काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । बजेटमा महासंघले उठाउँदै आएका केही प्रक्रियागत मुद्दा सम्बोधन भए पनि म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता जटिल समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्नेलगायतका बुँदा सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ । तर, म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी र भुक्तानी विषयमा बजेट मौन रहेबाट चरम पीडामा रहेका निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । म्याद थप भई माइलस्टोन नहटेसम्म व्यवसायीको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुने सम्भावना नभएका कारण २०८१ असारसम्म सबै आयोजनाको म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको अडान छ । सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योगको ‘भ्रूण हत्या’ गर्न सरकार नै लागिपरेको प्रमाणित भएको भन्दै महासंघले आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीले आत्मदाह गर्ने क्रम पनि बढेको जनाएको छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्माण व्यवसायीमाथि एकभन्दा बढी काम गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदाहुँदै बजेट वक्तव्यमै निर्माण व्यवसायीको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानप्रति पनि महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
निर्माण कार्यका लागि सरकारले ‘पूर्वाधार कम्पनी’ खडा गरिसकेको अवस्था र निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेका कारण देशभरका व्यवसायी आफ्नो इजाजत पत्र स्वयं राज्यलाई बुझाउन तयार रहेको बताइएको छ । २०८० असार ४ भित्र सबै आयोजनाको २०८१ असारसम्म म्याद थप नगरी राज्यले बाँकी रहेको भुक्तानी नदिएमा देशभरका निर्माण व्यवसायी आफ्ना सबै इजाजत पत्र राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच