काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेजीविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पाटन उच्च अदालतले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई छलफलका लागि भने दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स ऐनअनुसार निर्धारित सीमाभित्र नवीकरण नगरेपछि स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि खारेजी भएको दाबी प्राधिकरणको छ । नवीकरण दस्तुरका रूपमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्धारित समय सकिएर थपिएको म्याद पनि सकिन लाग्दा लाइसेन्स जोगाइदिन भन्दै स्मार्ट टेलिकम उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको थियो । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द भएपछि सोमबार मात्रै प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको थियो ।
अनुमति र सेवा सञ्चालनको बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकम आइतबारबाट सरकारको मातहतमा आएको छ । सो कम्पनीले बक्यौता बुझाउन नसकी लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म चार अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ भने त्यसपपछिका तीन वर्षसम्म कुनै पनि हिसाब नदेखाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ‘बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले स्मार्टलाई सेवा तथा सम्पत्ति चालु हालतमा सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि चिठ्ठी लेखेका छौँ’ पौडेलले भन्नुभयो ।
स्मार्ट टेलिकमको सेयर र सम्पत्तिको बिक्री गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । यसअघि बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले म्याद थपेर बक्यौता किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो । तर, सो सुविधाअनुसार पनि कम्पनीले रकम बुझाउन सकेन । बक्यौता बुझाउन नसकेपछि कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच