अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक : उद्योगको उत्पादन चौथाइ तल

वर्तमान समयमा नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्त नाजुक बनिरहेको छ । कृषिजन्य वस्तु उत्पादनको बाहुल्य रहे पनि लगभग चार खर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको अवस्था छ । मुलुकमा हुने उद्योगको उत्पादन घटेर एक चौथाइबाट पनि तल झरिसकेको छ । चारैतिर आर्थिक मन्दीले गाँज्दै लगेकोले आर्थिक सूचकहरू कमजोर बनिरहेका छन् । विश्वमा देखापरेका आर्थिक मन्दीका घट्नाहरूबाट सिक्दै उत्पादन बढाउनतर्फ ध्यान दिइएन भने मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नसक्ने संभावना बढ्दै गएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अपार सम्भावना बोकेको, जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो मुलुकको कित्तामा सूचीकृत छ । नेपालीहरू सम्भावना नै सम्भावना बोकेका गरिब देशका नागरिक बनिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा सरकारी नीति पनि अस्थिर बन्दै गएका छन् । सरकार परिवर्तनभएसँगै नीति परिवर्तन भएको देखिन्छ । नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वको अभाव छ जसका कारण आर्थिक समस्या गहिरिरहेको छ । यसबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने एउटै उपाय भनेको कृषिजन्य उत्पादनमा जोड हो । यसको साथै उद्यमको विस्तार र विकासमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र साझेदारको रूपमा रहेका हुन्छन् । सरकारले निजीक्षेत्रको उद्यमबाट कर लिन्छ भने निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

संरक्षित उद्यमीको कमाई जति धेरै बढोत्तरी हुन्छ, सरकारले त्यति नै धेरै आय गर्न पाउने हो । यसरी आयमा वृद्धि हुने अवसर सिर्जना भइरहँदा पनि उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनबाट सरकार चुकिरहेको छ । नेपालमा सम्भावनाको कमी छैन तर विकासमा दूरदृष्टि र योजनाको अभाव भएका कारण आफ्नो स्रोतसाधन खेर गइरहँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नु परिरहेको छ । जलस्रोत समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा लगानी भित्रायाउन सके विद्युत् निकासीबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ तर हाम्रोमा लगानी योजनामै राजनीतिक स्वार्थ झुण्डिन थाल्छ । आज यसै स्वार्थका कारण आयोजना कसलाई दिने, चीन कि भारतलाई होड चल्न थाल्छ । अन्य देशमा हेर्दा व्यापार नीति र विदेश नीतिको आधारभूत मान्यतामा परिवर्तन भएको पाइँदैन । उनीहरूको उद्योग व्यापार र विदेश नीति हाम्रोभन्दा दीर्घकालीन र स्थिर हुन्छ ।

बाहिरबाट आएका लगानीकर्ताले ट्रेडमार्क, प्रोपर्टी राइटलगायत मुद्दा वषौंदेखि खेपिरहेका छन् । यस अवस्थामा बाहिरको लगानी पनि कसरी आकर्षित होस् ? हामी एकद्वार प्रणालीको कुरा गछौं, तर उद्यमीले उद्योगको अनुमति पाउनै लामो समय कुर्नुपर्छ । स्टार्टअप र सहुलियतका कुरा बजेटका पानामा मात्रै समेटिन्छन् । तहगत भ्रष्टाचारमा सरकार चुर्लुंम डुबेको छ, सरकारी निकाय भ्रष्टाचारको अखडाजस्ता बनेका छन् ।

विदेशी लगानीलाई हामीले अपेक्षाकृत रूपमा आकर्षित गर्न सकेका छैनौं । यसका लागि आवश्यक नीति र यसको कार्यन्वयन अपरिहार्य छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । बाहिरबाट आएका लगानीकर्ताले ट्रेडमार्क, प्रोपर्टी राइटलगायत मुद्दा वषौंदेखि खेपिरहेका छन् । यस अवस्थामा बाहिरको लगानी पनि कसरी आकर्षित होस् ? हामी एकद्वार प्रणालीको कुरा गछौं, तर उद्यमीले उद्योगको अनुमति पाउनै लामो समय कुर्नुपर्छ । स्टार्टअप र सहुलियतका कुरा बजेटका पानामा मात्रै समेटिन्छन् । तहगत भ्रष्टाचारमा सरकार चुर्लुंम डुबेको छ, सरकारी निकाय भ्रष्टाचारको अखडाजस्ता बनेका छन् । सरकारको कठोर श्रम नीति लगानीमा अवरोधको कारण बनेको छ जसबाट सरकारमाथिको विश्वासको वातावरण गुमिरहेको छ ।

