संघीय संसद् : समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धिको रूपमा चित्रण गरिँदै आएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति सांसदहरूले संसद्मै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको गलत प्रयोग भइरहेको टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला संसद्मा समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरोध हुन थालेको हो । राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरेर समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै देवकोटाले भन्नुभयो, ‘समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको संख्या २७५ र ५५० बाट घटाएर क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाऔँ ।’ देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुईपटक, सांसद वा मन्त्री तीनपटक र पार्टीको नेतृत्व दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुईपटक, सांसद वा मन्त्री तीनपटक र पार्टी दलको नेतृत्व दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरौँ ।’ सार्वजनिक संस्थान र संवैधानिक निकायजस्ता ठाउँहरूमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने काम बन्द गर्नुपर्नेसमेत उहाँको जोड थियो ।

सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस
राष्ट्रियसभामा वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भएको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद गरिमा शाहले वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । उहाँले प्रस्ताव पेस गरेसँगै छलफल गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको बैठकमा उपस्थिति नभएको भन्दै छलफलमा भाग नलिने अडान राखेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । स्थगित बैठक झण्डै आधा घण्टापछि अघि बढेको थियो । प्रस्ताव पेस गर्दै साहले नेपाली जनताका समस्या समाधान गर्दै राजनीतिप्रति वितृष्णा र निराशा हुनबाट जोगाउने वर्तमान सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गरी मुलुकमा समाजवादका आधारहरू तयार गर्नेतर्फ अर्थतन्त्रलाई लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । शाहले मुलुक आर्थिक रूपमा श्रीलंका र पाकिस्तानको बाटोमा जान नदिनको लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरिएको बताउनुभयो ।

निजामती सेवा विघटन गर्न माग
राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले कर्मचारी प्रशासन विघटन गर्न माग गर्नुभएको छ । कर्मचारी प्रशासनले राष्ट्रको प्रशासनिक खर्चको ठूलो अंश ओगटेको भन्दै देवले कर्मचारी प्रशासन विघटनको माग गर्नुभएको हो । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दलीय क्याडर नियुक्ति नरोके भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने भन्दै त्यसमा दलका नेताहरूले जिम्मेवार ढंगले सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रियसभामा ‘सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने’सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा बोल्दै सांसद देवले भन्नुभयो, ‘देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन ल्याउने र सेवा प्रवाहको स्थितिमा सुधार ल्याउने हो भने पहिलो निजामती कर्मचारी संगठनलाई विघटन गर्नुपर्छ, एउटा व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री बन्ने त्यसको सीमा निर्धारण हुनुपर्छ । एउटा व्यक्ति कतिपटक मन्त्री हुने त्यसको पनि सीमा निर्धारण हुनुपर्छ । ट्र्याक रेकर्ड नराम्रो भएको ठेकेदारहरूलाई पार्टीको सदस्यता दिनु हुँदैन ।’

विलासिताका वस्तु आयातमा कटौती गर्न माग
राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले विलासिताका वस्तु आयातमा कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य कुमारीले आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाका लागि विशेष योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाका लागि विशेष योजना तर्जुमा गर्न, सार्वजनिक यातायातका साधनलाई प्रोत्साहित गर्दै सवारीसाधन, इन्धनलगायत विलासितासम्बन्धी वस्तु आयातको परिणाममा कटौती गरी अल्पकालीन र मध्यकालीन, दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु ।’

अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री डा.महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार राष्ट्रियसभामा पेस भएको वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा कसरी समस्या देखियो र समाधानका उपायहरूको विषयमा अनुसन्धान गरी सबै पक्ष मिलेर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि सत्तापक्ष र विपक्ष मिलेर साझा दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा सहमत छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि सबै मिलेर समाधान गर्ने विषयमा उच्च नेतृत्व तहमा छलफल भइरहेको छ । सदनमा सदस्यहरूले भनेको जस्तो अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा छैन । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख गराउन सक्ने अवस्थामा छ ।’ अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब बढ्दै जाँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गर्दा बैंकको ब्याजदर वृद्धि, मूल्यवृद्धि, आयात प्रतिबन्द लगाउँदा समस्या आएको बताउनुभयो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि राष्ट्रियसभाबाट तीनजना मनोनीत
राष्ट्रियसभाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकले संसदीय सुनुवाइ समितिमा तीनजना राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको हो । समितिमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरू जगप्रसाद शर्मा, देवेन्द्र दाहाल र रमेशजंग रायमाझी रहनुभएको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा यी तीन सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको जानकारी बैठकमा गराउनुभएको हो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाको प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मत रूपमा सहमति जनाएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेस र एमालेका चार-चार सदस्य रहने दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ । उक्त समितिमा राष्ट्रियसभाबाट तीनजना र प्रतिनिधिसभाबाट १२ जना सदस्य चुनिनेछन् ।

संसदीय समिति गठन हुन सकेन
प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिँदा बुधबार संसदीय समिति गठन हुन सकेन । संघीय संसद् सचिवालयले मंगलबार नै संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूची प्रकाशन गर्दै बुधबारको बैठकले संसदीय सुनुवाइ समिति र विशेष समिति गठनको विषय उल्लेख गरेको थियो । तर, बुधबार संसद् बैठक बस्नुपूर्व बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिएपछि कार्यसूची फेरिएको हो । परामर्श समितिमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सदस्यको नाम नदिएपछि बुधबारको बैठकमा समिति गठन प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी दिनुभयो । परामर्श समितिको बैठकमा समितिका अध्यक्ष रहनुभएका सभामुख देवराज घिमिरेले छिट्टै नाम दिन दलका प्रतिनिधिहरूलाई ताकेता गर्नुभएको छ ।

संसद्को भूमिका प्रभावकारी भएन : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूले संसद्का समितिहरूलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्दा संसद्प्रति सरकार जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन कमजोर उपस्थितिलाई सुधार्नुपर्ने र संसद्मा उठेका विषयहरूमा मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले संयुक्त, विषयगत, विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको नाम दिनुभयो भने संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । बिहीबारसम्ममा नाम दिनुहोला । आज नाम दिनुभएको भए आजै घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । तर, सबैको नाम प्राप्त हुन सकेको छैन । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन कमजोर उपस्थितिलाई सुधार्नैपर्छ । संसद्मा उठेका कुराहरूमा मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन समन्वय गरिरहेका छौँ ।’

नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्न अपिल
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्न अपिल गर्नुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकताका विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘नागरिकताजस्तो विषयलाई हल्का नबनाऔँ । यसमा संवेदनशीलता जोडेर एक ठाउँमा आऔँ । राष्ट्रिय हितमा कुनै कोणबाट कुठाराघात हुने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा सबैले लचकतापूर्वक सोच्ने स्थिति भयो भने राष्ट्रिय सहमति हुन पनि सक्छ । संवेदनशील विषयमा हामी विभाजित नहौऔँ । विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितमाथि काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गर्दै माफी माग्नुभएको छ । ४ वैशाखमा सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रममा जान लागेका मिटरब्याज पीडितलाई शान्तिवाटिकामा प्रहरीले लाठी र पानीको फोहोरा हानेको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले मिटरब्याजी पीडितसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन विधेयक छिट्टै संसद्मा लैजाने पनि जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपतिको उपचारबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग
राष्ट्रियसभा सदस्य डा.विमला राई पौड्यालले भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । कुन-कुन रोगको नेपालमा उपचार हुँदैन र त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै पौड्यालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशको राष्ट्रपतिज्यू करिब १० दिनदेखि भारतमा उपचार गरिराख्नुभएको छ । बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ । तर, सरकारबाट यसको आधिकारिकता के भएको हो उहाँलाई ? नेपालमा त्यसको उपचार हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? अनि उहाँको सुधार कस्तो भइराखेको छ ? यो विषयमा सरकारले जनताहरूको लागि सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ ।’