सरकार फेरबदल भइरहेपनि देशले हिँड्ने बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ : महामन्त्री शर्मा

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देशमा नीतिगत स्थिरता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । महामन्त्री शर्माले संसदको स्थिरता सँगसँगै देशमा नीतिगत स्थिरता पनि आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले आगामी पाँच वर्ष संसद स्थिर रहने भएपनि सरकार अस्थिर रहने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले नीतिगत सुनिश्चितताको बाटो रोज्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकार फेरबदल भइरहेपनि देशले हिँड्ने बाटो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । देशमा सम्भावनासँगै चुनौति पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो । देशमा राम्रा काम भएपनि राजनैतिक अस्थिरताले सबैलाई बिद्रोही बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय आफैँले लागू गरेको व्यवस्थाले नै अस्थिरता ल्याएको त होइन भन्ने संशय नागरिक समाजमा देखिन थालेको छ । राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसक्दा चरम निराशा छ । नागरिकको अपेक्षा अनुसारको स्थिर सरकार बन्न सकिरहेको छैन, जसले पनि देश भित्रको समविकासमा चुनौति थपेको छ ।

अहिले देशले भोगेको आर्थिक मन्दी र राजनैतिक उत्तारचढावले झनै चुनौति थपेको महामन्त्री शर्माले बताउनु भयो । संविधान स्थिर भएपनि त्यसले बनाउने सरकार स्थिर हुन नसक्ने यथार्थ नेपालमा रहेको उल्लेख गर्दै देश विकासमा नीतिगत स्थिरता दिनसके सरकारहरु बदलिए पनि समग्र विकासमा असर नपर्ने उहाँको ठम्याइ छ ।

सरकार बदलिए पनि देशको नीति स्थिर हुनुपर्छ

न्युज एजेन्सी नेपालको विशेष श्रृंखला ‘मेरो विचार, मेरो दृष्टिकोण’ को लागि कुरा गर्दै उहाँले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि नीतिगत सुनिश्चिता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मन्त्री फेरिएसँगै देशको नीति बदलिनु नहुने बताउनु भयो । नेपालले छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतका साथसाथै अमेरिकासँग समेतको सम्बन्धलाई एक ठाउँमा गाँसेर जान जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘पाँच वर्ष संसद स्थिर त रहन्छ नै । रहनुपर्छ नै । यो कुरा जति दृढतापूर्वक सुनिश्चित छ, त्यत्तिकै पाँच वर्षका बीचमा एकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, दुई भन्दा बढी प्रधानमन्त्री मुलुकले पाउने अवस्था छ । संसदको स्थिरताको खोजि तर सरकार स्थिर नहुने अवस्था । यो बेलामा हामीले एउटा सुन्दर अवसरका रुपमा यसलाई बदलौँ । त्यो भनेको स्थिर संसदको बाटोबाट स्थिर, सुविचारित नीतिगत सुनिश्चितताको बाटो नेपालले रोज्नुपर्छ ।

सरकारहरु बदलिएलान् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु बदलिनुहोला । तर देशले हिँड्ने एउटा निश्चित ट्रयाक अब क्लियर भएर जानुपर्छ । संसदको स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा जादाँ केही विषयमा सत्ता, प्रतिपक्ष या सत्ता घटकका बीचमा गम्भिर विमर्श जरुरी छ । जस्तोकि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा हामीले एउटा नीतिगत सुनिश्चितता गर्नुप-यो । सरकार बदलिन्छ । देशको नीति किन बदलिने ? मन्त्री आउनुहुन्छ अनि मन्त्री आए अनुसार कुन देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुने भन्ने कुरा किन बनाउने ? अहिले विश्व राजनीतिमा दक्षिण एशियाली भुगोल, एशियाली भुगोल संसारको केन्द्र बनिरहेको छ । हिजो द्वन्द्व पश्चिमि भुगोलतिर थियो ।

