नेपालमा मानव अधिकारको महत्व-समस्या तथा सुझाव

✍️ प्रा गम्भीरबहादुर हाडा

मानव अधिकार मानव जातिसँग सम्बन्धित भएको र मानव भन्नाले विश्व समुदायका प्रत्येक सदस्यलाई जनाउने हुँदा मानव अधिकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव जातिसँग रहेको हुन्छ । आधुनिक समयमा विश्वभरिका मानिस विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रिय सिमानाभित्र रही सम्बन्धित राष्ट्रको नागरिकको रूपमा रहेकाले विश्वका कुनै पनि राष्ट्रले विश्वभरिका मानिसहरूका लागि मानव अधिकारको सिर्जना गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा मानव अधिकारको सिर्जना राष्ट्रिय कानुनद्वारा सम्भव हुँदैन । किनकि राष्ट्रिय कानुनले आफ्नो राष्ट्रका नागरिकलाई मात्र अधिकारको सिर्जना गर्न सक्दछ ।

यसरी विश्वका सबै मानिसहरूका लागि ऐन कानुनको निर्माण गर्न सक्ने क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मात्र निहीत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा विश्वका सबै मानिसहरूको लागि सिर्जना गरिएको अधिकारको समूहलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानवअधिकारका सिद्धान्तसँग सम्बन्धित दस्तावेज हेर्दा यी मानव अधिकारलाई तीन वर्गमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो वर्गमा राजनीतिक तथा देवानी अधिकारहरू पर्दछन् भने दोस्रो वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पर्दछन् । तेस्रो वर्गमा सामुदायिक अधिकार पर्दछन् । जस्तै–विकासको अधिकार, शान्तिको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकार यसअन्तर्गत पर्दछन् ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा प्राचीन ग्रीक र रोमन दार्शनिकसम्म पुग्न सकिन्छ । प्लेटो, सिसेरो, एरिस्टोटल मानव अधिकारलाई प्राकृतिक अधिकारको रूपमा लिने गर्दथे, जुन राज्यको पहुँचभन्दा बाहिरको अधिकार, ईश्वरले पनि खोस्न नसक्ने, कसैको तजबिजले काँटछाँट गर्न नसक्ने सार्वभौम अधिकार भन्ने गर्दथे । तर, पनि दासप्रथा जस्ता पक्षहरूलाई त्यति बेलाको समाजले वैधता दिइएकाले वास्तविक मानव अधिकार नभएको पुष्टि हुन जान्छ । मानवलाई वास्तविक मानवको रूपमा प्रतिस्थापित गर्न सन् १८१५ को म्याग्नाकार्टाको उल्लेख्य भूमिका छ, जसले ऐन बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र हुने, कानुनको सर्वोच्चता हुने, स्वतन्त्र न्याय व्यवस्था हुनुपर्ने, कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम बाहेक थुनामा राख्न नपाइने आदि व्यवस्था गरेको थियो ।

मानव अधिकार कसैको दया, माया र कृपाले नभई मानव भएका नाताले स्वतः सिद्ध मानिसलाई प्राप्त हुने अधिकार हो । मानिसलाई मानवीय दर्जा प्रदान गर्न तथा मानवीय गल्तीलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा मानव प्रकृतिकै उपजका रूपमा मानव अधिकारको विकास भएको हो ।

मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, १६४० र १६४९ पनि महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, जसले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिएकामा नागरिकले अदालती उपचार पाउन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्र वा प्रणालीबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापी संरक्षण र प्रवद्र्धनमा टेवा पुगिरहेको छ । दया, माया र कृपाद्वारा नभई स्वतः सिद्ध विश्वव्यापी रूपमा मानवलाई प्राप्त हुने एवं मानवलाई मानवीय मर्यादामा बस्न आवश्यक न्यूनतम अधिकारहरूको समष्टिगत रूपलाई मानव अधिकार भनिन्छ, जुन सर्वमान्य, जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अविभाज्य, अहरणीय तथा अपरिहार्य हुन्छन् ।

बिसौं शताब्दीको चर्चित शब्दको रूपमा रहेको मानव अधिकारलाई औपचारिकता, आवश्यकता एवं अनिवार्यताको आधारमा सर्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको भए तापनि यसको सर्वमान्य एवं पूर्ण परिभाषा गर्न कठिन नै छ किनकि यो मूर्तभन्दा बढी अमूर्त विषयको रूपमा रहनुका साथै प्राकृतिक कानुनसँग पनि यसको सम्बन्ध रहेको हुन्छ । मानव अधिकार कसैको दया, माया र कृपाले नभई मानव भएका नाताले स्वतः सिद्ध मानिसलाई प्राप्त हुने अधिकार हो । मानिसलाई मानवीय दर्जा प्रदान गर्न तथा मानवीय गल्तीलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा मानव प्रकृतिकै उपजका रूपमा मानव अधिकारको विकास भएको हो ।

मानवले मानव भएर बाँच्न पाउनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी धारणामात्र होइन यो आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । मानव अधिकार मानव जातिसँग सम्बन्धित भएको र मानव भन्नाले विश्व मानव समुदायको प्रत्येक सदस्यलाई जनाउने हुनाले मानव अधिकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विश्व मानव जातिसँग रहेको छ तसर्थ मानव जातिको उत्थानका लागि विश्व समुदायको संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघीय वडापत्रमा मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि समावेश गरिएको छ ।

