‘मिसन २०८४’ : बच्चा नजन्मिँदै सिलाइएको भोटो

नेपालका राजनीतिक दलहरू जहिले पनि राजनीतिक खिचातानीमै रहने गरेको पाइन्छ । दलीय प्रणालीको थालनीदेखि नै यस्तै इतिहास स्थापित बन्न पुगेको देखिन्छ । कतिसम्म भने २००७ सालपछिको प्रणालीमा समेत यस्तो विषय बेस्सरी झांगिन पुगेको थियो जब कि शताब्दीभन्दा बढी समयको निरंकुशतालाई हटाएपछि त त्यसरी आएको शक्तिले राम्रो गर्न सक्नुपथ्र्यो, सकेन । बाबुको अंशमा छोराहरूले झगडा गरे जसरी आपसी कलह सुरु भयो, फलतः व्यवस्था नै समाप्त भयो । त्यसपछिको पिँढीलाई उक्त प्रणाली समाप्ति हुनुका कारणमा आपसी कलह विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता नदिएको भनेर पढाउने गरिएको छ । त्यसबेला त त्यस्तो भयो भने त्यसयताको त कुरै गर्नुपरेन ।

२०४६ सालपछिका नेताहरूमा त विचार, सिद्धान्त र निष्ठाको कमी देखिन्छ । जसले गर्दा उहाँहरूमा जनताप्रतिको जिम्मेवारी नै पैदा भएन । जहिले पनि उहाँहरू स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिको बाटो पछ्याएर हिँड्नुभयो । यस्तो स्वार्थ पनि राष्ट्रिय स्वार्थका रूपमा आएको भए त उचित हुन्थ्यो तर त्यसो नभएर पार्टी स्वार्थ र व्यक्तिस्वार्थमा मात्रै केन्द्रित हुनपुग्यो । ‘मिसन २०८४’ पनि एउटा यस्तै दृष्टान्त हो । राजनीतिशास्त्रले दलीय प्रणालीको एउटा अवगुणका रूपमा दलहरू दलीय स्वार्थमा रहने र चुनावकेन्द्रित राजनीतिमा मात्रै तल्लीन हुने कुरालाई लिएको छ । हाल हाम्रा राजनीतिक दलहरूले अबको चार वर्षपछि हुने निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर गर्न थालेको राजनीतिलाई लिन सकिन्छ ।

हुन त राजनीतिक पार्टीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो खम्बा वा मेरुदण्ड भनेकै निर्वाचन हो । त्यसबारे सोच्नु अन्यथा होइन । निर्वाचनलाई माध्यम बनाएरै पार्टीहरू राजनीतिमा अगाडि आउने हुन् । निर्वाचनकै तुलामा तौलिएर कुन दल ठूला र कुन दल सानो भन्ने मापन गरिने हो । तर, यसो भन्दैमा आफ्ना जिम्मेवारीका अन्य विषयलाई मूल प्रवाहबाट किनारातिर पन्छाएर निर्वाचनलाई मात्रै लक्ष्य बनाइनुलाई भने उनीहरूको सही कदम हो भन्न मिल्दैन । यसलाई ‘छोरो पाउनु कहिले कहिले कन्दनी बाँट्नु अहिले’ वा ‘नानी जन्मिनुभन्दा पहिले नै भोटो सिलाउनु’ उखान जस्तै हो भन्न सकिन्छ । पहिले नै सिलाइएको भोटो पछि जन्मिने नानीको आकारप्रकारसँग मिल्दोजुल्दो नहुन सक्छ ।

स्थानीय निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भयो र संसदीय निर्वाचन भएको भने सात महिनामात्रै पूरा हुँदैछ । त्यस निर्वाचनबाट विभिन्न कारणले खाली भएका ठाउँमा उपनिर्वाचन हालै सम्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूले जे जति स्थान प्राप्त गरेका छन् त्यो पाँच वर्षका लागि तिनले पाएको जनादेश हो । त्यस कारण पाँच वर्ष तिनले आफूले पाएको जनादेश अनुसार काम गर्नुपर्छ । देश विकासको काम सबै दल मिलेर गर्नुपर्छ । त्यो सबै दलको साझा दायित्व हो तर अब चार वर्षभन्दा पछि आउने निर्वाचनका लागि अहिलेदेखि नै दलहरू लाग्न थालेको छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो समयमै देखाएको अपत्यारिलो उपस्थितिले अरू दलहरू झस्केका छन् ।

यही अनुपातमा रास्वपा अगाडि गयो भने पुराना पार्टीहरूलाई निश्चय ठेस लाग्ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । नेकपा एमाले वर्तमान संसद्मा दोस्रो ठूलो पार्टीका रूपमा छ भने अर्को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने र बहुमत पु¥याउने लक्ष्यका साथ ‘मिसन २०८४’ घोषणा गरेको छ । रास्वपाको सफलता र अभियानबाट पुराना पार्टीहरू हच्किनु स्वाभाविक देखिन्छ । यसलाई केही दलले मौनतापूर्वक चुनौती स्वीकारेको जस्तो देखिएको छ भने केही दलले तर्साएर हच्काउने गरेको जस्तो देखिन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महामन्त्री घनश्याम भुसालले नयाँ दलको अवस्था पनि छिट्टै पुराना दलकै जस्तो हुनेछ भनेर तर्साउन खोज्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले भने आफ्नै पार्टीलाई चेतावनीको भाषामा यसरी नै चल्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचन जोसँग मिले पनि नजित्ने बताउनुभएको छ । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीको अर्जुनदृष्टि आगामी निर्वाचन भएको बताउनुभएको छ भने नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सोसल मिडियामा सेलिब्रेटी भेला पारेर दल बन्न सक्दैन भन्नुभएको छ । विभिन्न दलले आ-आफ्नै प्रकारले वर्तमान राजनीति र सन्दर्भबारे विचार प्रकट गरेको भए तापनि यी विचार सर्वमान्य होइनन् तर प्रतिनिधि विचार भने निश्चय हुन् । दलहरू हालैदेखि निर्वाचन केन्द्रित छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, जनताको चाहना भने विकास हो, स्थायित्व हो र अमनचयन हो । राजनीतिक दलहरू यसतर्फ उन्मुख बनून् भन्ने जनताको चाहनाबाट विमुख बन्न पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई सुहाउने कुरा होइन ।