वैदेशिक रोजगारीमा थुप्रै कानुनी उल्झन छन् : डण्डुराज घिमिरे, सहसचिव एवं प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय

मुलुकमा आर्थिक संकट पेचिलो बनिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले मुलुकलाई धानेको छ भनिएको छ । सरकारले तथ्यांक नै राख्न नसक्ने गरी बेहिसाब नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई देशको कुल गार्हस्थ्य जिडिपीको महत्वपूर्ण क्षेत्र मानेको छ । तथापि यही क्षेत्र सबैभन्दा जोखिम र असुरक्षित पनि छ । यसै सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेसँग हिमालय टाइम्सका लागि ठाकुर बेलवासेले गर्नुभएको कुराकानी :-

अहिलेको अर्थतन्त्र धानेको भनिएको वैदेशिक रोजगारको अवस्था कस्तो छ ?
देशले आन्तरिक रोजगारीको राम्रो विकल्प दिन सकेको छैन । मुलुकमा रहेको युवा जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगार सिर्जना गरेर राम्रो अवसर दिन सकेको भए हाम्रो युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । अहिलेको देशको अवस्था र परिस्थिति हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न सकिँदैन । आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीलगायत अन्य प्रयोजनका लागि विभिन्न देश जान पाउने आफ्नो अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले अन्तर्राष्ट्रियरूपमै जनाएको छ । देशले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना नगरेपछि नागरिकसँग यतिबेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने एउटैमात्र विकल्प रहेको स्थिति पनि छ । दक्षिण एसियामै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन व्यापक छ । नेपालले मात्रै आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछ भन्ने होइन । तर, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको दायित्व हो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायको चासो कस्तो छ ?
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुनमा निकै झन्झट छ । जसका कारण यो क्षेत्रमा समस्या पनि देखिने गर्छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूलगायत कल्याणकारी कोष र यो विषयसँग जोडिने अन्य नीतिगत कुराहरूका बारेमा सरकार, मन्त्री, सचिवलगायत सरोकार र जिम्मेवार सबै चिन्तित हुनुहुन्छ । अहिले पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट लगभग चार खर्ब देशलाई आयआर्जन भएको छ । रेमिट्यान्सले नै भुक्तान प्रक्रियालाई सकारात्मक सन्तुलनमा राखेको छ । जसले २५ देखि ३० प्रतिशत जिडिपीमा योगदान पुर्‍याएको छ । यसकारण सरकारले यस क्षेत्रमा चासो र चिन्ता नगर्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटापन्न बन्दै छ भनिरहँदा रेमिट्यान्स त देशका लागि सञ्जीवनी बुटी बनेको पो रहेछ ?
सही होे । देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीले नधानेको भए, यसअघिको वैदेशिक मुद्रामा देखिन थालेको संकट झन् बढेर जाने थियो । हाम्रो देशका लागि रेमिट्यान्स अचुक औषधि बन्यो । एक पटक विदेशी मुद्राको अवस्था तीन महिनासम्म मात्रै धान्न सक्ने देखियो । त्यो जोखिमलाई रेमिट्यान्सले मात्रै रोक्यो । यसकारण यसका औजारहरूलाई अझ तिखारेर व्यवस्थित बनाउनतर्फ हामी पनि लाग्यौँ । त्यसले सकारात्मक परिणाम पनि दियो । अहिले विदेशी मुद्रा लगभग नौ महिनालाई पुग्ने छ भनिएको छ । यस पछाडिको मुख्य योगदान भनेकै वैदेशिक रोजगारीको हो ।

देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भनिरहँदा यो क्षेत्र आवश्यकताअनुरूप व्यवस्थित बन्न नसक्नुका कारण के हुन् ? साथै कानुनको अभावका कारण व्यवसायीले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ ?
वैदेशिक रोजगार कम्पनी (म्यानपावरहरू)को कुरा गर्ने हो भने उनीहरू कानुनकै कारण मर्कामा छन् । हामीले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमको प्रावधानअनुसार म्यानपावर कम्पनीहरू दर्ता गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारमा पठाउन माग संकलन गर्ने र माग पठाउने काम गरेरै म्यानपावर कम्पनीहरू बाँच्ने हो । वैदेशिक रोजगारीको माग खोज्ने, मागअनुसारका श्रमिक खोजेर रोजगारदातालाई पठाउने काम गरेबापत कम्पनीहरूले शुल्क लिने हो । अर्थात् उनीहरूले व्यवसाय गर्ने हो । अर्कोतर्फ हामीले नै तिमीहरूले बिनाशुल्क सित्तैमा रोजगारीका लागि मान्छे विदेश पठाओ पनि भनिरहेका छौँ । यो मिल्ने कुरा हो त ? यही कुराले म्यानपावर कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन् । सित्तैमा मान्छे विदेश पठाओ भन्ने कुरा पूर्णतः गलत भयो । हामीले स्पष्ट कानुन बनाउन सकेनौँ । सम्बन्धित देशमा जानका लागि लाग्ने श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्छ भनेर रोजगारदातासँग हामीले भन्न पनि सकेनौँ । म्यानपावर कम्पनीहरूले त नाफामूलक व्यवसाय नै गरेका हुन् । उनीहरूलाई श्रमिक निःशुल्क पठाउनै पर्छ भन्नु त गलत नै भयो । जसका कारण श्रमिक पनि पीडित बनेका छन् । म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निःशुल्क श्रमिक विदेश पठाउन बाध्य बनाउने कानुन अध्ययनबिना ल्याइएको देखिन्छ । अहिले हामीले यही कानुन सुधार गर्न थालेका छौँ । जहाज चालक, चिकित्सक, प्राध्यापक र इञ्जिनियर जस्ता दक्ष व्यक्तिले विदेशमा क्षमताअनुरूपको काम गर्न जान खोज्दा नेपाल सरकारले उनीहरूलाई पनि ‘लेबर’को दर्जामा राखेको छ र श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि छ । यो प्रावधान गलत छ । उनीहरूलाई पनि अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । जुन गलत कुरा हो । अनिवार्य श्रम स्वीकृति भन्नासाथ अन्य वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले गर्नुपर्ने सबै कानुनी प्रावधान गर्नुपरेको छ । यो अनावश्यक झन्झट हो । विदेशी नेपाल आएर काम गर्नुपर्‍यो भने पो श्रम स्वीकृति दिने हो । विदेशमा काम गर्न जानेले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने ? यो कस्तो कानुन बनेछ ? श्रमिकले त जुन देशका लागि जाँदै छ, त्यो देशबाट पो श्रम स्वीकृति लिने हो । नेपालले त अभिलेखमात्रै राख्ने हो । हामीले उल्टो गरिरहेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीका विषयमा थुप्रै कानुनी उल्झन छन् । हामीले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि झन्झटिलो कानुन बनाएका छौँ । यो गलत छ ।

• वैदेशिक रोजगारीका विषयमा थुप्रै कानुनी उल्झन छन् । हामीले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि झन्झटिलो कानुन बनाएका छौँ । यो गलत छ ।
• जहाज चालक, चिकित्सक, प्राध्यापक र इञ्जिनियर जस्ता दक्ष व्यक्तिले विदेशमा क्षमताअनुरूपको काम गर्न जान खोज्दा नेपाल सरकारले उनीहरूलाई पनि ‘लेबर’को दर्जामा राखेको छ । र, श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि छ । यो प्रावधान गलत छ ।
• विदेशबाट श्रमिकको माग आएपछि उक्त देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले दूतावासको बाटो नहेरी आफैं प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ ।

यी उल्झनलाई हटाउने गरी कानुन बन्न किन सकेन ?
यी उल्झनहरू हटाउन विशेष गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल लाग्नुभएको छ । यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्री पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । हामीले यस्ता उल्झन हटाउन काम पनि थालेका छौँ । जस्तो विदेशबाट श्रमिकको माग आएपछि उक्त देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले दूतावासको बाटो नहेरी आफैं प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ । समस्या धेरै छन् । जस्तो जर्मनको नेपाली राजदूतावासले युरोप र अफ्रिका हेर्ने भनेको छ । यो सम्भव हेला त ? यसले त यो व्यवसायलाई झन् कठिन बनायो । उता वैदेशिक रोजगार विभागले जुन-जुन कुरा कठिन छन्, ती-ती कुराको खोजी गर्छ । उसले कानुन पछ्याएको त हो । कानुनका कारण भद्रगोल भएको छ । यी सबै कुरालाई सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा एउटा समिति नै बनाएर काम थालेका छौँ ।

