बजेट अधिवेशन र समन्यायिक बजेटको अपेक्षा

बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । भर्खरसम्म हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन भइरहेको थियो । हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएको केही दिनमै पुनः बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । वर्तमान संविधानको प्रावधान अनुसार बजेट पेश गर्ने निश्चित दिन तोकिएको छ । संविधानले नै तोकेको दिन भएका कारण त्यस दिन जसरी भए पनि बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्छ । यस पहिलेका संविधानहरूमा यसरी दिन तोकिएको हुँदैनथ्यो । त्यसैले १०–१५ दिनअगाडि पछाडि बजेट प्रस्तुत गर्दा खासै फरक पर्दैनथ्यो तर अब संविधानतः यसो गर्न मिल्दैन । बर्खे अधिवेशन सरकारका नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्ने अधिवेशन पनि हो । एक वर्षभरिका लागि सरकारले तयार पारेर राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयमाथि सांसदहरूबाट छलफल गरिन्छ ।

विस्तृत रूपमा छलफल गरेर निश्चित निष्कर्षमा पुगेपछि त्यसलाई पारित गरिन्छ । बजेटको प्रक्रिया पनि यस्तै हो । बजेट राष्ट्रप्रमुखबाट नभई नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रलाई एक वर्षका लागि चाहिने खर्च व्यवस्थापनको विस्तृत आर्थिक व्यवस्थापन बजेट हो । अब सरकारले बजेट निर्माणको काम थालनी गरिसकेकै होला । यो अधिवेशन नै बजेटका लागि हो । त्यसको निर्माणका लागि प्रारम्भिक छलफल बजेट निर्माणपूर्व गरिन्छ भने प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा व्यवस्था भएका विषयमाथि छलफल गरिन्छ । बजेटमा सावधानी अपनाइनुपर्छ, यसमा कुनै कमीकमजोरी रहनु हुँदैन । यसको वितरण प्रणाली समानुपातिक तथा समन्यायिक हुनुपर्छ । बजेटमा गरिएका व्यवस्थामा विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ ।

जनताले यसका व्यवस्थाहरूलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ अथवा व्यवस्था जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिने खालका हुनुपर्छ । बजेट निर्माण गर्ने पक्षबाट संविधान र कानुनको पालना हुनुपर्दछ । जे–जस्ता व्यवस्था गरे पनि ती ग्राहृय हुनुपर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । कानुनभन्दा माथि कोही छैन । त्यसैले मैले वा हामीले जे जसरी बजेट बनाए पनि त्यसको पालना हुनुपर्छ भन्ने हो भने विगत वर्षमा झैँ सदनमै बजेटको ब्रिफकेस खोसाखोस हुने, अवरोध सिर्जना हुने र गतवर्ष अन्तिम क्षणमा विज्ञ भनेर सामान्य कर्मचारीलाई संलग्न, बजेटको प्रावधानमा हेरफेर गरेर सार्वजनिक गरिनाले उत्पन्न भएको परिस्थिति जस्ता अप्ठ्यारा आउन नसक्ने होइनन् ।

संसद्मा प्रस्तुत गरिने बजेटमा विपक्षको भावनासमेत प्रतिबिम्बित हुनसके राम्रो हो । विपक्षले गुण र दोष हेरेर समर्थन र विरोध गर्नुपर्छ । विरोधका लागि विरोध गर्नु हुँदैन । त्यसो भयो भने राज्य व्यवस्थाको अग्रगमनमा अवरोध सिर्जना हुनपुग्छ । यसतर्फ ख्याल गरिनु आवश्यक छ । त्यसले बजेटका कारण गत वर्षको जस्तो विरोध सिर्जना हुने अवस्था आउनु हुँदैन । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भने झैँ जनतालाई हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ, उनीहरूका आवश्यकताहरू बजेटले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । कुनै व्यापारिक वर्ग, घराना तथा राजनीतिक वर्गको स्वार्थमा बजेट बनाइनु हुँदैन । नेपालमा राणा शासन हटेपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेको सरकार जो नेपालको जनताको छोरा प्रधानमन्त्री बनेको सरकार थियो त्यसले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बजेट पेश गरेको थियो ।

त्यसयताका सरकारले वर्षैपिच्छे बजेट पेश गर्दै आएका छन् । त्यसमा सधैं पहिलेको भन्दा बजेट रकम वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र सरकारबाट पेश भएका सबै बजेट घाटा बजेटका रूपमा निर्माण गरिएका छन् । अपुग रकम चाहिँ अनुदान र ऋण लिएर पूर्ति गर्ने भन्ने गरिन्छ । यसका साथै जनतालाई कर लगाइन्छ, विलासिताका संशाधनमा पनि अत्यधिक कर लगाइन्छ । अरू प्रावधान राम्रा हुनुपर्छ त्यसमा पनि जनसरोकारका कुराहरूमाथि भने निकै गम्भीर रूपमा ध्यान पु¥याएरमात्र बजेट बनाइनुपर्छ । जनतालाई बोक्नै नसक्ने गरी करको भारी थोपर्नु पनि अनुचित हो ।

यसले गर्दा सिंगो प्रणालीप्रति नै जनताको नकारात्मक दृष्टिकोण सिर्जना हुन पुग्छ । यतातिर ध्यान पुर्याउनु अति आवश्यक छ । बजेटमा अनेक काल्पनिकीहरू जोडेर लोकप्रिय बनाउनेतर्फ भन्दा जनतालाई राहत पुग्ने र लागू गर्न सकिने यथार्थ तथ्यहरूको समावेश बजेटमा गरिनु आवश्यक छ ।