नक्सा, नागरिकता विद्येयक र भारतको बलमिचाइँ

भारतको संसद्‌मा ‘अखण्ड भारत’नाम दिइएको काठमा कुँदिएको एउटा नक्सा राखिएको छ जसमा नेपालका कपिलवस्तु, लुम्बिनीलगायतका ठाउँलाई समेत भारतीय भू-भाग भनेर नक्सामा समावेश गरिएको छ । त्यसो त भारतले नेपाली भू-भागहरू कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतीय भू-भाग भनेर नक्सामा समावेशमात्रै होइन् आफ्ना सैनिकहरू समेत त्यो क्षेत्रमा राख्दै गएको छ । नेपाल-भारतसँग खुला सिमाना भएको देश हो भने नेपालको भारतसँग ठूला साना गरी २७ वटा नाकाहरू रहेका छन् । जुन नाकाहरूमार्फत सन् २०१५ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतको बलमिचाइँ नेपालको लागि नौलो कुरा होइन् तर यो प्रवृति बढ्दै जान थालेको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही जेठ १७ गतेदेखि भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरेका छन् । यस भ्रमणका क्रममा नेपाल र भातबीच नेपाल-भारत पारवाहन सम्झौता नवीकरण, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने, सिलगुढीबाट झापासम्म पुर्‍याउने, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषामा स्वराज इन्टिच्युटबीच सकार्य गर्ने, चाँदनी, दोधारा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने, तल्लो अरूणको डिपिए गर्ने, फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने र डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता गरी सातवटा सम्झौता भएका छन् । तर, यो भम्रणमा उठाउनै पर्ने कुराहरू खासगरी महेन्द्रनगरबाट आवत-जावतको हवाई रूट थप गर्ने प्रस्ताव, इ.पि.जी, प्रतिवेदनको कुरा, सीमा विवाद समाधान गर्ने कुरा, पञ्चेश्वर आयोजनाका कुरा, पच्चीस वर्षे विद्युत् सम्झौताका कुरा र २५ वर्षे विद्युत् बिक्री सम्झौता जस्ता विषय नै उठेनन् । त्यतिमात्र होइन् तिब्बती, भुटानी, रोहिंग्या, अफगानीलगायतका शरणार्थी र खुला सिमाना भएकाले यस समाधानका लागि कुरै उठाएनन् ।

अघिल्लो संसद् तथा राष्ट्रपतिको समयमा विवादित बनेको नागरिकता विधेयक अहिले हतार-हतारमा पारित भएको छ, जुन देशका लागि र नेपाली नागरिकहरूको लागि घातक छ । राजनीतिक दलहरूको यो प्रवृतिले देशमा बहुमत भएमा जस्तोसुकै ऐन पनि बन्नसक्ने बलमिचाइँ देशको आन्तरिक राजनीतिमा पनि देखियो ।

एकातिर नेपाली भू-भागहरू कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत क्षेत्रमा भारतको कब्जामा रहिरहनु र अर्कोतिर भारतले आफ्नो नक्सामा कपिलवस्तु, लुम्बिनीलगायतका स्थानहरू समेत समावेश गर्ने कार्य नेपालको निरीहपनको प्रतिफल हो । आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि खासगरी नेता तथा राजनीतिक दलहरूले भारतलाई रिझाउन गरेको कार्यको परिणाम पनि हो । यसैबीच, वास्तविक सबै नेपालीहरूसँग अझै पनि नागरिकता छैन्, त्यसको समाधान गर्ने बाहनामा दलगत राजनीति तथा अपेक्षा नगरिएको घुसपैठले वास्तविकतालाई अन्धाकारतिर धकल्नु र देशलाई बिक्रीमा राख्ने कार्य दुःखद् विषय हो ।

सानो तथा संवेदनशील मुलुकमा जसको भूराजनीति अझ सम्वेदनशील भएको ठाउँमा राजनीतिक दलका अंधभक्तहरू तथा तथाकथित बुदिजीवीका कारण देशले अहिलेको अवस्था भोग्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरू तथा जनताका प्रतिनिधिहरूको चेत खुल्नु आवश्यक छ । अघिल्लो संसद् तथा राष्ट्रपतिको समयमा विवादित बनेको नागरिकता विधेयक अहिले हतार–हतारमा पारित भएको छ, जुन देशका लागि र नेपाली नागरिकहरूको लागि घातक छ । राजनीतिक दलहरूको यो प्रवृतिले देशमा बहुमत भएमा जस्तो सुकै ऐन पनि बन्नसक्ने बलमिचाइँ देशको आन्तरिक राजनीतिमा पनि देखियो भने भारतलगायत बाहृय देशहरूको प्रभावले समेत यसमा जरा गाडेको देखिएको छ ।

