राज्य सत्ताको पदले अग्लिए, जनताको नजरमा उग्लिए

‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ उखानको आशय हामी सबैले जानेकै छौं । यस्ता उखानलाई नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले राज्यको ढुकुटी दोहनमा प्रयोग गरे । ढुकुटी रित्तिएर नियमित खर्च धान्न नसक्ने अवस्था वर्तमान अर्थतन्त्रको तीतो यथार्थ सुन्दै आएका छौं । सरकारी साधनहरूलाई निजी बनाउने, त्यसको चरम दुरूपयोग गरेर आफ्नो रवाफ र विलासी जीवनशैली प्रदर्शन गर्ने कसरतमा प्रायः सबै राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध नेताहरू लागि परेका छन् । सादगी, प्रजातान्त्रिक समाजवादको पर्याय ठान्नेहरू र सर्वहारावर्गको तारणहारका ठेकेदारहरूका आलिशान महल, भड्किलो, विलासी जीवनशैलीका कारण ती व्यक्तिहरू, सम्बद्ध पार्टीहरूप्रति चरम असन्तुष्टि बढ्यो र सीमा नाघ्यो ।

पदले अग्लिएकाहरू भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणले उग्लिए । पदले अग्लिएकाहरू भ्रष्टाचार, विलासी जीवनशैली र अनैतिकताले उग्लिएका कारण तनहूँ र चितवनको उपनिर्वाचनमा नांगेझार भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टहरूको अख्तियारमा अड्केका फाइलहरू खोल्ने एक्लो प्रतिबद्धताले कांग्रेसको, एमालेको, माओवादी भन्ने बारबन्धन नै भत्क्यो । वातावरण घण्टीमय भयो । यदि पार्टीका नेताहरू सच्चिएनन् भने २०८४ को निर्वाचनमा देश नै घण्टीमय हुनसक्छ । स्वतन्त्र पार्टीसँग न पुराना मतदाता, न चुनावी प्रतिस्पर्धाको अनुभव, राज्यशक्ति र पार्टी शक्ति पूरै विरोधमा परिचालित हुँदा पनि छ महिनाअघि अस्तित्वमा आएको पार्टीले विजय प्राप्त गर्नु भनेको जनता पुराना पार्टीका नेताहरूसँग आजित भएको प्रमाण हो ।

नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो एकलौटी ठान्ने पार्टीहरू वास्तवमा सक्किएको परिस्थिति उदांगो भयो । पार्टीहरूको लामो इतिहाससँग नेताहरूको इतिहास जोडिएको छ । हुन त सबै पार्टीका नेताहरूले विगतको योगदान र लगानीलाई पद र भ्रष्टाचारबाट असुली गर्दा उनीहरूले प्रतिष्ठा, निष्ठालाई घर, गाडी, सुन आदिसँग विनिमय गरे ।

गत मंसिर २७ गते हिमालय टाइम्स दैनिकको मंगलबारको अंकको स्तम्भ लेखनमा नेताहरूसमक्ष अन्तिम विकल्प ‘सच्चिने कि सक्किने’ शीर्षकमा मेरो आलेख प्रकाशित भयो । आलेखको धेरै टिप्पणी आयो । सक्किने कि सच्चिने शब्द भाइरल बन्यो । हिमालय टाइम्समा पुरुषोत्तम दहालको ‘सच्चिने कि सक्किने’ विमर्श शीर्षकमा चोटिलो सम्पादकीय प्रकाशन भयो । वैशाख १० गतेको तनहूँ र चितवनको उपनिर्वाचनको परिणामले नेताहरू नसच्चिएको प्रमाणित भयो । यसअघि नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो एकलौटी ठान्ने पार्टीहरू वास्तवमा सक्किएको परिस्थिति उदांगो भयो । पार्टीहरूको लामो इतिहाससँग नेताहरूको इतिहास जोडिएको छ । हुन त सबै पार्टीका नेताहरूले विगतको योगदान र लगानीलाई पद र भ्रष्टाचारबाट असुली गर्दा उनीहरूले प्रतिष्ठा, निष्ठालाई घर, गाडी, सुन आदिसँग विनिमय गरे । यसले नेताहरूको राम्रो छवि हरायो । धमिलो छविले नेताहरू लाञ्छित छन् । नेपाली राजनीतिका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । अहिले पार्टीहरूका जिम्मेवार नेताहरूप्रति, अन्धभक्त कार्यकर्ताहरूप्रति आस्था र विश्वास उग्लिएकाले नै दश दलीय गठबन्धनको लज्जास्पद पराजय हुन गायो ।

