३० जनाविरुद्ध पाँच कसुरमा मुद्दा दर्ता, २८ करोड ८१ लाख बिगो दाबी

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको छ । बुधबार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भनी विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गरेको प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता एकनाथ रिजालसहित ३० जनालाई पाँचवटा मुद्दा लगाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रहरीले दुई दिनअघि पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले उहाँहरूविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अभियोगपत्रमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४३ को एकीकृत कसुर, दफा ५१ को राष्ट्रिय हितविपरीतको कसुर, दफा २४९ को ठगीको कसुर, दफा २७६ को सरकारी लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ बमोजिमको संगठित अपराध भएको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ । बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ठगी पुष्टि भएको दाबी गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । सोही बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, सरकारी किर्ते र एकीकृत कसुरलगायत पाँचवटा कसुर लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सरकारी किर्ते र एकीकृत कसुरको राय दिएको थिएन ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका सबै प्रतिवादीको सम्पत्ति र पासपोर्ट रोक्का गर्न माग गरेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अभियोग दर्ता भएका ३० जना प्रतिवादीहरूको सम्पत्तिका साथै पासपोर्टसमेत रोक्का गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले माग गरेको हो । ‘प्रतिवादीहरूको रोक्का राखिएको सम्पत्ति संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम रोक्का हुन तथा दफा १७ बमोजिम राहदानीसमेत रोक्का राख्न सादर अनुरोध छ,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको प्रकरणमा प्रहरीले प्रतिवेदनका साथमा पक्राउ परेका १६ जनालाई पेस गरेको थियो । यस प्रकरणमा प्रहरीले १४ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरुङ, सन्देश शर्मा, सागर राई, टेकनारायण पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, इन्द्रजित राई, बालकृष्ण खाँण, नरेन्द्र केसी, आङ्टावा शेर्पा, टेकनाथ रिजाल, शमशेर मियाँ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी हुनुहुन्छ ।

प्रतिवादीमाथि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि अनुसन्धान गर्ने
सरकारी वकिलको कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपपत्र दायर भएकाहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र पठाएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सचिव टेकनारायण पाण्डे र शमशेर मियाँविरुद्ध भ्रष्टाचारको विषयमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पत्र पठाएको सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो ।

अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरू छुटेको अवस्थामा प्रहरीको जिम्मा लगाउनसमेत माग गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका र नगरेका सबै प्रतिवादीलाई अकुत सम्पत्तिमा छानविनका लागि कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत पत्र पठाएको छ । यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारको विषयमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो ।

रास्वपाको माग : भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानविन गर्न संसदीय समिति बनाइयोस्
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्न माग गरेको छ । यो प्रकरणमा सबै दलका नेताहरू मुछिएकाले संसदीय समितिमार्फत छानविन गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमै बोल्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो- ‘यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुस्, यो राज्यमा हामीले कसको विश्वास गर्ने ? त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ । यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानविन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ रास्वपाका सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानबाट उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतकलाई दुई मिनेटभित्र कुरा राख्न भन्नुभएको थियो । तर प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीको तर्फबाट सभापतिले कुरा राख्ने भनेपछि लामिछानेले बोल्नुभएको थियो । दिनदहाडै बालुवाटार, सिंहदरबार र मन्त्री क्वार्टरमा लेनदेन भएको भन्दै उहाँले नाम मुछिएका सबैलाई छानविनको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

‘जुन-जुन निकायहरू यसमा लागिपरेका छन् । कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले सम्माननीय सभामुखमार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि ज-जसको नाम आएको छ, तिनलाई सोधपुछसमेत गर्न नहुने गरी किन डराएको हो ?’ पार्टी सभापति लामिछानेले भन्नुभयो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सन्दर्भमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भनेको प्रसंग जोड्दै लामिछानेले नाम मुछिएकाहरू सबैलाई सोधपुछसमेत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । ‘गृहमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो । उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने ?’ लामिछानेले भन्नुभयो, ‘यसकारण हरेक नाम आएका मान्छेसँग सोधपुछ हुनुपर्‍यो, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो । खुट्टा कमाउनुभएन ।’