श्रम मन्त्रालय र श्रम विभागका बीच समन्वय नहुँदा सरोकारवाला सेवाग्राहीले दुःख पाए भन्ने गुनासो अब अन्त्य हुन्छ ?
हामीले प्रत्येक नेपाली राजदूतावासमा श्रम डेस्क अनिवार्य राख्नुपर्ने भनेर पत्राचार गरेका छौँ । यो प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय हो । विमानस्थलमा पहिला रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूलाई छुट्टै डेस्क राखिएका थिए । यसले रोजगारीमा जानेलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेको जस्तो देखियो । हामीले गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर विदेश जाने सबै नेपाली नागरिकका लागि एउटै डेस्क बनायौँ । यसले आत्मसम्मानलाई ख्याल गरेको छ । विमानस्थलमा विभागले ‘लेबर डेस्क’ भनेर राखेको थियो । हामीले यसलाई सहयोग डेस्क भनेर राख्न लगायौँ । पहिला रातभर लाइन लागेर निवेदन दर्ता गर्नुपथ्र्यो । अहिले हामीले अनलाइन बनाएका छौँ । अब रातभर लाइन बस्ने दुःख हरायो । निकै सहज भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय परिवारहरू छिन्नभिन्न भएका समाचारहरू निकै आउँछन्, यसलाई मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ?
यो कुरामा पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा विदेशमा गएको व्यक्तिले पैसा नेपाल पठाएको छ । तर, पैसा कहाँ गयो पत्तो छैन । भर्खर विवाह गरेकोे श्रीमान् विदेश गएको छ तर सम्पर्कमा छैन । यस्ता कुराले एउटा परिवार छिन्नभिन्न भएको छ । यसलाई अन्त्य गर्न हामीले नेपालमा भएका परिवारलाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम दिने र व्यापार गर्न ऋण दिने जस्ता कार्यहरू गरेका छौँ । कतै परिवार नै बिग्रिएको रहेछ भने सामाजिक मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर ‘काउनसेलिङ’ गर्ने जस्ता कामहरू पनि गरिरहेका छौँ । यस्ता कामहरू गर्न विदेशी सहयोगी संस्थाहरू तयार देखिएका छन् । यसले गर्दा रोजगारीमा विदेश गएका परिवारलाई सहज बनाउने काम गर्न थप सजिलो भएको छ र हामीले प्रभावकारी ढंगबाट काम पनि गरेका छौँ ।

अभिमुखीकरणका नाममा व्यवसायी र रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आर्थिक र मनोवैज्ञानिक दुःख दिने काम भएको छ भन्ने गुनासोलाई कसरी हेर्ने ?
विदेशमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूलाई विदेश उड्नुभन्दा ठीकअगाडि तालिम दिने गरिएको छ । अहिलेको तालिम कर्मकाण्डीमात्रै छ । हामीले त यस्तो तालिम आवश्यक नै छैन भनेका छौँ । एकजना बराबर सात सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । दुई दिनको ६-६ घण्टाको तालिम राखिएको छ । तर, मान्छेले ‘बायोमेट्रिक्स’ मात्रै लिएर फर्किंदा रहेछन् । हामीले कार्यविधि नै परिवर्तन गरेका छौँ । कार्यविधिले तीन दिनको तालिमको व्यवस्था गरेको छ । मेरै संयोजनमा बनेको कार्यसमितिले यो कार्यविधि तयार गरेको छ । यो कार्यान्वयनमा आउनासाथ अभिमुखीकरणको समस्या समाप्त हुनेछ ।

मेडिकल परीक्षणमा पनि मिलिभगत छ भनिन्छ ?
स्वास्थ्यका प्रतिनिधिले निरीक्षण नगरेको त होइन । तर, कति इमान्दारिताका साथ काम भएको छ ? यो खोजीको विषय बन्न सक्छ । स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य कुरा हो । यसमा खेलबाड गर्नुहुन्न ।

फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको राजनीति के हो ?
फ्रि भिषा, फ्रि टिकटमा समस्या नै छ । रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जाँदा प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई दियो भने फ्रि भिषा, फ्रि टिकट भन्ने हो । यो विषयले यस क्षेत्रमा अन्योल ल्याएको छ । कम्पनी दर्ता गरेर व्यवसाय गरेपछि कम्पनीले कमाउन चाहन्छन् । अहिले कम्पनीहरूले पैसा असुले भन्ने गरिएको छ । यो निकै अप्ठ्यारो कुरा बनेको छ । रोजगारी दिने देशले सहज ढंगबाट म्यानपावर कम्पनीलाई पैसा नदिने, नेपाल सरकारले अनिवार्य निःशुल्क गर भन्ने । यसले सरकार, म्यानपावर कम्पनी र श्रमिक सबैलाई मर्का परेको छ । यो प्रावधानले सबैभन्दा बढी मर्कामा श्रमिक परेका छन् । श्रमिकले कम्पनीलाई पैसा तिर्छन् । पैसा तिरेको प्रमाण पाउँदैनन् । सरकारलाई करमा मर्का प¥यो । उता रोजगारदाता कम्पनीले नेपालका कम्पनीसँग पनि माग्दो हो । फ्रि भिषा, फ्रि टिकटले अपारदर्शी व्यापारलाई प्रश्रय दिएको छ । अपारदर्शी ढंगबाट काम हुने गरेको छ । सबैमा अन्योल छाएको देखिन्छ ।

रोजगारी मगाउने सन्दर्भमा मन्त्रीदेखि दलका नेता, प्रशासनका कर्मचारीदेखि राजदूतसम्म सक्रिय हुन्छन् । जसका कारण श्रमिक मर्कामा परेका छन् भनिन्छ नि ?
मैले यो विषयमा बोल्नु अँध्यारोमा ढुंगा हान्नु जस्तै हो । यसो हुने भएको भए कामदारको माग नेपालमा धेरै आउँथ्यो होला । भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्स या अन्य देशमा भन्दा नेपालमा धेरै माग आउने थियो । तर, देशले खोजेको जस्तो माग किन आएन त ?

आफ्नै देशमा रोजगारी गर्न पाउने अवस्था कहिले आउला ?
नेपाल सरकार यो विषयमा चिन्तित छ । अझ वैदेशिक रोजगारका बारेमा त श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अझ बढी चिन्तित छ । अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । हामी त्यसमा लागिपरेका छौँ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापित गर्नुपर्छ । देशका शिक्षित, अर्ध-शिक्षित र अशिक्षित हरेक नागरिकलाई देशमै स्वरोजगार बनाउनका लागि रोजगारीमूलक तालिम दिनुपर्छ । स्वरोजगार सिर्जना गर्नका लागि हरेक प्रकारका प्राविधिक, सैद्धान्तिक तालिम दिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने स्वदेशमै रोजगार सिर्जना हुन सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था बनाउन सरकार चिन्तित छ ।

तपाईंले यसो भन्दै गर्दा महिनामै लाखौँको संख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिएको डाटा पनि सरकारसँगै छ । अझ सरकारले तोकेको जनशक्ति म्यानपावर कम्पनीले विदेश नपठाए कम्पनीको दर्ता खारेज गरिदिने कानुन पनि छ, अनि !
वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा हाम्रो कानुन नै ठीक भएन । वैदेशिक रोजगारीलाई हामीले अस्वीकार गर्न त सक्दैनौँ । विश्वमै श्रम बजार खुला छ । मानिसले आफ्नो श्रम बेच्न पाउनुपर्छ । यसो भन्दैमा देशमा रोजगारी सिर्जना नगर्ने भन्ने होइन । नेपालीहरूमा श्रम गर्न लाज मान्ने प्रवृत्ति छ । विदेश गएर भाँडा माझ्न तयार हुने तर नेपालमा सामान्य काम गरेर खान लाज मान्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या देखिएको छ । सरकारले तोकेको संख्यामा श्रमिक विदेश नपठाए कम्पनी दर्ता खारेज गर्ने भन्ने कुरा पनि अध्ययनबिना बनाइएको कानुन हो । श्रमिक पठाएरमात्रै भएन । त्यो कम्पनीले पठाएका श्रमिकको सेवासुविधा र अवस्थाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

•  विमानस्थलमा पहिला रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूलाई छुट्टै डेस्क राखिएका थिए । यसले रोजगारीमा जानेलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेको जस्तो देखियो ।
• विदेशमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूलाई विदेश उड्नुभन्दा ठीकअगाडि तालिम दिने गरिएको छ । अहिलेको तालिम कर्मकाण्डीमात्रै छ । हामीले त यस्तो तालिम आवश्यक नै छैन भनेका छौँ ।
• फ्रि भिषा, फ्रि टिकटले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सबैलाई मर्का परेको छ ।
• सरकारले तोकेको संख्यामा श्रमिक विदेश नपठाए कम्पनी दर्ता खारेज गर्ने भन्ने कुरा पनि अध्ययनबिना गरिएको छ । श्रमिक पठाएरमात्रै भएन । त्यो कम्पनीले पठाएका श्रमिकको सेवासुविधा र अवस्थाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

