अध्यादेशमार्फत कोशीको बजेट : ३६ अर्ब २४ करोड विनियोजन, विपक्षी दलको बहिष्कार

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins

निर्मल ढुंगाना/हिटा
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का बजेट ल्याएको छ । क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याइएको छ । चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता दुई अर्ब, खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ५८ लाख, राजस्व बाँडफाटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख छ ।

शसर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरकबाट ७३ करोड र विशेष अनुदान ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३२ अर्ब ३४ करोड खर्च बेहोरिने बजेटमा जनाइएको छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौजदातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड बेहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा काशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र कोसी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश विहीबार जारी गर्नुभएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि चालु बजेट अधिवेशन बुधबार राति अन्त्य गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । अध्यादेश जारी भएपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सभाहलमा बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि प्रमुख विपक्षी दलले घोषणा कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए ।

अध्यादेश ल्याउनकै लागि प्रदेशसभाको बजेट अधिवशेन अन्त्य गरिएको थियो । १५ दिनदेखि अल्पमतको सरकार चलाइरहेको प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका लागि विश्वासको मत लिने अझै १५ दिनको समय छ ।
कोशी प्रदेशमा एमाले पहिलो दल हो । एमाले संसदीय दलका नेता कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा २४ पुसमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, केन्द्र सरकारमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि जसपाले १७ जेठमा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की १५ असारभित्र विश्वास मत लिनैपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ ।

कोशीको प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन वा नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा ४७ मत आवश्यक पर्छ । तर, एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदको समर्थन पाउनुभएका कार्कीलाई हाल ४६ सांसदको मात्रै समर्थन छ । त्यसो त विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनसँग पनि सभामुखबाहेक ४६ सिट मात्रै छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम प्रदेशसभाको सभामुख हुनुहुन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक सांसद छन् ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?