फोहोर नउठाउने काठमाडौं महानगरको निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश

काठमाडौं । सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी फोहोर नउठाउने काठमाडौं महानगरको निर्णयलाई उचित मान्न नसकिने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । शुक्रबार सर्वोच्चले सिंहदरबारभित्रको फोहोर उठाउन महानगरलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले महानगरलाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर तत्काल उठाउन आदेश दिएको हो । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । फोहोर नउठाउने मेयरको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । मेयर साहले गत चैत २४ गतेदेखि ती क्षेत्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि दुर्गन्ध फैलिएको छ ।

सर्वोच्चले सिंहरदरबारभित्र, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्रका फोहोर उठाई अविलम्ब बिसर्जन गर्न आदेश दिएको हो । ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३(१), ३(२) र दफा ४ ले फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने, संकलन गर्ने, अन्तिम विसर्जन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा २१४ (१), धारा २१४(२) र अनुसूची ८ मा भएको संवैधानिक प्रावधानलाई समग्रमा अध्ययन गर्दा सरसफाइ गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकले उल्लेख गरेको क्षेत्रको फोहोरहरू संकलन गरी उठाई विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिँदा स्थानीय तहको हैसियतमा सो दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको देखिन आयो । रिट निवेदकले उल्लेख गरेका स्थानको फोहोरहरू यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र संकलन गरी उठाई विसर्जनसमेत अविलम्ब गर्नू, गराउनू भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ तीन दिनभित्रै फोहोर उठाउन आदेश दिएको सर्वोच्चले महानगरलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतलाई बालेनको जवाफ- गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिइयो

काठमाडौं महानगरपालिकाले वास्तविक भूमिगत सुकुम्बासीलाई रक्षाकवच बनाई गैरसुकुम्बासीले स्वार्थसिद्ध गर्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने निर्णयविरुद्धको रिटमा जवाफ पेस गर्दै महानगरभित्र बनेका अनाधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिँदै जारी गरेको सूचना कानुनसम्मत् रहेको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गर्नुभएको हो । सुकुम्बासी बस्ती सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा रहेको र सोको कसैले पनि स्वीकृत नलिई कसैले प्रयोग गर्न नमिल्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ । जवाफमा महानगरको हालको निर्णयले साबिकको सो निर्णय उस्तै रहेको र उक्त साबिकको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको नजिरबमोजिम रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ । काठमाडौं महानगरले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सात दिने सूचना जारी गरेको थियो । सातदिने म्याद नसकिँदै स्थानीयले महानगरको सूचनाविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्कालै ती संरचनाहरू नहटाउन आदेश भएको थियो । उक्त रिटमा महानगरले शुक्रबार लिखित जवाफ पेस गरेको हो ।

जवाफमा मेयर साहले ‘अनधिकृत रूपमा बसोबास गरी आएकालाई निरन्तर रूपमा बसोबास गर्न दिनुपर्छ भन्ने मनसायस्वरूप रिट निवेदन लिएर आएको कार्यलाई कानुनसम्मत् मान्न मिल्ने नदेखिने’ बताउनुभएको छ । उच्च अदालत पाटनले चैत १७ गते महानगरलाई तत्काल बस्ती नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले सोही आदेशलाई गत वैशाख ४ गते पनि निरन्तरता दिएको थियो ।