राजनीतिमा अनुभव र लगानी नभएका स्वर्णिम र रविले जनताको अपार समर्थन पाउँदा पुराना र अनुभवी भनेर दाबी गर्ने र रविलाई होच्याउने सबै पार्टीका उम्मेदवारहरू पराजित भए । राष्ट्रपति जस्तो उच्च पदमा आसिन रामचन्द्रले तीन दशकसम्म प्रतिनिधित्व गरेको निर्वाचन क्षेत्रमा दश-दश दलको शक्ति र प्रचुर साधनस्रोत प्रयोग गर्दा पनि निर्वाचनमा स्वर्णिमले एक्लै कसरी र किन बाजी मारे ? घटनाले गठबन्धनका नेताहरूको प्रतिष्ठामा धब्बा लाग्यो । रामचन्द्रको सामान्य अस्वस्थतामा एयर एम्बुलेन्सको जम्मुटोली पनि हारको कारण हो भन्ने चर्चाले पनि ठाउँ पायो । तनहूँको निर्वाचनले रामचन्द्रको राजनीतिक धरातललाई उदांगो मात्रै पारेन यो पराजय गोविन्द भट्टराईको नभएर रामचन्द्र पौडेलको हो भन्नेहरू कांग्रेसमा धेरै देखिए । दुर्भाग्य नेपाली राजनीतिमा ठूला नेता भए असल र सफल नेता देखिएन । तनहूँबाट रामचन्द्रले सधैं निर्वाचन जित्ने तर उनकै पार्टीको उनीभन्दा पनि निष्ठामा कहिकतै प्रश्न चिहृन नलागेको गोविन्द भट्टराईले निर्वाचन किन हारेरु अहिले जनताको व्याख्या रामचन्द्र नेपाली राजनीतिमा धेरै समय पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा रहेका कारण उनले चिनेका भन्दा किनेका भोटमा निर्वाचन जित्थे नकि लोकप्रियताले भन्ने विचार पनि बजारमा आयो । यस्ता विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरियोस् । सिंगो गठबन्धन सक्रियता साथ लाग्दा गोविन्द किन पराजित भए ? निर्वाचनको अनुभव पनि नभएको एक्लो स्वर्णिमले किन जिते ?

निष्ठा, प्रतिष्ठाभन्दा पद ठूलो होइन भन्ने सोच यदि नेताहरूमा भएको भए कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता आफूलाई नेपाली राजनीतिको अख्तियारी भएको दम्भ राख्ने नेताहरूको राजीनामा आउनु पर्दथ्यो । कुनै पनि पार्टीका नेताहरूले लज्जास्पद हारको जिम्मेवारी किन लिएनन्रुकुरा स्पष्ट छ । पार्टीको नेताको हैसियतमा गर्दै आएको भ्रष्टाचार र लुट पदबाट प्राप्त भएकाले लुटको अवसरका लागि पदमा लुटपुटिनुबाहेक उनीहरूसँग अर्को विकल्प छैन । राज्यलाई लुटने, पदहरूलाई बेच्ने, समानुपातिकमा मोलमोलाई गर्ने अवसर त्यै पदले दिएकाले प्रतिष्ठा जतिसुकै स्खलित भए पनि उनीहरूलाई प्रतिष्ठाभन्दा विलासिता र भ्रष्टाचार गर्ने अवसर नै प्यारो हुँदा कसैले जिम्मेवारी लिएनन् । सच्चा प्रजातन्त्रवादी नेताले यस्तो लज्जास्पद हारको परिस्थितिमा राजीनाम दिन्छ । तर यिनीहरू यथार्थमा नक्कली प्रजातन्त्रवादी भएकाले यिनीहरूमध्ये कसैले पनि राजीनामा त के हारलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा पनि गरेनन् ।

प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुकूल आचरणको जनता अपेक्षा गर्ने नेताहरूको प्राथमिकता भ्रष्टाचार र राज्य लुट भएकाले जनताले उनीहरूले यस्तो लज्जास्पद पराजयको कारण नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन् भन्ने सोच र दृष्टिकोण नै गलत सावित भयो । जहाँ नैतिकता र निष्ठाले राजनीति निर्देशित र परिचालित हुँदैन त्यहाँ लुटनीति हुन्छ भन्ने भनाइ सत्य प्रमाणित भयो । पदले अग्लिएकाहरू भ्रष्टाचार र कुशासनले उग्लिए । संविधान अनुसार देशमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिले देशको शासन व्यवस्था सञ्चालित भन्ने त लेखियो तर सत्तसीन नेताहरूमा सामन्ती सोच हावी छ । राजतन्त्र विस्थापित भयो तर राजतन्त्रको गलत चरित्र, संस्कार र रवैयालाई परिवर्तन पछि नेताहरूले अक्षरसस् पालना गरे । सामन्तवादको विरोधमा हिजो आगो उकल्नेहरू आफै सामन्ती बने ।

परिवर्तन नेताहरू र उनका पिछलग्गुहरूका लागि फलिफाप भयो भने जनताका लागि अभिशाप बन्यो । शक्ति केन्द नारयणहिटीबाट, शीतलनिवास, बालुवाटार, खुमलटार, बूढानीलकण्ठ र बालकोट पुग्यो, राजाहरू धेरै भए । यिनीहरूलाई पाल्न करका दरहरू अक्काशिए, देशमा आर्थिक संकट मडारिएको छ । एउटा राजालाई विस्थापित गरेर सयौं राजाहरूलाई पाल्ने र तिनीहरूको विलासी जीवन धान्नु पर्दा अर्थतन्त्र थला प¥यो । ढुकुटीको चरम दुरूपयोग नै आन्दोलन र परिवर्तनको उपलब्धि बन्यो । अहिले नेपाली जनताका लागि नेता, आन्दोलन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, स्वच्छ निर्वाचन जस्ता शब्दहरूप्रति घृणा उत्पन्न भएको छ । नेताहरू आचरण आदर्श र व्यवहारले किन अग्लिएनन् उल्टै किन उग्लिए ? यसको मुख्य कारण हो अनैतिक आचरण, भ्रष्टाचार र त्यसका माध्यमले जम्मा गरेको धन सम्पत्ति, विलासी र भड्किलो जीवनशैली ।

