काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोषका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि विरोध भइरहेको छ राजस्व संकलन संकुचित भएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि नियमित प्रशासनिक खर्चसमेत प्रभावित भइरहेका बेला सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले दुई वर्षअघि सांसद विकास कोष खारेज गरेको थियो । बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ ।
बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आमसर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गर्नुभएको थियो । त्यसअघि सांसदले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । दुई वर्षअघिकै कार्यक्रमलाई नाम परिवर्तन गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिनुभएको हो ।
यसअघि आव ०७७/७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि चार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष ०७६÷७७ मा ६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । अहिले फेरि सांसदले पाँच करोड रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्चने गरिन्थ्यो । अर्थविद् र सर्वसाधारणबाट बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना भएको थियो । सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएर बन्द गरिएको कार्यक्रमलाई ब्युँताइएपछि नागरिक र सांसदहरूले समेत विरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेर सांसदहरू डोलप्रसाद अर्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, मनिष झा, असिम साह, गणेश पराजुली, डा. तोसिमा कार्की लगायतले उक्त कार्यक्रम गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो विवादित कार्यक्रम ब्युँताएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम गरेको भन्दै रास्वपा सांसहरूले यो कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफल गराउन खोजेका हुन् । उनीहरूले संसद् विकास कोष विगतदेखि नै विवादित कार्यक्रम रहेको भन्दै यसमा राखिएको बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न रहेको बताएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच