प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको सवालजवाफ : क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित गर्न चुनौती

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा बिहीबारदेखि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने कार्यक्रम बिहीबार पहिलोपल्ट भएको हो । सांसदहरूको मुलुकको आर्थिक अवस्था, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण र सीमा विवादका साथै अन्य समसामयिक विषयमा प्रश्न गरेका छन् ।

छानविनमा दोषी ठहरिए जेल जान तयार छु : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन माओवादी शिविरमा कुनै अनियमितता भएको र त्यसको छानविनबाट दोषी ठहरिए जेल जान तयार रहेको बताउनुभएको छ । लडाकु शिविरको विषय राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा उठाउने गरिएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०४८ सालपछिका सबै भ्रष्टाचार छानविन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सोधेको लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित छ । फेरि पनि छानविन गरेर दोषी ठहरिए म जेल जान तयार छु । पूर्वमाओवादी लडाकुलाई वितरण गरिएकै पैसामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोप मात्र हो । क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा कसले लिए ? त्यसको रेकर्ड छ । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले रुजु गरेपछि यो विषय पटाक्षेप भएको हो । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहका हिसाबले अहिले उठाइएको छ । पटक-पटक यो विषय राजनीतिक आग्रहको आधारमा उठाइन्छ ।’

दरबार हत्याकाण्ड र मदन-आश्रित घटनाको नयाँ शिराबाट छानविन गर्नुपर्छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको इतिहासमा भएका ठूल्ठूला हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानविन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा आमजनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा वीभत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ शिराबाट छानविन हुनुपर्दछ । अहिले जे जसरी ती कुरालाई बिर्साउने कोसिस भइराखेको छ त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । मदन-आश्रितको बारेमा पनि नयाँ शिराबाट छानविन हुनुपर्दछ भन्ने ठान्छु ।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई उम्किन नदिने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको सांगठनिक ठगी अपराध भएको भन्दै त्यसमा संलग्न कसैलाई पनि उम्किन नदिने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न जुनसुकै ओहदाको भए पनि कारबाही गरिने दृढता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने व्यहोरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस्, निर्दोष कोही पनि नउम्कियोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ । जुनसुकै तह र तप्काका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जोकोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको पनि छ । भिआइपी÷भिभिआइपीहरू पनि परिरहेका त छन् । यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन भइरहेको कुरा त्यसले पनि प्रमाणित गर्दछ । नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन । हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन ।’

राष्ट्रहित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा कुनै सम्झौता हुँदैन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकट समयमा हुने आफ्नो भारत भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या भ्रम पर्न दिइने छैन । इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रष्ट गरेका छौँ भने हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ । हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन ।’

सीमा समस्याबारे सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सीमासम्बन्धी सबै समस्याहरू पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग सौहाद्र र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध पक्षलाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउने कार्यमा कूटनीतिक पहलहरू जारी रहेको जानकारी पनि सदनलाई गराउन चाहन्छु ।’

पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता छैन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाटै पहिलो विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता के होला ? भनेर गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यो बाध्यता छैन भन्ने जवाफ मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमै दिइसकेको छु व्यवहारबाटै । भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक संस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टता कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता छैन । त्यो कुरा हामीले प्रमाणित पनि गरिसकेका छौँ ।’

बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सरकारी विद्यालय सुधार गर्नेजस्ता विभिन्न विषयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी एवं सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

द्वन्द्वकालको जघन्य अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउँदैनन्
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका काम शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामबारे सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलका घाइतेलाई परिपूरण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्नेछ । विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई सहमतिमै मिलाउनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न सरकार दृढ छ । द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिइँदैन ।’

रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । एमाले सांसद पदम गिरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक तथा क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम सरकार प्रयत्नशील छ । सरकारले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

नागरिकता विधेयक एक महिनाभित्र टुंगो लाग्ने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयक एक महिनाभित्र टुंगो लाग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने वा राष्ट्रपति कार्यालयमा नै होल्डमा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘जे गरे पनि एक महिनाभित्र नागरिकताको विधेयक टुंगो लगाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ गत वर्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ मा राख्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत नागरिकता विधेयकको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययनमा रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘उक्त विधेयकका विषयमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, वर्तमान महान्यायाधिवक्ता र संविधान तथा कानुनका विज्ञसँग छलफल गर्दा सबैजसोको मत राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएकै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सुझाव आएको छ । राष्ट्रपतिले पनि सायद अध्ययनका क्रममा हुुनुहुन्छ । नयाँ सदनबाट या त संकल्प प्रस्तावमार्फत या अरू कुनै प्रस्तावमार्फत विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बाटो, अर्को, क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर अनुरोध गरेर बाटो खोलिनेछ ।’