आज यता आइपुगेको छ । युक्रेन युद्धको कारण हाम्रो भान्सालाई पनि असर परेको छ । यो बेलामा देशले नितिगत सुनिश्चितता बनाउँदै गर्दाखेरी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु उत्तरको चीनसँग या दक्षिणको भारतसँग अनि पश्चिमको सात समुन्द्र पारीको अमेरिकासँग समेत हामीले हाम्रो जे संवेदनशिलता छ, यो संवेदनशिलतालाई साझा जिम्मेवारी बोध गरिराखेर यी सबै सम्बन्धहरुलाई नेपालको समुन्नतिका लागि एक ठाउँ गाँसेर जान जरुरी छ । हामी हाम्रो देशको समुन्नतिमा सबैको साथ चाहन्छौँ । तर हामी कुनैपनि देशको सैन्य रणनीतिको अंशियार बन्न चाहदैनौँ । हामी हाम्रो देशको प्रगतिमा सबैसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ । तर हामी एकातर्फ ढल्किराखेर अर्कातर्फ चिसो बनाउने कुराबाट जोगिन चाहन्छौँ ।’
व्यवसायिक वातावरण बनाउन नीतिगत सहजता
महामन्त्री शर्माले देश भित्रको औद्योगिक विकास र व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न सरकार नीतिगत रुपमा सहज बनिदिनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले सबैकुरा आफैँले ओगटेर राख्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुनेगरी खुकुलो बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मल अभावको समस्या समाधान गर्न मल आयात तथा बिक्री, वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मल सरकारले जि टु जि प्रणालीमार्फत आफैँले ल्याउनु आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । त्यसैगरी डिजेल र पेट्रोलको बिक्री वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई भित्राउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘मलको अभाव छ भन्दैगर्दा सरकारले जि टु जि प्रणाली भनेर आफैँले ल्याउनु किन प¥यो ? सात लाख मेट्रिक टन आगामी वर्ष हामीलाई खेतीमा चाहिएला । सातवटा प्रदेश होलान् । कुनै प्रदेशमा ८० हजार मेट्रिक टन चाहिएला । कुनै प्रदेशमा एक लाख दश हजार मेट्रिक टन चाहिएला । प्रदेश सरकारहरु हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगिराखेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाएर भारत, ब्रुनई, बंगलादेशको बजारमा मलको मूल्य यति छ, आयात मुल्य यति लाग्छ, भन्सार शुल्क यति लाग्छ, तिम्रो ढुवानी मूल्य यति लाग्छ, तिम्रो नाफा यति, बजारमा यति रुपैयाँमा बेच्ने गरी ल्याउन को–को तयार छौ ? भन्ने बित्तिकै मलको समस्या हल हुँदैन र ? सरकार आफैँले किन बेच्नुप¥यो डिजेल, पेट्रोल ? आयात गरी गरी । के त्यसमा नीजि क्षेत्र भित्राउँदा गलत हुन्छ र ? अहिले नेपाललाई निर्माणमा लिएर जाँदै गर्दा यस्तो विषयमा पनि गम्भिरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । त्यसले नीतिगत सुनिश्चिततामा लिएर जान्छ ।’