मानव अधिकार मानवमात्रको नैसर्गिक अधिकार हो । सन् १९४९ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रसमेतलाई आधार मानेर समय समयमा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू जारी हुँदै आएका छन् । यीमध्ये आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकासम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६, सबै किमिका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डसम्बन्धी महासन्धि, १९८४, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९, जस्ता दस्तावेजहरूले मानव अधिकारका विविध पक्षलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि क्षेत्रीयस्तरमा पनि सन्धि, महासन्धि र घोषणापत्र जरी भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक जिम्मेवार सदस्यको रूपमा नेपाल सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र सार्क क्षेत्रका अभिसन्धिलगायत २० भन्दा बढी मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको पक्ष बन्नुका साथै राष्ट्रिय कानुन तथा नीतिहरूमार्फत तिनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील छ । यी प्रतिबद्धताबाट सृजित दायित्वहरूको निर्वाह र मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गरी देशका सबै जातजाति, क्षेत्र, वर्ग एक सम्प्रदायका महिला÷पुरुष तथा बालबालिकालाई समानतामा आधारित मानवीय गरिमायुक्त जीवन यापनका लागि अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्नेतर्फ यो योजना केन्द्रित रहनेछ ।

सन् १९५० को दशकपश्चात् मानवअधिकारको चिन्तनमा नयाँ सोच अगाडि आयो । यस अनुसार पश्चिमी देश तथा सोभियत संघले एक्लाएक्लै गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी व्याख्या पूर्ण छैन । यस चिन्तनअनुसार मानवअधिकार पश्चिमी राष्ट्रले भनेजस्तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आधारित, नागरिक, राजनीतिक अधिकारमात्र होइनन् । त्यस्तै समाजवादी मुलुकहरूले भनेजस्तै राज्यद्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमात्र पनि होइनन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामूहिक अधिकार दुवै एकअर्काका पूरकका रूपमा रहेका अधिकार नै मानवअधिकार हुन् भन्ने व्याख्या तेस्रो विश्वका मुलुकमा रहृयो । तेस्रो विश्वको यो सोचले पश्चिमी देश र सोभियत संघको व्याख्या गराइमा रहेको विवाद समाधान हुनाका साथसाथै मानवअधिकार अविभाज्य र अन्योन्याश्रित रहन्छन् भन्ने भावनाले मान्यता पायो ।

मानवअधिकारको स्थापनार्थ विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमले आन्दोलन हुँदै आएका छन् । बेलायत, फ्रान्स, अमेरिकाजस्ता देशमा मानवअधिकार वहालीका लागि थुप्रै प्रयासहरू भएका छन् । म्याग्नाकार्टा, बिल अफ राइट्स, फ्रेन्च अधिकारसम्बन्धी दस्तावेज, अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा आदिले मानवमूल्यको स्थापनामा ठूलो महत्व राखेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३ देखि धारा ४८ सम्म मौलिक हकको व्यावस्था गरेको छ । १६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाइने छैन । १७. स्वतन्त्रताको हक : (१) कानुन बमोजिमबाहेक कुनै व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ : (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, (ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता, (च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।

तर, (१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । (२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको पक्ष बनी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भएका मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका प्रयासमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । यी दस्तावेज अनुरूप राष्ट्रियस्तरमा संस्थागत, नीतिगत एवं कानुनी संरचना तयार गरिएका छन् ।

वर्तमान पन्ध्रौं योजना (२०७६-२०८१) मा मानव अधिकार संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत समावेशी, मर्यादित, समतामूलक र स्वअनुशासित समाज निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ भने न्यायमैत्री शासन प्रणाली । प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत अघिकारको निर्बाध उपयोग गर्न पाउने स्थिति निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको साथसाथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, सीमान्तकृत विपन्न, लैगिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका एवं पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मानव अधिकार प्रबद्र्धनको सुदृढीकरण एवं मानव अधिकारमैत्री शासन पद्धतिको विस्तार गर्ने आदि जस्ता उद्देश्यहरू राखिएको पाइन्छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको पक्ष बनी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भएका मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका प्रयासहरूमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । यी दस्तावेज अनुरूप राष्ट्रियस्तरमा संस्थागत, नीतिगत एवं कानुनी संरचना तयार गरिएका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हकको रूपमा थप अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेको छ । नागरिकहरूको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यले त्रिवर्षीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्नका अतिरिक्त महिला, दलित तथा बालबालिकाहरूको हक अधिकारको संरक्षणका लागि थुप्रै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था पनि गरिएका छन् ।

मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासमेत मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा संलग्न छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत विभिन्न प्रतिवेदन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा समेत नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएपछि मानव अधिकारको स्थापना, सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको थालनी भएको हो । मानव अधिकारलाई शान्ति र विकासको मूल आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो, जसमा पहिलो पटक मानवका जन्मसिद्ध एवं नैसर्गिक अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई आधार मानेर मानव अधिकारको विविध पक्षलाई समेट्ने गरी संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू पारित हुँदै आएका छन् । चालु योजना अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतिका विरुद्ध अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको, सीमान्तकृत समुदायका लागि इन्टर्नसीप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, मावन अधिकारसम्बन्धमा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिएको, विद्यालयका शिक्षकका लागि मानव अधिकार स्रोत पुस्तिका, २०७० तयार गरिएको छ । (हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका सह-प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)