सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ-आफ्नै अडानले अलपत्र बन्दै संसदीय समितिहरू

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शुक्रबार भएको भेटवार्तामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका बारेमा पुनः छलफल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कुन मितिबाट अवकाश भएको हो र के कारण भएको भनेर संवैधानिक रूपमा खुलाइनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । यसअघिको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा समेत नेता ओलीले सिफारिसको निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीश पद के कारणले रिक्त भएको हो भनेर खुलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउनु भएकोमा शुक्रबारको बैठकमा पनि त्यही कुरा दोहोरिएको हो ।
ओलीले महाअभियोग लगाएर किन ७ महिनासम्म छलफल गरिएन र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि संसद्का महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशलाई किन अदालत जान दिइएन भन्ने विषयमा समेत प्रष्ट हुनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग अर्को संसद्मा पनि निरन्तर रहने भनेको स्मरण गराउँदै फेरि छलफल गराएर उक्त महाअभियोग टुंगो लगाउने हो कि स्वार्थ पूरा भएपछि त्यसै छाड्ने हो भन्ने प्रश्न ओलीले गर्नुभएको हो ।

सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते राणामाथि महाअभियोग लगाएको थियो । तर, पारित गर्ने दुईतिहाइ बहुमत नभएकाले राणालाई अदालतमा फर्किनबाट रोक्ने नियतले लामो समय छलफल नगाराइएको ओलीको आरोप छ । ओलीले सत्ता गठबन्धनले न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्देशनबमोजिम चलाउने नियत राखेको भन्दै यस्ता विषयमा जनतालाई प्रष्ट पारिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसो त राणाले महाअभियोग दर्ता भएपछि अदालतमा प्रवेश पाउनुभएन र मंसिर २६ गते उहाँको अवकाश भइसकेको छ । ओलीले न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप रोक्न आफूले उठाएको विषयको समाधान हुनुपर्ने र राणा अनिवार्य अवकाशमा गएर पद रिक्त भएको हो कि, कहिलेदेखि भएको भन्ने विषय निर्णयमा उल्लेख हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले पटक-पटक प्रधानन्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाएर न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै ओलीले आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि अर्को प्रधानन्यायाधीशमाथि त्यस्तै हुनसक्ने भन्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

संसदीय समितिमा एमालेले अडान नछाड्दा सत्ता पक्षलाई भागबण्डा मिलाउन सकस
त्यसो त शुक्रबार पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि संसदीय समिति गठन लगाएको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको साढे दुई घण्टाको वार्ता निष्कर्षविहीन बन्यो । बैठकमा एमालेले पुरानै अडान नछाडेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो ।

शुक्रबार भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको लेखासहित ४ समितिको सभापतिमा अडान नछाडेपछि भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । सांसद संख्याको आधारमा आफूहरूले ४ समितिको सभापति पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ ।
त्यसो त उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसदीय सुनुवाइ समिति निर्माणको विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । सुर्खेत पुग्नुभएका मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘यस बीचमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशको नियुक्ति, सुनुवाइ समितिको निर्माण, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित ऐन पेस भइसकेको छ त्यसलाई पनि अघि बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा गरी १० वटा समिति हुनेछन् । जसमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ ।
एमालेले २५ सांसद बराबर एउटा संसदीय समितिको सभापति हुनुपर्ने भन्दै लेखा समितिसहित ४ समितिको सभापति अडान नछाडेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लेखा समिति स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुन्छ । बाँकी ९ समितिमध्ये ३ वटा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’ तर, एमालेको अडान स्वीकार्न सत्तापक्ष तयार छैन । सत्तापक्षले एमालेलाई लेखा समितिमै सीमित बनाउन खोजिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तापक्षबाट कांग्रेससहित जसपा र नेकपा एसलाई पनि संसदीय समितिको सभापतिमा समेट्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाको दुई विशेष समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति कांग्रेस र एमालेले एक/एक लिने प्रस्ताव भएको छ । संयुक्त समिति ११ सदस्यीय र अनुगमन समिति १५ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको विधेयकहरू अलपत्र परेको छ । त्यसैले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि संसदीय समिति निर्माणको विषयमा लागिरहेको उपप्रधानमन्त्री खड्को भनाइ छ । दलहरूबीच भागबण्डा मिल्न नसकिरहे पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनैपर्ने बाध्यता छ ।

प्रचण्डसँगको छलफलपछि ओली भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेसम्म त्यस्तै-त्यस्तै छ’
शुक्रवार बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीचको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको संक्षिप्तमा जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभएको छ । ‘अहिलेसम्म त्यस्तै-त्यस्तै छ । विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी भयो ।’ ओलीले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आएर संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायतका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीचको भेटवार्ताको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताहरूका बीचमा कुराकानी भएको बताउनुभयो । छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको ब्रिफिङ अध्यक्ष ओलीले आफूहरूसमक्ष गरेको उहाँको भनाइ छ ।

‘खासगरी अहिले विषयगत समिति र संयुक्त समिति जुन छन्, कसरी यो समस्यालाई हल गर्ने, छिटोभन्दा छिटो कसरी समिति निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । छलफल सघन ढंगले नै भयो तर पनि निष्कर्ष केही भएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यही ढंगले छलफल गर्यौं मात्रै भन्नुभयो । विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा नै विशेषगरी छलफल केन्द्रित थियो । त्यस विषयमा छलफल चाहिँ भयो निष्कर्ष केही भएन भन्ने कुरा राख्नुभयो ।’ प्रमुख सचेतक गिरीले दुई नेताहरूका बीचमा कुनै पनि समझदारी बन्न नसकेको प्रष्ट्याउनुभयो ।