सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति नै अलपत्र जाँदै

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन प्रक्रिया सम्पन्न नभएपछि प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशको पदका लागि सिफारिस भएकाहरूको नियुक्ति नै अन्योल भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले गत वैैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की र गत भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका तीन जनाको संसदीय सुनुवाइ नै नभएपछि नियुक्तिको सिफारिस नै अन्योल बनेको हो ।

सुनुवाइ समिति गठनको ढिलाइले महत्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा बाधा
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू सम्मिलित भई बन्ने संयुक्त समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा राज्यका महत्वपूर्ण काम कारबाही प्रभावित भइरहेको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गरी दुई समिति संयुक्त समितिको रूपमा रहेका छन् । यी दुई समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

गत वैशाख २५ गते उहाँ प्रधानन्यायाधीश लागि सिफारिस हुनुभएको थियो तर सुनुवाइ कहिले हुन्छ भन्ने अन्यौलता अझै हट्न सकेको छैन । गत मंसिर २७ गते निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पदावधि सकिएको थियो । गत २०७८ फागुन १ गते राणामाथि महाभियोग दर्ता भएदेखि अर्थात् विगत १४ महिनादेखि नै सर्वोच्च कामुको भरमा चलिरहेको छ ।

यस्तै अन्य कुनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति वा राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बाटो भएर अघि बढ्नुपर्ने छ तर संसद्को संयुक्त समिति गठनमा भने ढिलाइ भइरहँदा राज्यका महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्तिका लागि असर परिरहेको छ ।

निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न थालेको झन्डै पाँच महिनापछि यस अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू गठन भएको थियो । गत जेठ १ गते प्रतिनिधिसभाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । संयुक्त समिति सञ्चालनका लागि पनि छुट्टै नियमावली हुने भएकाले अघिल्लो संसद्को कार्यकालको नियमावली संशोधन गरेर पारित गरेपछि संयुक्त समिति गठन गर्ने योजना रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेका संसदीय समितिमा सांसदहरू सहभागी हुनुपर्ने तथा संसद्मा बजेटमाथि छलफलमा जुट्नुपर्ने भएका कारण नियमावलीको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । राष्ट्रिय सभाले समितिका लागि तीन सांसदको नाम पठाएकाले अब काम अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोमात्रै राष्ट्रिय सभाबाट तीन जनाको नाम आएको छ, प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ । शनिबार बिदा भयो, आइतबारदेखि काम सुरु गर्छौँ । हामी तीन-चार दिनमा सक्ने गरी काम गर्छौँ ।’

समितिले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेपछि संसद्बाट त्यसलाई पारित गरेपछि संयुक्त समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । संयुक्त सुनुवाइ समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिमा संवैधानिक परिषद्ले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरू तथा पदाधिकारीहरूको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता परीक्षण गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम हुन्छ ।

यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी समितिले संविधानको भाग ४ मा रहेको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था र संविधानको धारा ५८ मा रहेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने काम यो समितिले गर्ने गर्दछ । संयुक्त समिति नहुँदा ती समितिले गर्ने यस्ता कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

नियुक्ति नहुँदै नीता गौतमको अवकाश, प्रधानन्यायाधीशलाई पनि नियुक्त नगरी अवकाश गराउने तयारी
त्यसो त न्यायपरिषदले २१ भदौमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशसहित तीन जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको हेक्का नराखी गरिएको सिफारिसले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्न सकेन । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पुगेर उहाँहरूको सुनुवाई प्रक्रिया अहिलेसम्म रोकिएको छ ।

तीन महिनासम्म नियुक्ति नहुँदा सिफारिसमा परेका मध्ये पहिलो वरियतामा रहनु भएकी उच्च अदालतकी कामु मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितले ६३ वर्षे उमेर हदका कारण गत मंसिर १८ गते नै अवकाश पाउनुभयो । संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुन सकेको भए उहाँ थप दुई वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पाउने अवसर थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्षमा र उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षमा अवकाश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२१ भदौमा न्यायाधीश सिफारिस भएको जानकारीसहितको पत्र न्यायपरिषद सचिवालयबाट संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पुगेको पनि थियो । त्यसपछि सुनुवाई समितिको बैठक पनि बस्यो, तर सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशका बारेमा कुनै निर्णय नहुँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो ।

तर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि अब संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुन सकेको छैन । समिति गठन भएर सक्रिय भएपछि पनि दीक्षितको सिफारिस के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनभने अवकाश पाएपछि उहाँको पेन्सनपट्टासमेत बनिसकेको छ । अहिलेसम्म अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई फेरि न्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्त गरिएको अभ्यास छैन ।

न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीशद्वय दीक्षित र विनोद शर्मा गौतम तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीशको सुनुवाई नभएर नियुक्ति नै अलपत्र परेका बेला प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमै प्रश्न खडा भएको छ । बजेट अधिवेशनका लागि भनेर अहिले संसद् त्यता तर्फ केन्द्रित भएको छ । यसले सुनुवाई समितिको गठन झन् लम्ब्याउने देखिन्छ । यसकारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सुनुवाई पनि अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको छ ।