‘सांसद विकास कोष विगतजस्तो दुरूपयोग हुँदैन’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोषको रकम विगतजस्तो दुरूपयोग नहुने दाबी गर्दै कोषको रकम ठेक्का प्रक्रियाबाटै खर्च हुने जिकिर गर्नुभएको छ । विगतजस्तो आफैं समिति, उपभोक्ता समिति बनाएर पैसा नबाँड्ने, सांसदले सिफारिसमात्रै गर्ने उहाँको भनाइ थियो । साथै अर्थमन्त्री महतले सांसद विकास कोष सम्बन्धमा अनावश्यक चर्चा नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानो र यसमा धेरै फरक छ, यसलाई एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइने हो, सांसदको भूमिका सिफारिसमात्रै गर्ने हो, यो कार्यक्रम ठेक्का प्रक्रियामार्फत् जान्छ, यसमा सांसदको सिफारिसकर्ताको मात्रै भूमिका हो, कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्छ ।’

साथै मन्त्री महतले विद्युतीय सवारीसाधनमा सहुलियत बढाइएको विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । उहाँले विद्युतीय सवारीसाधनमा बजेटले धेरै सहुलियत दिएको दाबी गर्दै विद्युतीय सवारीमा कर नबढाएको जिकिर गर्नुभएको छ । तथापि उपभोक्तासँग व्यवसायीले धेरै मार्जिन राखेको भन्दै घटाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । अर्थमन्त्री महतले अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा कम कर रहेकाले विद्युतीय गाडीमा सरकारले कर बढाएको भन्न नमिल्ने भन्दै विद्युतीय गाडीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । सरकारले इन्ट्री लेभलका र नेपालमा धेरै आयात भएर प्रयोगमा रहेका ५० देखि सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्तःशुल्क बढाएको छ भने सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि कर बढाएको छ । जसका कारण निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करिब २५ प्रतिशत महँगो हुने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ ।

साथै अर्थमन्त्री महतले बजेट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुने पनि दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतले अनुमानित बजेट राखिएको हो, पोलिसीगत प्वाल र भन्सार प्वाल टालिन्छ, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको संयोजनमा बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।’ सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न बुँदागतरूपमा योजना तयार पारेको भन्दै उहाँले ठेक्काको भुक्तानी सरकारले दिँदै जाने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको बजेट कुनै उद्योगी व्यवसायीको प्रभावमा नपरी बनाएको समेत जिकिर गर्दै अर्थमन्त्रीले त्यस्तो कसैले प्रमाणित गर्न खोजे आफू छोडेर जाने बताउनुभयो । बजेटका कतिपय विषय आवश्यकताअनुसार मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति संशोधन हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले सरकारले नीतिगतरूपमा गरेको सुधारका कारण राजस्व लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गर्दै लक्ष्यअनुसार असारसम्म उठाउने प्रयत्न गर्ने, उठेन भने अर्को वर्ष उठाउने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च घटाएको विषयको बचाउ गर्नुभएको छ । सरकारले बजेटमार्फत् तीन खर्ब बढीमात्रै पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ । ऋणको साँवाब्याज दायित्व र सामाजिक सुरक्षा दायित्व बढेकाले पुँजीगत खर्च घटेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्रोतबिनाको बजेट
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्व ३१ करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेकाले चेम्बरले कार्यान्वयनमा आशंका गरेको हो ।
वर्तमान राजस्व संकलनको लक्ष्य हेर्दा आगामी वर्ष १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको, छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि महŒवाकांक्षी रहेको चेम्बरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २.१६ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महŒवाकांक्षी रहेको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत् १५ खर्ब चार अर्बमा झारिएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको जनाएको हो । ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्न संरचनागत सुधार हुन नसक्दा र स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा आगामी वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुने चेम्बरको भनाइ छ । शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्तमात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको बताइएको छ । चेम्बरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिस्थितिमा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ ।’

साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएरमात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

चेम्बरका विभिन्न बुँदे टिप्पणीमा वर्तमान परिस्थितिमा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने, विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको, सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्ययिताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत हिस्सा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकासमा छुट्याइनु सकारात्मक, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य, कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनु तथा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यान्वयन गरिनु पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।