आवश्यकताका आधारमा ठूला परियोजना छनोट

महामन्त्री शर्माले कुनै नेताको लहडको भरमा कुनैपनि परियोजनाहरु अगाडी बढाउनु नहुने बताउनु भयो । देशको तात्कालिक आवश्यकता र दीर्घकालिन आवश्यकताका आधारमा ठूला परियोजना छनोट गर्नुपर्ने बताउनु भयो । राजनैतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने र चुनाव जित्नको योजना बनाउने लहडले अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताउनु भयो । उहाँले पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एकैपटक आवश्यक नभएको बताउनु भयो । उहाँले यि दुई ठाउँमध्ये एक ठाउँमा मात्रै विमानस्थल बनाउदा राम्रो हुनेमा नेताको लहडले दुवै योजना बनेर पनि काम आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले पोखरा र भैरहवाको विमानस्थल प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘लहडको भरमा परियोजनाहरु अगाडी बढाउनु भएन । म विनम्रतापूर्वक क्षमा माग्न चाहन्छु, पोखरावासी, भैरहवावासीसँग । तर सत्य, सत्य नै हो । भैरहवामा एयरपोर्ट बन्दै गर्दा पोखरामा बन्नुहुँदैन थियो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट । पोखरामा बन्दै गर्दा भैरहवामा बन्नुहुँदैन थियो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट । भइराखेको यही एयरपोर्टलाई एक्सपान्सन पहिला गरिराखेर कोटेश्वरको मुनिबाट अण्डरपास गरेर, जडिबुटीतिरबाट अण्डरपास गरिराखेर तीनकुनेतिर गाडी निकालिराखेर कलंकीमा जस्तो माथिबाट एयरपोर्टलाई एक्सपान्सन गरेर दश वर्ष टिकाउन सकिन्थ्यो र दश वर्षमा अर्को एयरपोर्ट तराईमा कहीँ खडा गर्न सक्थ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट । हामीले त्यो सोचेनौँ । काठमाडौंको एयरपोर्ट एक्सपान्सन गर्नुछैन । निजगढमा पनि यही बेलामा चाहियो । भैरहवामा पनि चाहियो । पोखरामा पनि चाहियो । किनभने हामीलाई सबै ठाउँमा चुनाव लड्नु थियो । पोखराको एयरपोर्ट तामझामका साथ शुरु ग¥यौँ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आइराखेको छैन । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट शुरु भएको दश महिना भयो । दश महिनामा दश करोडको आयात पनि भएको छैन । दश वटा जहाज कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उड्ने भनेर प्रतिवद्धता पनि भएको छैन । अनि फर्केर गाउँमा हेर्नुभयो भने पानीको धारा नपुगिरहेको घरले एयरपोर्ट बनेको समाचार सुनेर समुन्नति मान्छ ?’

उहाँले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रशासनिक झमेला हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरु नआउने भन्दै उहाँले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

सामाजिक निराशा हटाउन सबैले काम गरौं

महामन्त्री शर्माले अहिलेको अर्को ठूलो चुनौति समाजमा व्याप्त निराशा र नकारात्मकता भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सबैजना सबैसँग नकारात्मक बनिरहेको बताउनु भयो । देशको भौतिक विकाससँगै सामाजिक भावनात्मक विकासमा समेत लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । समाज बनिरहेको देख्न छोडेर भत्किरहेको हल्लामा दौडिन थालेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले सकारात्मकताको लागि सबैले एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आधा गिलास भरि देखिन थालियो भनेपनि धेरै परिवर्तन हुनसक्ने बताउनु भयो । राजनैतिक क्षेत्रमा केही आवेगले समाजमा व्याप्त निराशालाई बढाउने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकले बनिरहेको हेर्न नखोजिरहेको बताउनु भयो ।

राजनैतिक पूर्वाग्रह त्यागौँ

महामन्त्री शर्माले भर्खरै सम्पन्न भएका निर्वाचन अगाडी र पछाडी देखिएका राजनैतिक उत्तारचढावले कोही स्थाई शत्रु र मित्र नभएको प्रमाणित गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन अगाडी देखिएको राजनैतिक समीकरण निर्वाचनको मत परिणामसँगै बदलियो । त्यस लगत्तै फेरि पुरानै समीकरण ब्यँुतियो । यसले राजनैतिक दलहरुले सबैसँग सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना सधै रहने प्रमाणित गरेको छ ।’
महामन्त्री शर्माले मुलुक र राजनीति तात्कालिक राजनीतिबाट अगाडी बढ्ने भएकोले पूर्वाग्रह राख्न नहुने बताउनु भयो । राजनैतिक दलहरुबीच कुनैपनि विषय द्वन्द्वको विषय नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

(राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, विश्व परिवेशबारे विद्वान, विज्ञ, राजनैतिक नेताबाट विचार र विश्लेषणको प्रवाहका लागि न्युज एजेन्सी नेपालले शुरू गरेको ‘मेरो विचार, मेरो दृष्टिकोण’ अन्तर्गतको सामग्री ।)