काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सदस्य ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले श्रेष्ठमाथि रास्वपाले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि श्रेष्ठ र रास्वपा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ भने पार्टीको केन्द्रीय आचरण तथा अनुशासन समितिको नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री बन्न व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग रकम माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई पार्टीले निष्कासन गरेको थियो ।
त्यसका आधारमा सभामुख देवराज घिमिरेले उहाँको सांसद पद रिक्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । अडियो प्रकरण बाहिरिएपछि रास्वपाले श्रेष्ठलाई कारबाही गर्दै उहाँको ठाउँमा विन्दबासिनी कंशाकारलाई समानुपातिक सांसद बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
डा. श्रेष्ठ समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो । तर, श्रेष्ठले आफूमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएकाले श्रेष्ठको सांसद पद तत्कालका लागि कायमै रहेको पनि जनाएको छ । सर्वोच्चले यो विषयमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रास्वपाले सांसद सिफारिस गरेकी विन्दाबासिनी कंसाकारको निर्णय पनि अघि नबढाउन भनेको छ ।
आयोगले दियोे विन्दाबासिनीलाई सांसदको प्रमाणपत्र, सर्वोच्चको आदेशले सपथ रोकिने
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विन्दाबासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाएको छ । सांसद रहेका ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारबाही गरेर उहाँको ठाउँमा कंसाकारलाई सांसद बनाउन निर्वाचन आयोगमा पत्र दिएको थियो ।
आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख गुरुप्रसाद वाग्लेले श्रेष्ठ निलम्बित भएपछि उहाँको ठाउँमा रास्वपाले कंसाकारलाई सांसद बनाउन पत्राचार गरेको र सो पत्रअनुसार निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । विन्दाबासिनी कंसाकार सांसद हुने निर्णय आयोगले अघिल्लो साता नै गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगबाट कंसाकारले सांसद भएको प्रमाणपत्रसमेत लिइसक्नु भएको छ । आइतबार उहाँले सांसद पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेको आयोगले जनाएको छ । साथसाथै, आयोगले कंसाकार सांसद निर्वाचित भएको जानकारीसहितको पत्र संघीय संसद् सचिवालयलाई पठाइसकेको छ । कंसाकारको सपथ ग्रहण हुन सकेको छैन भने सर्वोच्चको आदेशपछि उहाँको सपथग्रहण रोकिने भएको छ ।