अकारण नागरिकताको बखेडा

नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील एवं अत्यावश्यक विषयलाई विनाकारण राजनीतिको हतियार बनाइनु हुँदैन । राज्यविहीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई अनागरिक बनाएर राख्नु बुद्धिमानी होइन । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर पनि तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण रोकिँदै आएको नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले गत असोजमा प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ गते निर्माण गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि सोही विधेकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विगत १७ वर्षदेखि अनागरिकको अवस्थामा रहेका तीन लाख नागरिकले नागरिकता पाउने बाटो खुलाएको थियो ।

तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले यसको कार्यान्वयनमाथि रोक लागेको छ । राष्ट्रपतिको यस निर्णयको विरोध गर्ने र नागरिकता विधेकलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिने नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपालगायत दलहरूले नै विसं २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउन काम गरेका थिए र नेपालको सविंधान २०७२ को निर्माण गरेका हुन् । यतिमात्रै होइन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको सरकारले अध्यादेशमार्फत नै यो विधेयक ल्याएका थिए साथै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको त्यस विधेयकलाई प्रमाणीकरण पनि गरेकी थिइन ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले नागरिकता विधेयकको कार्यान्वयनमाथि रोक लागेको छ तर राष्ट्रपतिको यस निर्णयको विरोध गर्ने र नागरिकता विधेकलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिने नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपालगायतका दलहरूले नै विसं २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउन काम गरेका थिए ।

यदि यो विधेयक राष्ट्रघात हो भन्ने त नेपालमा राष्ट्रवादी राजनीतिक दलको खोजी गर्न दूरबिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । जुन बेलामा नेपालमा नागरिकता ऐन २०६३ ल्याइएको थियो र नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण भइरहेको थियो त्यति बेला नेपाली नागरिकतालाई परित्याग गरी अमेरिकी नागरिक बनेका रवि लामिछाने पनि अचेल राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको व्याख्या गर्न थालेका हुन् । दुई-दुई देशको नागरिकता र पासपोर्ट बोकेका व्यक्तिले पनि नागरिकबारे चिन्ता गर्न थालेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११.३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ, उल्लेख छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि देशको संसद्लाई नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउन भन्दै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि अदालतले संसद्बाटै नागरिकता विधेयक पास गरेरमात्र कार्यान्यन गर्नुपर्ने भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयतमा रोक लगाएको थियो ।

एमालेले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका पालामा भने दुई पटक नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पु¥याएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण पनि गरेकी थिइन् तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्को दुवै सदनबाट दुई–दुई पटक पारित गरेर ल्याउँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी त्यस विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिनन् जबकि नेपाल संविधानको धारा ११३ को ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ तर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भाण्डारीले एमालेका नेताको उक्साहटमा प्रमाणीकरण गरिनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा गृहमन्त्रालयले १९ चैत २०७५ मा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै जन्म सिद्धबाट जन्म भएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दियो तर २४ वैशाख २०७६ मा गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चबाट आदेश जारी भई रोका भएको थियो । एमालेले कसरी यसमा राष्ट्रघात हेरिरहेको छ, बुझ्न सकिएन ? चालीस लाखको यथार्थ-नेपालको गृहमन्त्रालयको अधिकारिक तथ्यमाथि विश्वास नगर्ने तर चियापसल एवं राजनीतिक दलका नेता र कार्यकताले दावी गरेकै भरमा देशका बुद्धिजीवी लेखक एवं सञ्चारकर्मी समेतले पनि गलत कुरालाई जनता सामु पस्किँदै आएका छन् ।

जर्मनीका क्रुर शासक एडल्फ हिटलरका प्रचारमन्त्री गोयबल्सको शैलीमा पटक-पटक ४० लाखको हल्ला फिजाइएका कारण नेपालमा एउटा भाष्य स्थापित कायम गर्ने काम स्थापित भइसकेको छ कि विसं २०६३ सालमा ४० लाख भारतीयले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । नेपालको गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार आठ वर्षअघिसम्म नेपलामा कूल २ करोड ७ लाख २७ हजार छ सय ४३ नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण गरिएको हो । जसनुसार वैवाहिक अंगीकृतको आधारमा ३ लाख ५८ हजार ८ सय २९, जन्मका आधारमा २ लाख ३६ हजार ९०६८ अंगीकृत नागरिकता ८ हजार ८ सय १३ जनाले लिएका हुन् । ३५ जनाको अंगीकृत नागरिकता खारेज गरिएको छ । जबकि १ सय ९८ जनाले अंगीकृत नागरिकताका लागि दिएको निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ अर्थात् देशमा हालसम्म वितरण गरिएको २ करोड ७ लाख २७ हजार छ सय ४३ नागरिकतामध्ये २ करोड १ लाख ४५ हजार ४ सय १४ जनाले विशुद्ध रूपमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका हुन्, अर्थात वितरण भएका नागरिकतामध्ये झण्डै ९७ प्रतिशले अहिलेसम्म वंशजकै आधारमा नागरिक्ता लिएका हुन् ।

