नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध रिट सर्वोच्च अदालतमा

काठमाडौं । निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । संसद्मा पेस नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । हाल दर्ता भइनसकेको उक्त रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागू नगर्न/नगराउन माग गरिएको छ । रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि भनिएको छ । रिट निवेदकहरूले नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

यही जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्षदेखि शीतलनिवासमा थन्किएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेको थियो । पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रह स्वीकार्दै संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको हो ।

यो विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म रोक्नुभएको थियो । भण्डारीले रोकेपछि यो विधेयक अघिल्लो वर्ष भदौदेखि शीतलनिवासमा थन्किएको थियो । अघिल्लो संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पनि पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको थियो । तर, नयाँ संसद् आइसकेकाले यसलाई अघि बढाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मै ल्याउनुपर्ने कानुनविद्हरूको राय थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श गरेर सिधै विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएको थियो ।

यो विधेयकमा ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा निजका सन्तानले १६ वर्ष पुगेपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानलाई लिएर अहिले विवाद भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रमाणीकरणविरुद्ध एमालेले सडकदेखि संसद्सम्म आवाज उठाउने
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता प्रमाणीकरणको कदमविरुद्ध एमाले जनतामा जाने बताउनुभएको छ । नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधान, कानुन, स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटोमा राष्ट्रपति हिँडेको टिप्पणी गर्दै उहाँले यो विषयलाई संसद्मा पनि उठाउने बताउनुभएको हो ।

त्यस्तै, उपाध्यक्ष नेम्वाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र संसद्माथि नै नांगो प्रहार भएको बताउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले, कानुनले, हाम्रो स्थापित अभ्यासले, संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भयो । जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भयो । कुना पार्ने काम भयो । गलत काम भयो । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, दोस्रोपटक फिर्ता भएकोमा १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यसरी प्रमाणीकरण भएको विधेयक ऐन बन्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ । १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण भएन, त्यसको अर्थ त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्कियो । हाम्रो संविधान, कानुन र संसद्को नियमावलीअनुसार, अभ्यासअनुसार पनि त्यो अब निष्क्रिय भयो ।’ तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले पेस गर्नुभएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई प्रमाणीकरणको लागि सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत भएको नेम्वाङको टिप्पणी छ ।

संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने अनुमति नदिने नेम्वाङको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानको धारा ११३ त प्रष्टै छ । त्यही भएर ११३ को यस पटकको सूचनामा उल्लेख छैन । ६१, ६६ भनेर जुन धारा उल्लेख छ, त्यसले कुनै पनि अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिँदैन । राष्ट्रपतिलाई दिँदैन । अब प्रश्न के उठ्यो भने सभामुखले अथवा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस नगरेको, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्दा हुन्छ ? त्यतिबेला त म्याद सकिएको हो । त्यतिखेर समयभित्र किन प्रमाणीकरण भएन ? भनेर प्रश्न उठेको थियो । अहिले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने साथीहरूले पनि यो प्रश्न उठाउनुभएको थियो त्यतिबेला । अहिले उहाँहरूकै भाषामा असंवैधानिक भइसकेको त्यो समयावधि अहिले कुनचाहिँ धाराअन्तर्गत त्यसलाई संवैधानिक बनाउने काम कसले ग¥यो ? मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यो गएको समयावधि थप्न मिल्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई थप गर्न सक्छ ? त्यसरी थप गर्ने राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई मानेर प्रमाणीकरण गर्ने के यही प्रक्रिया हो ?’

सिफारिस गर्ने निकाय सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले विधेयक सिफारिस नगरिएकै अवस्थाबाट पारित गरिएको नेम्वाङको आरोप छ । निष्क्रिय भइसकेको पुरानो थन्किएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार नभएको उहाँको टिप्पणी छ । यसले जनताको अधिकारमाथि, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्माथिको नांगो प्रहार भएको नेम्वाङले जिकिर गर्नुभएको छ ।

कानुन मिचेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो : खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानविपरीत भएको बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कुनै पनि विधेयक संसद्ले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसद्को सभामुख मात्रै हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएको खनालले टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सभामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक जान नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले कानुन मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप लगाउनुभयो ।

‘कुनै पनि विधेयक संसद्ले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसद्को सभामुख हुन्छ । के यो अहिलेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्को सभामुखले पठाएको हो ?’ उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको थियो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउने कार्य संविधानविपरीत भएको बताउनुभएको हो ।

खनालको भनाइ थियो, ‘एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै जान सक्दैन । अर्कोमा फेरि लैजानुपर्छ । अहिले पुनः संसद्मा लगेर छलफल गरेर, त्यहाँबाट पास गरेर सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु पर्दथ्यो, तर त्यो भएन, कानुन मिचियो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन राष्ट्रपतिले आममाफी दिनु गलत भएको समेत बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले अपराधी करार गरी जेल सजाय सुनाएकाले राजनीतिक विषय हो भन्ने बनाएर उन्मुक्ति दिनु गलत भएको बताउनुभएको हो ।