शरणार्थी प्रकरणमा नाम आएकाहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारको परीक्षा हुने बताउनुभएको छ । अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ भनेर आम नागरिकले हेरिरहेको भन्दै उहाँले यसमा संलग्न कोही पनि छुट्न नहुने बताउनुभयो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबार संसद्मा भएको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले अहिले जसरी नामहरू आएका छन्, यसले लाज पनि लजाएको जस्तो भएको बताउनुभयो । बाहिर आएका नामहरू हेर्दा जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हो कि जस्तो देखिएको भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘जसको नाम आएको छ, त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’

‘सरकारले गरेको अनुसन्धान निष्पक्ष भएको छ भन्ने भयो भने वाहवाही गर्ने हो, कहीँ न कहीँ लकपकाएको छ भन्ने भयो भने विकल्पको खोजी हुन्छ, प्रश्न उठ्छ’ सरकारपछि न्यायालयको पनि परीक्षा हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘न्यायालयले पनि मैले न्याय गरेँ भनेर मात्र पाउँदैन, न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ’ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ : गौतम
राष्ट्रियसभाका सांसद एवं पूर्व-उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सांसद गौतमले सो प्रकरण ज्यादै ठूलो अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न जोकोहीलाई पनि नियम र कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । बुधबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले २०४७ सालयता भएका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानविन गरी भ्रष्टमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद गौतमले सरकारले सो प्रकरणको दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै धन्यवादसमेत दिनुभयो । सांसद गौतमले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबारे उठेका विषयहरूको छानविन गर्न सरकार पछि पर्न नहुने बताउनुभयो ।

छानविनमा सहयोग गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ : भट्टराई
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद योगेशकुमार भट्टराईले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविनका लागि सहयोग गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ । सचिव भट्टराईले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको पनि नाम सो प्रकरणमा जोडिएको उल्लेख गर्दै छानविनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भयो । बुधबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सो प्रकरणमा छानविन गर्नुपर्ने अवस्था नभए पत्रकार सम्मेलन गरेर भएपनि प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । सचिव भट्टराईले सो प्रकरणको छानविनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी स्वतन्त्र ढंगले अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई पनि सचेत गराउनुभयो ।

नैतिक संकटमा प्रहरी प्रमुख कुँवर
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्त कुँवरको नामसमेत मुछिएको छ । यस प्रकरणमा मुख्य केशव दुलाल र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबीच भएको कुराकानीमा हालका आइजिपी वसन्त कुँवरको नामसमेत जोडिएको छ । यद्यपि, पक्राउ परेका आरोपितहरूले भने आइजिपी वसन्त कुँवरको नाम पोलेका छैनन् ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले बुझाएको मिसिल कागजातमा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र गिरोहका मुख्य सदस्य केशव दुलालबीच भाइबरमा भएको कुराकानीको केही अंश समावेश गरिएको छ । समावेश भएको कुराकानीमा हालका आइजिपी वसन्त कुँवरको नामसमेत लिइएको छ । सोही मुछिएको नामका सन्दर्भमा कुँवरको पनि संलग्नता रहेको आशंका बढेको हो ।

केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेबीचको कुराकानीमा नाम मुछिएको प्रश्नमा त्यस्तो कुरा आफूले पनि समाचारमा देखेको तर त्यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको आइजी कुँवरको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मेरो नाम कसैले लिएको भन्ने कुरा मैले पनि समाचार नै हेरेर थाहा पाएको हुँ । यसमा मेरो कहीँ कतै कमजोरी छैन । कसैले मलाई गलत प्रमाणित गर्न सक्छ भने म जेल जान तयार छु ।’

टेकनारायण पाण्डे र आफूबीच यस विषयमा कुनै कुराकानी नै नभएको उहाँको भनाइ छ । कुँवर भन्नुहुन्छ, ‘म त्यतिबेला उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा वा त्यहाँबाट बढुवा भई हेडक्वार्टरमा जाँदा पनि मेरो उहाँसँग कुनै कुराकानी नै भएन । गृहसचिवले मसँग वा मैले गृहसचिवसँग कुराकानी गर्नुपर्ने कुनै कारण नै हुँदैनथ्यो । त्यही भएर केही कुरा हुनुपर्ने कारण नै छैन ।’