मृत्यु ग्रहरण गरेका नेपाली नागरिकका संख्याको कारण यस आँकडामा केही कमी आउँन सक्छ । जनआन्दोल-२ को सफलतापश्चात पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मंसिर २०६३ मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नेपाली नागरिकता ऐन जारी गरियो । तत्कालीन आन्दोलनकारी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेसपा (आनन्दीदेवी) नेकपा माले, नेमकिपा, जनमोर्चा तथा प्रतिनिधिसभामा रहेका नेपाल सदभावना पार्टी र राप्रपासमेतको राजनीतिक सहमतिमा नागरिकता ऐन २०६३ जारी भएको थियो । त्यही अनुसार सरकारले गाउँ-गाउँमा ५ सय ६१ वटा टोली बनाएर नागरिक्ता वितरण गरेको थियो, नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको आँकडा अनुसार तीमध्ये केही २३ लाख ४४ हजार ८ सय दुईजनाले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।

जन्मको आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता प्राप्त गरेका थिए अर्थात् कूल वितरण गरेका नागरितामध्ये ६ प्रतिशतले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । १.७ लाखलाई ४० लाखको हल्ला फिजाइएको छ । फेरि १.७ लाखमा पनि अधिकांशले झापा र मोरङबाटै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । यसरी नेपाली नागरिकता लिनेहरूमा भुटानी शरणार्थी र बंगलादेशी रोहिंगा पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिँदैन । जब कूल नागरिकता नै २६ लाख वितरण गरिएको थियो र त्यसमध्ये ५० प्रतिशत जति पहाड र हिमालका जिल्लामा वितरण गरिएको थियो तराई मधेसमा वितरण गरिएका नागरिकतामध्ये पनि २५-३० प्रतिशत जति त गैरमधेसीले नै लिएका थिए ।

नेपालको इतिहासमा भारतीय बुहारीले राजपरिवारसम्म पनि सम्मानित (महारानी) को पद प्राप्त गरेको इतिहास छ । लोकतान्त्रिक शासनमा यसमाथि बन्देज लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । लोकलाई तन्त्रको सञ्चालनमा सहभागिता हुने अवसर नै प्रदान गरिएन ।

यस्तो अवस्थामा ४० लाखको हल्ला आधारहीन कपोलकल्पित र मनगढन्त विश्लेषणका आधारमा हुन् । सत्य र तथ्यसित यसको सयांै कोससम्मको नाता छैन । भारतमा पनि सात वर्ष नेपाली चेलीबेटीको निम्ति सात वर्षको प्रावधान कहिँ कतै छैन । त्यहाँ नागरिकताको प्रावधान छैन । आजसम्म कुनै पनि नेपाली चेलीबेटीले भारतमा बुहारी भएर गएपछि नागरिकता लिनु परेको वा लिएको अवस्था नै आएको छैन । न त आजसम्म त्यहाँको सरकारले दोयम दर्जाको व्यवहार नै गरेको छ । त्यहाँ विदेशी भन्नाले नेपाली र भुटानीलाई बुझिँदैन । सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्रीसन्धिका कारण नेपालीसित भारतमा त्यहाँको नागरिक सरहकै व्यवहार गरिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा भारतीय बुहारीले राजपरिवारसम्म पनि सम्मानित (महारानी) को पद प्राप्त गरेको इतिहास छ । लोकतान्त्रिक शासनमा यसमाथि बन्देज लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । लोकलाई तन्त्रको सञ्चालनमा सहभागिता हुने अवसर नै प्रदान गरिएन । त्यहाँको शासन लोकतान्त्रिक कसरी हुन सक्दछ, गणले शासन गर्न पाएन भने त्यो तन्त्र कसरी गणतान्त्रिक हुन सक्दछ ? श्रीलंकामा तमिललाई सिध्याएर अथवा उपेक्षा गरेर केवल सिंहाली शासन रहने उपाय गरी राष्ट्रवादको नारा अघि सारियो । आज देश आर्थिक रूपले कंगाल भएको छ । भारतबाट छुट्टिएर केवल मुसलमानको निम्ति पाकिस्तानको स्थापना भयो । केही वर्षपछि बंगलादेशी मुसलमान नचाहिने भयो ।

आज पाकिस्तानभन्दा राम्रो आर्थिक अवस्था बंगलादेशको छ । पाकिस्तान आर्थिक रूपले कंगाल हुन थालेको छ । नेपालको स्थापना भएदेखि आजसम्म शासकीय अधिकार एउटा खास वर्ग र समुदायको हातमा नै रहिआएको छ तर पनि राष्ट्रियता बलियो किन भएन ? ठगी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, नेपालको नागरिकतालाई लात हानी विदेश पठाउने र फेरि नेपालको नागरिकता लिनेहरू राष्ट्रवादको परिभाषा गर्ने भएपछि नेपालको राष्ट्रियता कसरी बलियो हुनेछ । एउटा अयोग्य, असक्षम र कमजोर मान्छे सधैं आफ्नो अफलता लुकाउन बहानाको खोजिगरिरहेको हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरको निम्ति नागरिकता नै त्यो अस्त्र हो ।