१६ बुँदे मागसहित हिस्टुनद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले विभिन्न १६ बुँदे माग अघि सार्दै माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । हिस्टुन प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै एक हप्ताभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ बमोजिम २०४९ देखि सञ्चालनमा आएको कक्षा ११ र १२ मा तीन दशक बितिसक्दा राज्यबाट एकजना पनि स्थायी शिक्षकको व्यवस्था हुन नसकेको हिस्टुनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभएको छ । कतिपय शिक्षक उमेर हदका कारण घर फर्केको र कतिपय घर फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहँंदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ थियो । हिस्टुनले विगतका नजिर हेर्दै सामाजिक न्याय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा बन्दै गरेको संघीय शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा कानुन बनाएर साबिक उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको हो । माग पूरा नभए कक्षा ११ र १२ को परीक्षा हुन नदिने र कापी जाँंच नगर्नेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने उनीहरूले बताएका छन् ।

हिस्टुन साबिक उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा कार्यरत शिक्षकको साझा छाता संगठन हो । १६ बुँदे मागमा राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने केही नीतिगत व्यवस्थाका लागि मन्त्रिस्तरीय वा सचिवस्तरीय निर्णयबाट सम्बन्धित निकायलाई एक हप्ताभित्र निर्देशन गर्नुपर्ने, साबिक उमावि तहमा दरबन्दी मिलान तथा सरुवा सुविधाको बाटो खुला हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साबिक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकलाई राज्यले माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोेमा सोहीअनुसारको मर्यादाक्रम निर्धारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

हिस्टुन प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै एक हप्ताभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो ।

त्यस्तै, उच्च माध्यमिक शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ अनुसार नियुक्त भएका शिक्षकका हकमा अध्यापन अनुमति आवश्यक नरहेको कानुनी व्यवस्था तर शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरेकोमा अस्थायी लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकको लाइसेन्सको म्याद थप गरी स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने, लाइसेन्सको विषयलाई लिएर कतिपय विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई व्यवस्थापन समितिहरूले अध्यापन अनुमति पत्रका नाममा साबिक उमावि शिक्षकलाई अवकाश दिने निर्णय गरेकाले त्यस्ता निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने, साबिक उमावि तहका शिक्षकको साप्ताहिक पाठ्य घण्टीको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने, साबिक उमावि तहका चार हजार अनुदान कोटालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत् दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यसैगरी नेपालको संविधानले माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्मलाई तोकेको, कक्षा १२ को परीक्षालाई एसएलसी वा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा मानेकाले एसइई परीक्षा खारेज गरी १० कक्षासम्मको परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुभन्दा पहिला सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरी २०८० भित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, साबिक उमावि तहमा अध्यापनरत रहेकै समयमा ६० वर्ष उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त शिक्षकका हकमा छुट्टै कार्यविधि बनाएर उनीहरूका लागि उपदान, सञ्चित बिरामी बिदासहितका सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, साबिक उमावि तह÷विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक÷कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गरेका सबै विषय र विषयगत उपलब्धिसमेत खुल्ने गरी प्रमाणपत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐनमा साबिक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने र आन्तरिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, साबिक उमावि तह साधारण प्राविधिक धारतर्फ (कक्षा ११/१२) मा अध्यापन गर्ने दरबन्दी/अनुदान/आंशिक शिक्षकको सेवा अवधिसहितको अभिलेख तयार पारी एउटै कोषमार्फत् एकद्वार प्रणाली कायम गरी खर्च भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विद्यालयको तहगत संरचना परिवर्तन गरी तहसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामार्फत् माध्यमिक तहलाई जुनियर माध्यमिक तह (९-१०) र सिनियर माध्यमिक तह (११–१२) गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, साबिक उमावि तह दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यस्तै, सेवा प्रवेशका विविधतामध्ये साबिक उमावि तह प्राविधिक धार तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विषयगत शिक्षक व्यवस्था, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री शिक्षण विधिका यथेष्ठ साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आर्थिक व्ययभार थपिने महँगोे मासिक शिक्षण शुल्कका सम्बन्धमा अनुगमन र निरीक्षण गरी विद्यार्थीले निःशुल्क वा कम शुल्कका रूपमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।