जनमञ्च : हजुर मास्टर पो !

भनिन्छ नि
गुरु ब्रहृमा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात परब्रहृम तस्मै श्री गुरुवे नम :
शिक्षक शब्द गुरु शब्दसँग समान अर्थ राख्छ । यहाँ ‘गुरु’ को ‘गु’ ले अन्धकार र ‘रु’ ले तेजलाई जनाउँछ । ज्ञान रूपी प्रकाश दिएर अन्धकारलाई हटाउने व्यक्ति नै गुरु मानिन्छ । शिक्षक भनेको अध्यापक हो । शिक्षक शब्दमा प्रयोग भएको अक्षर ‘शि’ ले शिखरमा लैजाने मान्छे, ‘क्ष’ ले क्षमा गर्ने व्यक्ति र ‘क’ ले कमजोरी दूर गर्ने व्यक्तिलाई पनि जनाउन सकिन्छ ।
ए मास्टर हो !

ए तपाईं सरकारी मास्टर पो ! यो सम्बोधन निकै सुन्न पाइएको हुन्छ यसलाई सम्मानको रूपमा लिने कि हेपाईंको रूपमा ?
पेशा एक मानव जगतको जीवन निर्वाहको स्रोतको रूपमा मात्रै नभएर हजारौं मानिसहरूको पथ प्रदर्शकका रूपमा चिनिन्छ र खासगरी सम्मानित पेशा शिक्षण पेशा मानिन्छ ।

शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षक
नेपालभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नियुक्ति र बढुवाको सिफारिशसम्बन्धी कार्य गर्न शिक्षा ऐन, २०२८ ९ संशोधनसहितको दफा ११ ख अनुसार शिक्षक सेवा आयोग गठन भएको र आयोगले मुख्य रूपमा योग्यता प्रणालीको आधारमा शिक्षक छनोट तथा बढुवाको सिफारिश गर्ने, शिक्षण गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने, शिक्षक पद तथा अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम निर्माण तथा स्वीकृत गर्ने र शिक्षकको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने कार्य सम्पादन गर्दै आएको महत्वपूर्ण संस्था हाल शिक्षक सेवा आयोग हो ।

यस संस्था शिक्षकहरूको छनोटको कार्यलाई सक्षमतामा आधारित भई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि खुला विज्ञापनमार्फत प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षकहरू छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिरहेको छ । त्यस्तैगरी आयोगले शिक्षकहरूको अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि विभिन्न समयका विज्ञापनमार्फत तीनवटै तहको र हाल दुई तहको अध्यापन अनुमतिपत्र समेत वितरण गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । यस्तैगरी राज्यले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीतिलाई अंगीकार गरेको छ । यिनै संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि गुणस्तरीय शिक्षकको आपूर्ति आवश्यक छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीतिमा समेत व्यक्तिको सक्षमता, योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा शिक्षक आपूर्ति गर्ने र यसका लागि विभिन्न संकायका राम्रा जनशक्ति आकर्षित गर्नेगरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् । शिक्षक र निजहरूबाट गरिने शिक्षण सिकाइलाई समय सापेक्ष, प्रविधिमैत्री र स्तरीय बनाउने प्रयास गरेकै छ ।

समग्रमा हजारौं मानिसले यो पेशा नभएर सेवा रहेको बुझ्न यो न व्यापार हो न आम्दानीको स्रोत यस पेशालाई पूर्णरूपमा सेवाको रूपमा सयौं देशले स्वीकार्दै आएका छन् । कुनै देशले त संविधानमै सांसदको दर्जा दिएर राखेका छन् भने कुनै कुनै देशले राष्ट्रपतिभन्दा माथिको दर्जाको रूपमा पनि लिएको पाइन्छ भने कुनै देशले यो सेवालाई दर्जाको रूपमा नहेरी सम्मानित छुट्टै विधा वा सेवाको रूपमा लिने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, शिक्षक अवस्था र नियुक्ति प्रक्रिया हेरौं ।

फिनल्याण्डमा शिक्षक बन्न सजिलो छैन । विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट १०५ विद्यार्थीबाट शिक्षक छनोट गरिन्छ । शिक्षक बन्न मास्टर डिग्री अनिवार्य छ । तलब आकर्षक छ । पढाउनुपर्ने समय पनि कम छ । हप्ताको दुई घण्टा पेशागत विकास अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गरिन्छ । शिक्षकलाई डाक्टर र वकिललाई जस्तो सम्मान दिइन्छ । शिक्षक र विद्यालयलाई यति विश्वास गरिन्छ कि विद्यालयको अनुगमन कहिल्यै गरिँदैन । त्यस्तैगरी अमेरिकामा दुई वर्गका नागरिकलाई भिआइपी मानिन्छ शिक्षक र वैज्ञानिक ।

जापानमा शिक्षकलाई पक्रन प्रहरीले सरकारबाट विशेष अनुमति लिनुपर्छ । फ्रान्समा सम्मानित अदालतभित्र शिक्षकलाई मात्र कुर्सीमा बस्ने अनुमति छ । कोरियामा शिक्षकले ती सुविधा पाउँछन् जुन सुविधा पाउन भारतमा मन्त्रीहरूले आफ्नो परिचयपत्र देखाउनुपर्छ । तर, नेपालमा भने शिक्षकले निजामती कर्मचारीसरह समेत सुविधा पाउन सकेका छैनन् । अनि यस्तो विभेदका बीच नेपालमा शिक्षक पेशातर्फ आकर्षित हुनेहरूको संख्या किन नघटोस् त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै छ ।

नेपालजस्तो वैदिककालमा ऋषि तथा गुरुहरूको प्रणेता भएको देशमा भने शिक्षक पेशालाई सम्मानित रूपमा पक्कै हेरिएको छैन यसका विविध कारण हुन सक्छन् ।
जस्तै :
नियुक्ति प्रक्रिया फितलो,
सेवाकै रूपमा नहेरी जागिरको रूपमा हेरिनु,
लाइसेन्स वितरणमा ढिलासुस्ती,
आयोगले सबै मातृभाषामा शिक्षक नियुक्ति गर्न नसक्नु,
प्रधानाध्यापक ज्यूहरू व्यवस्थापकभन्दा बढी प्रशासक बन्न खोज्नु,
शिक्षक बढुवामा अनियमितता र निजामतीसँग हेर्दा तुलनात्मक विभेद,
संघीय शिक्षा ऐन पारित हुन नसक्नु,
विद्यालय निरीक्षक प्राविधिक सहायक जस्ता पदहरूमा शिक्षण अनुभव नहेरी उम्दा व्यक्ति आयोगबाट नियुक्ति हुनु,
संवैधानिक निकायको रूपमा शिक्षक सेवा आयोगलाई लिन नसक्नु इत्यादि ।

निष्कर्षमा शिक्षक सेवा आयोग साँच्चिकै ऐनबमोजिमको कार्यपरिस्थिति सञ्चालन हुन र शिक्षकले पनि आफ्नो मर्यादाक्रमको पालना गरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सके यो सेवाले साँच्चिकै ऋषिको स्थान प्राप्त गर्न सक्छ ।

सुजन गैह्रे प्रावि तृतीय
स्याङ्जा वालिङ-१३, अर्लुङ