जनता सिटामोलको अभावमा दिनदिनै मृत्यु वरण गर्न बाध्य छन् । नेताहरूले आफ्ना श्रीमतीहरूका लागि अनगिन्ती स्वास्थोपचारमा खर्च गर्नु के नागरिक सर्वोच्चता लेखिएको संविधानको सोझै अपमान होइन ? खड्गप्रसाद ओलीलगायत नेताहरूको स्वास्थ्यका लागि करोडौं लगानी गरेर बचाउँदा देशले के पायो ?

अहिले नेपालीहरूबीच चर्को बहसको विषय राष्ट्रपति पौडेलको उपचारको नाजायज खर्च बन्यो । रोग के भन्दा सामान्य इन्फेक्सन उपचारका लागि दिल्ली जानुपर्ने अवस्था थियो/थिएन ? यो अर्को बहसको विषय हुनसक्छ । सरकारले उचित उत्तर किन दिन सकेन । नेपालका अस्पतालहरूका डाक्टरहरू सामान्य उपचारका लागि पनि योग्य छैनन् ? जनताको जीवनलाई ठेक्का लिने अस्पतालहरू उच्च पदस्तहरूका लागि किन अयोग्य ? देशभित्र नयाँ राजाहरूले उपचार नै नगराउने हो भने नयाँ राजाहरूका लागि विशेष कक्ष छुट्याउनुको अर्थ के ? जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका । प्रथम राष्ट्रपतिले आफू बस्दै आएको घर छोरीलाई दान गरेर घर छैन । सरकारको ढुकुटीबाट सधैं भाडा बाहेक करोडौंको वार्षिक खर्च असुल्दा जनतामा राष्ट्रपतिभन्दा राजा नै कम खर्चिलो भन्ने सन्देश प्रवाह हुने विषय परिवर्तनको सन्दर्भमा दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ ।

हिजो अभावमा रहेको जीवनका अधिकांश दिनलाई सम्झेर अहिले त्यसको क्षतिपूर्तिको दृष्टिकोण यदि बलशाली भएको हो भने यो भन्दा भद्दा प्रहसन अर्को के हुन्छ ? सुविधा कसले कति पाउने ? किन पाउने ? भन्ने विषयको निराकरण अब नागरिक आयोगको सिफारिशको आधारमा हुनुपर्छ । शेरबहादुरको पालामा दशँै खर्चका नाममा थुप्रै नेताहरूलाई पचासौं लाख दशैँ खर्च वितरण गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक भएको थियो । जनता सिटामोलको अभावमा दिनदिनै मृत्यु वरण गर्न बाध्य छन् । नेताहरूले आफ्ना श्रीमतीहरूका लागि अनगिन्ती स्वास्थोपचारमा खर्च गर्नु के नागरिक सर्वोच्चता लेखिएको संविधानको सोझै अपमान होइन ? खड्गप्रसाद ओलीलगायत नेताहरूको स्वास्थ्यका लागि करोडौं लगानी गरेर बचाउँदा देशले के पायो ? भ्रष्टाचार र कुशासन ! असल मानिस उपचार नपाएर मर्ने भ्रष्टहरू राज्यको करोडौं खर्च गरेर बाच्ने ? राज्यकोष भ्रष्टहरूको संरक्षणमा प्रयोग गर्नु के सामाजिक न्याय हो ? विद्यादेवीका लागि पनि आवासका लागि करोडौं लगानी गरेर दरबार तैयार हुँदैछ भन्ने समाचारमा आएका विषय यदि सत्य हुन भने जनता यस्तो संविधानको अधिनमा क्षणभर बस्न चाहँदैनन् ।

जसले सुविधा लिन्छ उसैले सुविधाको नियम र कानुन बनाउँदा के हुन्छ ? घोटाला । सबै सुविधाहरूलाई नागरिक आयोगबाट अध्ययनपछि तोक्नुपर्छ । स्वास्थ क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा विद्यमान सुविधाको विभेद र अराजकताको अन्त्य गर्ने स्वतन्त्र नागरिक आयोगको सिफारिशमा सुविधाहरूलाई अविलम्ब व्यवस्था गर्नु समयको माग हो । नियमविपरीतका काम र सेवासुविधाका कारण पदले अग्लिएका सबै जनताको नजरमा उग्लिएका छन् । अग्लिएकाहरू उग्लदासम्म पनि देशको समृद्धि सम्भव छैन । यही परिवेशमा राजनीति रहिरहृयो भने हित न देशको न जनताको मात्र नेता स्वार्थको ।