श्रमको उचित मूल्य नपाएका कारण देशमा काम गर्ने वातावरण नभएको हो कि ?
होइन, होइन । हामीले श्रमलाई सम्मान गर्न सकेमा श्रमले पनि हामीलाई सम्मान गर्छ । देशमै दुःख गर्छु भन्ने जनशक्ति तयार छैन समाजमा । कुनै कम्पनीले पठाएका श्रमिकहरूले राम्रोसँग काम गरेका छन् । उनीहरूलाई सहज भएको छ भने त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले सम्मान गर्ने चलन पनि विभिन्न देशमा रहेको छ । विदेश पठाएका श्रमिकले दुःख पाए । मृत शरीर ल्याउनुपर्‍यो भने पठाउने कम्पनीलाई कारबाही पनि हुन्छ । यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि आवश्यक छ । हामी त्यो बनाउँदै छौँ ।

विदेशमा नेपाली श्रमिकको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो अध्ययनले धेरैजसो श्रमिक सुरक्षित नै भएको देखाएको छ । केही देश र ठाउँहरूमा समस्या नआएको पनि होइन । त्यसमा हामी सचेत छौँ । देशमा काम नपाएर कामका लागि विदेश जानेहरू समस्यामा परेका देखिँदैनन् । तर, बाआमासँग, श्रीमती, श्रीमान्सँग रिस उठेर काम गर्न भनेर विदेश जानेहरू समस्यामा देखिन्छन् । भनेको उनीहरू त्यहाँ काम गर्न र दुःख गर्न चाहँदैनन् । केही व्यक्तिहरूमा मनोवैज्ञानिक असरले पनि समस्या देखाएको छ ।

श्रमिकको उद्धारमा पनि कानुनी झन्झट छ भनिन्छ नि ?
अहिले त्यस्तो समस्या छैन । विदेशमा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको रहेछ र त्यहाँ समस्या आयो भने प्रक्रियामा लाग्ने समय लामो हुन्छ । कानुनअनुसार विदेश गएर कोही दुर्घटना भएमा सबै सरकारले बेहोर्छ । बीमाबापत पनि पैसा पाउँछ । तर, कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर विदेश बसेको अवस्थामा समस्या त आउँछ नै ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्ण सफल भएको दाबी गरेको छ । तर, कतिपय विज्ञहरूले यो कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन भन्छन् । खासमा के हो ?
२०७५ सालमा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोष अहिले पूर्ण सफल भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढेको छ । यसले पेन्सन, गम्भीर उपचार खर्च र दिने भनिएका अन्य सेवासुविधा प्रदान गरिरहेको छ । औपचारिक प्रतिष्ठानहरूलाई पहिले नै घोषणा गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याएको स्थिति छ । अबदेखि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई, स्वरोजगार हुनेहरूलाई, असंगठित र अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा ल्याएका छौँ । दिनको दश करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ । कोषमा ७० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यति छिटो यसरी सफल भएको योजना अर्को भेट्न गाह्रो छ । जम्मा भएको पैसालाई सही ढंगबाट कसरी लगानी गर्ने, पैसा रकमान्तर गर्ने कार्यलाई कसरी रोक्ने र कोषका लागि दक्ष जनशक्ति कसरी खोज्ने भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । हामीले त्यही ढंगबाट निर्देशन पनि दिएका छौँ ।

सरकारले रोजगारीका लागि नेपाली नागरिक अनुकूलका र आर्थिकरूपमा आकर्षक देशहरूको पहिचान गर्दै छ कि ?
हाम्रो अबको प्रयास युरोपको बजारलाई समाउने हो । युरोपको बजारमा प्रवेश गर्नासाथ प्रतिवर्ष बीस हजारभन्दा बढी कोटा ल्याउन सक्ने अवस्था छ । यसै कारण अब सरकारले युरोपका सबै देशहरूमा श्रम रोजगारीको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । नयाँ–नयाँ देशसँग श्रम सम्झौता गर्न हामी अन्तिम चरणमा छौँ । अहिले १११ देशसँग नेपालको श्रम सम्झौता छ । छिट्टै यो संख्या बढ्नेछ । पहिला गरिएका सम्झौता पुरानो भयो भनेर समय अनुकूल सम्झौता गर्न सरकारले तयारी थालेको छ । समग्रमा वैदेशिक रोजगार थप व्यवस्थित बन्दै छ ।