बजारको सम्भावना र क्षमता हेरेर लगानीको वातावरण तय हुनुपर्ने हो तर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताले व्याजदर चर्को बनाएको छ । यसले बैंकलाई मात्र मोटाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । सुरुमा कर्जा दिँदा योजनाभन्दा पनि मुख हेरेर दिने काम बैंकहरूले नै गरेका हुन् । जति पनि लगानी भयो, त्यसमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएन । सरकारले अध्ययन नगरी अनुमति दिने र बैंकले उद्यमीको अनुहार हेरेर लगानी गर्दा अहिले आर्थिक समस्या आयो । उद्योग व्यापार डुब्यो भने बैंकमात्र होइन, रोजगारीदेखि सरकारी आयसमेत घट्न पुग्छ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर हुन पुगेको छ । पुँजीगत खर्च नै नभएपछि बजारमा कारोबार घट्न पुग्छ । पुँजीगत खर्च पूर्वाधार विकासको आधार हो यो विना देशको विकास हुन सक्दैन । बजारका वस्तुको माग घटेर जान्छ । जसले रोजगारीमा कमि ल्याउँछ । हरेक क्षेत्र एकअर्काका आश्रित र एकअर्काका पूरक हुन्छन् । बजार प्रणाली यस्तो प्रणाली हो, एउटामा समस्या आउँदा सबै क्षेत्र प्रभावित बन्दछन् । अहिले घरजग्गामा लगानी बढी नियन्त्रित भैरहेको छ । उत्पादन तथा निर्माणमा लगानी सहज हुनसकेको छैन । जसबाट निर्माण सामग्रीका उद्योग र त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी प्रभावित बन्न गएको छ ।

नेपाल आधारभूत कृषि उपजमा पनि आयातमुखी बन्दै गएको छ । वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न आयात हुन्छ । कुनै बेला नेपालबाट खाद्यान्न जाने भारतीय क्षेत्रबाट अहिले हामी आयात गरिरहेका छौं । किसानले समयमा मल, बीउ सिँचाइ पाउन सकेको छैन । यहाँ कृषिमा अथाह सम्भावना छ ।

कतिपपय आत्मनिर्भर भनिएका उद्यममा बजारको मागभन्दा दुई गुणाभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भइसकेको छ । आत्मनिर्भर राम्रो पक्ष हो तर, आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादनले समस्या निम्त्याउँछ । गुणस्तरीय उत्पादनबाट निकासीका लागि प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा आपसी खिच्चातानीमा रुमल्लिएका छन् । सरकारले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति लिनुपर्ने हो तर त्यता ध्यान दिएको पाइँदैन । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योग मानेर सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । हामीका कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा बराबर भन्सार महसुल तोकिएको छ । भन्सार नीतिका कारण हुन्डीजस्तो अवैध धन्धाले बढावा पाएको छ । हिजोआज विप्रेषण पनि हुन्डीबाट आउन थालेको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्त्राउन सरकारले यसमा आकर्षणका योजना ल्याउनुपर्ने हो, सकिरहेको छैन् ।

नेपालमा बहुमूल्य धातुहरूको खानी रहेको अनुमान गरिएको छ यस सन्दर्भमा प्रभावकारी अनुसन्धान भने हुनसकेको छैन । हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटीको भण्डार छ, यसको अध्ययन र अनुसन्धान गरी उपयोग बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । उपयोगको लागि लगानी छैन भने बाहिरी सहयोग लिएर भए पनि काम गर्नुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट आएको विप्रेषण निजी आवास निर्माण, उद्यम, व्यापार, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगाउँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने नीति ल्याउनु आवश्यक छ । कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसले योजनाको लागतलाई बढाएको छ । नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

नेपालले पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ तर यसबाट फाइदा लिन सकेको छैन । हामीकहाँ प्राकृतिक र धार्मिक दुवै पर्यटनको अधिक सम्भावना हुँदाहुँदै यसबाट प्राप्त गर्न सकिने प्रतिफललाई आंकलन गरिएको छैन् । पर्यटन वर्षको घोषणामात्र भयो, योजना भएन । यसले पर्यटक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न जान्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल र भारतबीच संयुक्त पर्यटन बोर्डको गठन हुनु आवश्यक छ ।

कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर, नेपाल आधारभूत कृषि उपजमा पनि आयातमुखी बन्दै गएको छ । वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न आयात हुन्छ । कुनै बेला नेपालबाट खाद्यान्न जाने भारतीय क्षेत्रबाट अहिले हामी आयात गरिरहेका छौं । किसानले समयमा मल, बीउ सिँचाइ पाउन सकेको छैन । यहाँ कृषिमा अथाह सम्भावना छ, अभाव यस्तो सम्भावना उपयोगका लागि प्रभावकारी नीति र दीर्घकालीन योजनाको मात्रै हो । अब यसको निकास के त ? यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक निकायले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ । ती प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र मूल्यवृद्धि, आर्थिक वृद्धिदर, पुँजीगत खर्च, व्यापारघाटा, विप्रेषण आप्रवाह, चालु खाता घाटा, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिन्छन् । तर यसअघि ती प्रतिवेदनका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएका उनले यस कार्यकालमा कार्यान्वनयमा ल्याउँछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न सकिने अवस्था छैन ।

वर्तमान तरलता अभावको समस्या एउटा क्षेत्रको कारणले मात्र भएको होइन । उद्यमीलाई सहजता प्रदान गरी उत्पादनलाई प्रशय दिनेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोचीरहेको पाइँदैन । अहिले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनबाट निजीक्षेत्रलाई मात्र कस्ने काम भएको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्नै पर्छ, सरकारको काम नियन्त्रक मात्र होइन, सुविधा प्रदायक पनि हो ।