नेपाल आफैंमा कमजोर बन्दै गएको छ भने राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरू पनि घाटामा सञ्चालित छन् भने सरकारले केही संस्थानलाई खारेज गर्ने नीति लिइएको छ । जबसम्म देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति, शैक्षिक रूपले विकास हुन सक्दैन तवसम्म भारतको बलमिचाइँ रही रहन्छ । नेपालका तथाकथित कम्युनिष्टहरूतथा क्रान्तिकारीहरू सार्वजनिक प्रचारवाजीका लागि वक्तव्य जारी गर्ने, सीमामा झण्डा गाड्न पुग्ने तथा दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने तर छिमेकीहरूसँग देशको समस्याको बारेमा बोल्न नसक्ने ? देशको हितको खातिर सन्धि सम्झौता गर्न नसक्ने प्रवृतिले राजनीतिक दल र उनका अन्धभत्त कार्यकर्ताले गर्ने विरोधले भारतका लागि केवल हात्तीको मुखमा जिरामात्रै हो । आयातमा निर्भर देशमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार छैन । किसानको तरकारी खेतवारीमै सुक्न थालेको छ तर भारतीय तथा चिनियाँ बजारबाट आउने तरकारी तथा फलफूलले नेपालमा प्राथमिकता पाएको छ । हामी आदर्शता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै गर्दा हामीभित्र भएको खोक्रोपना छताछुल्ल भएको छ । त्यही खोक्रो आदर्शको फाइदा छिमेकीहरूले उठाइरहेका छन् ।

नेपाल इतिहासदेखि नै कुनै पनि देशको औपनिवेशिक दासतामा रहेन त्यो सत्य हो तर नेपालको परिनिर्भरताले, देशमा व्यक्त गरिबी, बेरोजगारीर भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताका कारण लथालिङ हुँदा विदेशीले नेपाल स्रोत र सधानहरूमा आँखा गाडने गरेको छ । उनीहरूको दबाब तथा प्रभाव विस्तारै बढ्दै गएको छ । यस्तो प्रभाव कम गर्ने विषयमा न त कुनै नेताको ध्यान गएको छ, न त कुनै कूटनीतिज्ञले पहल गरेको देखिन्छ । हुन त दुई देशको बीचमा असमझदारी तथा बुझाइएको अभाव पनि याथा स्थानमै छ । पर्याप्त जानकारी नभएका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा प्रभाव परेको छ, तर त्योभन्दा जटिल नेताहरूको सत्तामोहको प्रवृत्तिको फाइदा भारले उठाइरहेको छ । उत्पादनको अभावमा राष्ट्रवाद, आर्थिक उन्नतिको अभावमा राष्ट्रवाद, ज्ञानको अभावमा राष्ट्रवाद र आवश्यक मुद्दाहरू उठाउन नसक्ने राष्ट्रवादले देशको हुन सक्दैन भन्ने कुरा नेपालीले बुझ्न सकेका छैनन् ।

भारतले यो कुरालाई स्पष्टरूपमा बुझेको छ फलस्वरूप भारतका बलमिचाइँ बढ्दै गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा भारतको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा नेपालका लागि भूतपूर्व भारतीय राजदूत रञ्जितरेले नेपालको एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ता र भारत–नेपालको सिमानाका दशगजामा भएको व्यवहारबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । हाल विद्यमान सीमासम्बन्धी समस्यालाई सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक सयन्त्र र छलफल आवश्यक छ । यस विषयमा दुवै देशको नेतृत्व कानमा तेलहालेर बसेको अवस्था छ । यो राजनीतिक दलको कमजोरी हो, सत्ताको बागडोर समाल्नेहरूको कमजोरी हो । कुनै पनि देशको आन्तरिक नीति र विदेश नीतिमा निश्चित सम्बन्ध हुन्छ तर नेपालको हकमा त्यो पनि देखिएन् ।

कतिपय अवस्थामा कूटनीतिमात्र पर्याप्त हुँदैन् । सवाल त त्यहाँनेर उठ्छ जब देशमा नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदैनन् । विदेशी व्यापारीसँग मिलोमोतोमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदैन्, स्वदेशी साधन र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग हुँदैन् । मानवीय स्रोत तथा साधनको परिचालन गरिँदैन् । कालोबजारी र मिसावटको नियमन, अनुगमन तथा नियन्त्रण गरिँदैन् । यदि बजार अनुगमन भइहाल्यो भने पनि अनुगमनमा मात्र सीमित हुन्छ ।

नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरूल नै भएर चेपिएर बसेको छ, दुई देशबीचको पुल बन्न सकेन् । स्रोत-साधन हुँदाहुँदै पनि सम्पन्न बन्न सकेन, पदीय दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त नेतृत्वले देशको महत्वलाई बुझ्न सकेनन्, त्यसको फाइदा विदेशीले उठाउँदै गए । नेपालको राजनीति केवल सत्तामा पुग्ने भर्‍याङमात्रै बन्यो ।

छिमेकीसँग गएिको विआरआई र बन्दरगाहको सम्झौताले नेपाललाई एमसीसीको बाटोसमेत थप गर्न बाध्य बनायो तर त्यतिमात्रै प्रभावको विषय भने पक्कै होइन् । नेपालको चुच्चे नक्साको विषय, परीक्षण, लिपुलेकवाट भारत र चीनको व्यापारिक मार्ग अन्तराष्ट्रिय हवाई रूटको प्रसंग यो भम्रणमा ओझेलमा परे तथा प्राथमिकता नै पाएनन् । किनकि नेपालमाथि भारतको बलमिचाइँ स्पष्ट छ । उत्पादनको अभाव, उत्पादित वस्तुको खपतको अभाव, वैदेशिक रोजगारी पीडा, बेरोजगारी र खस्किँदो बजार अर्थव्यवस्थामा राजनीतिक दलको उदासीनताले बलिरहेको आगोमा मटितेल खन्याए जस्तै : भएको छ । देशको आन्तरिक किचलो एकातिर छँदैछ । अस्थिर राजनीतिका पहाड चुलिँदै गर्दा त्यही पहाडमा फोहोर थुप्रिँदै जाँदा देशको समृद्धि र विकास त दिवा सपनाजस्तै बन्न थालेको छ ।

तसर्थ, देशको नक्सामात्रै होइन् देशको भू-भागलाई फिर्ता गर्ने सवालमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनु आवश्यक छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष त केवल प्रक्रियामात्रै हो त्यो भन्दा माथि देश रहन्छ । अर्को कुरा कुनै पनि देशको नागरिकता सम्बन्धी विषय संवेदनशील विषय हो । संवेदनशील विषयमा छलफल गरेर समाधानतर्फ जानुको सट्टा देशकै लागि दीर्घकालीन असर गर्ने खालका विषयमा कसैको पनि गम्भीर रूपमा ध्यान गएको देखिँदैन् । नागरिकता सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेशले करिब ६ लाख नागरिकले नागरिकता पाउने भएता पनि यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर जटिल बन्न सक्ने कुरामा राज्य चुकेको देखिन्छ । देश आफैंमा कमजोर र थलाथला परेको अवस्थामा त्यसले हुने गम्भीर घटनाहरूको विश्लेषण गर्नु जरूरी देखिन्छ । सत्ता टिकाउन, आफ्नो अस्थित्व कायम राखिरहनका लागि देशको अस्थित्व नै दाउमा राख्ने कार्य उपयुक्त होइन् ।

अर्को कुरा, नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरूल नै भएर चेपिएर बसेको छ दुई देशबीचको पुल बन्न सकेन् स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि सम्पन्न बन्न सकेन, पदीय दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त नेतृत्वले देशको महत्वलाई बुझ्न सकेनन् त्यसको फाइदा विदेशीले उठाउँदै गए । नेपालको राजनीति केवल सत्तामा पुग्ने भर्‍याङमात्रै बन्यो । देश अफैंमा कमजोर बन्दै जाँदा नेताहरू धनी बन्दैजाने विभिन्न प्रकरणहरूमा देशको नीति निर्माण तह नै संलग्न हुने प्रवृत्तिले नै आजको अवस्थामा आइपुग्यो । कुनै पनि समस्या समयमा समाधान गर्न सकिएन भने त्यो विस्तारै जटिल बन्दै जान्छ । नेपालमा जति पनि आन्दोलन तथा विद्रोहहरू भए ती सबैको लक्ष्य सत्तामा पुग्नेमात्रै भए पनि भारतले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै जान थालेको हो, त्यसलाई रोक्नु जरूरी छ ।

अचम्मको कुरा त आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने नेताहरू आफ्नो देशको मन्दिरहरूलाई वेवस्था गर्दै भारतको उज्जयिनको कालेश्वर मन्दिरमा पूजाआजा गर्न गएको घटनाले उनीहरूमा देशमा रहेका धार्मिक स्थलको समेत संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेत खुल्नु जरूरी छ । अन्त्यमा, नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो भारतले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार सञ्चाउने अवस्था सिर्जना गर्नेगरी नेपाली दलहरूले पाठ सिक्नु जरूरी छ । औपनिवेशवाट स्वतन्त्रता मात्रै होइन्, आजको उदारवादी विश्वमा नेपालले आफूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा समेत बलियो बन्नु बनाउनु आवश्यक छ ।