यस वर्ष किसानले समयमै मल र बिउ पाउने दाबी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस वर्ष किसानहरूलाई सरकारले समयमै मल र बिउ उपलब्ध गराउने दाबी गर्नुभएको छ । सांसद अनितादेवीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मल र बिउ अभाव हुन नदिन मैले कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छु र प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । रासायनिक मल अभाव हुन नदिन मल कारखाना खोल्न अध्ययन भइरहेको छ । आगामी बजेटमा कृषि र उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिन्छौँ ।’

रेशम चौधरीको विषयमा छिट्टै टुंगो लगाउने आश्वासन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टीकापुर घटनामा संलग्नको आरोपमा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशमलाल चौधरीको विषय छिट्टै टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने रेशम चौधरीका विषयमा हामीले यस अगाडि पनि अध्यादेश ल्याएर भए पनि उहाँलाई छुटाउने प्रयास हामीले गरेकै हो । अदालतबाट जे फैसला भए पनि छिटो फैसला होस् भन्नको निम्ति हामीले सबैतिर कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएकै हो । र, अहिले टुंगिएको छ । अब यो वियषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी निकै गम्भीर छौँ । मलाई विश्वास छ, यो विषयमा हामी छिट्टै टुंगोमा पुग्छौँ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित ठूल्ठूला सेटिङलाई भत्काउने कार्य सरकारले सुरु गरिसकेको दाबी गर्नुभएको छ । देश आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले गम्भीर अÇठेरो स्थितिबाट गुज्रिनुको प्रमुख कारण संस्थागत भ्रष्टाचार नै भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजस्वमा भएका ठूल्ठूला चलखेलको छानविन गर्ने दाबी गर्नुभएको हो ।

पहिलो दिन नै संसद्को नियम निलम्बन
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको पहिलो दिन नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा १५ जना सांसदले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्न १५ जनाभन्दा बढी सांसदले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रश्न पठाएका थिए । नियमावलीमा तोकिएको भन्दा बढी प्रश्न आएपछि प्रतिनिधिसभाले पहिले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गरेको हो । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नियम निलम्बनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । जसलाई नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्ताैला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समर्थन गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । १५ जनाभन्दा बढी सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने गरी नियम निलम्बनको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ । यो निलम्बन बिहीबारको बैठकमा मात्र लागू हुनेछ । नियम निलम्बन गरेपछि बिहीबार २० जना सांसदले प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदै
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज (शुक्रबार) प्रस्तुत गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अपराहृन ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो व्यहोराको पत्र पढेर सुनाउँदै शुक्रबार दिउँसो ३ः४५ बजे सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई निर्धारण गरिएका पोसाकमा उपस्थित भएर आसन ग्रहण गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/७९ पेस भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको ‘नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, आव २०७८/७९’ पेस गर्नुभएको हो ।

शरणार्थी प्रकरणका तथ्यहरू अर्को सदनमा राख्छु : ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमा खराबी आएका कारण बिहीबारको संसद् बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको जनाउनुभएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिहीबारको संसद् बैठकमा बोल्ने बताउनुभएका ओली बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको थियो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत बिहीबारको बैठकमा स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारण उपस्थित हुन नसकेको भन्दै आगामी बैठकमा उक्त विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने बताउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण म संसद्को बैठकमा सहभागी हुन सकिनँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूले थाहा पाएका तथ्यहरू संसद्समक्ष राख्ने मैले यसअघि बताएको थिएँ । स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि त्यस विषयमा संसद्मा बोल्ने नै छु ।’

उहाँले सदनमा हरेक महिना प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने अभ्यासको सुरुवात हुनु ठिक भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । ओलीले भन्नुभएको छ, ‘सम्माननीय सभामुखज्यूले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच जनताका जल्दाबल्दा विषयमा सवालजवाफको नयाँ प्रचलन सुरु गर्नुभएको छ । ठीक छ’, उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘प्रश्नहरू दुई किसिमका हुन्छन् । एकथरि प्रश्नको उत्तर मात्र दिए पुग्छ । देशको भविष्यलाई नै प्रभावित पार्ने कतिपय प्रश्नको उत्तर मात्र दिएर पुग्दैन, जनतालाई अनुभूति हुने गरी परिणाम दिनुपर्छ । सांसदहरूले संसद्मा प्रश्न गर्दा प्रत्येक नागरिकले त्यसलाई आफ्नो प्रश्न ठान्न सकोस् र प्रधानमन्त्रीले दिएको उत्तरमा विश्वास र भरोसा गर्न सकोस् । त्यसले हरेक नागरिकले संसद्मा आफैँ भएको महसुस गर्न पाउने छ । प्रश्नहरू औपचारिकता मात्रै नहोउन् र उत्तरहरू ओठे प्रतिवद्धता मात्रै नहोउन् । शुभकामना छ ।’