पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन पूर्वाधार विकास परियोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छुट्टै कानुन ल्याएर विकास परियोजनालाई सहजीकरण गरिने बताउनुभएको हो ।

त्यस्तै, प्राथमिकता प्राप्त र समयमै सम्पन्न हुने विकास परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने नीति सरकारले लिने, सम्बन्धित विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट ठूला परियोजना परीक्षण गरिने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गरी नीति अनुसन्धानको संस्थागत दोहोरोपना हटाउने गरी आयोगलाई पुनर्संरचना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइने, विकास आयोजनाको अनुगमन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता कार्यमा सहजीकरण गर्ने, खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण हुने गरी विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याउने बताइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नआउने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्पादन र निर्यात सम्भावना खोजिने, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्बारे कानुनी व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

३० देखि ५० प्रतिशत युनिट विद्युत् निःशुल्क
सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत् दिने भएको छ । विद्युत् खपत बढाउन खाना पकाउने ग्याँसको विस्थापन गर्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालन, खारेजी र एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने र बन्द तीन उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।

त्यसैगरी उद्योगसम्म पुग्ने बाटो र विद्युत् प्रसारण लाइन उद्योग आफैं वा लगानीकर्ता आफैंले निर्माण गरे सरकारले शोधभर्ना दिने भएको छ । उद्योगलाई सस्तो दरमा निरन्तर विद्युत्को व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ‘हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले अभियानमार्फत् स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । कृषि क्षेत्रमा आधारित उच्च ज्ञान र सीपमा आधारित उद्योगको विकास गर्न औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने, लगानीयोग्य पुँजी अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थासमेत अन्त्य गर्ने बताइएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको मूल्य २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तथा निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई अघि बढाउने, रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिमलाई प्राथमिकता, सुरुवाती व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा उपलब्ध गराउने, नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने युवाको दक्षता उपयोग गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग सक्रिय पार्ने तथा विदेशीलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

कृषि सुधार कार्यक्रम
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि नौ प्राथमिकता अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने बताइएको छ । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने, गुणस्तरीय बीउबिजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइने, ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिने, रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै निजी क्षेत्रलाई जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइब्रिड जातको बीउ विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रांगारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिने, बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने, कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसाय समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लगिने, कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गरिने, साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजना अघि बढाइने, कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, खाद्यान्न भण्डारगृहको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिने, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुन ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक÷एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानका उत्पादन बजारीकरण गरिने, एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नीतिमार्फत् आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने बताइएको छ । उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्न युवालक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने, नदी उकास जग्गामा भूमिहीन विपन्नलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गरिनेलगायत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता : निजी क्षेत्र
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको देखिए पनि निजी क्षेत्रले नीति तथा कार्यक्रमबाट विद्यमान आर्थिक संकट समाधान हुन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । संकट मोचनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम चुकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । सरकारले रूग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने, अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिर ल्याउन उच्च ब्याजदर, न्यून पुँजी र अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई बजेटबाटै सम्बोधन गर्ने घोषणा गरे पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।

आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने विशेष कार्यक्रम आउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले बताउनुभएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रबाट स्पष्टरूपमा अर्थतन्त्रमा परेको संकट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बजेटबाट घोषणा गर्ने भनेर पन्छाउने र बजेटले फेरि मौद्रिक नीतितर्फ देखाउँदै पन्छने बाटोमात्रै खोजेको देखिँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

अर्का पूर्वउपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने सरकारले गरेको केही व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि विस्तृतरूपमा अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा दिन सकिने बताएका छन् । सरकारले भने सहकारी र लघुवित्तलाई व्यवस्थित गरिने, नेपालमै मल कारखाना खोल्नेसहितका सकारात्मक काम गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, मल कारखाना खोल्ने विषय नयाँ भने होइन । त्यस्तै, २० प्रतिशत महँगो भएसम्म स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्ने विषय त वर्षौंदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छ ।
आगामी १० वर्ष पर्यटन दशक मनाउने र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणालाई भने पर्यटन व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि विस्तृतरूपमा अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा दिन सकिने बताएका छन् ।