ओझिलो संसद्को अर्थहीन कामकारबाही

कुनै पनि देशका जनताले मतदान प्रक्रियाबाट छनौट गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिको बैठक बस्ने थलो अर्थात् संसद् र त्यसका गतिविधिहरूले पछिल्लो समयमा जनतालाई निराश बनाएको छ । कहिले बोल्ने र कहिले रेर्कडबाट हटाउन माग गर्ने सांसदको गतिविधि त्यति सान्र्दभिक देखिँदैन । सरकारको हदैसम्मको लापरबाही देखिएको छ कि हुँदै नभएका वडाहरूमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुन त खोला नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउने राज्यमा यो कुनै नौलो कुरा भने होइन तर सांसदहरूको अध्ययन तथा खोज आफैंमा उदेकलाग्दो देखिन्छ ।

केही समयअगाडि आफ्नो कुरा राख्न नदिएको झोकमा डा.अमरेशकुमार सिंह संसद्मा अर्धनग्न रूपमा प्रस्तुत भए, नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना सांसदले पशुपतिमा सुनको जलरीको नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिए र पछि त्यो कुरा रेकर्डबाट हटाउन लगाइयो । त्यसैगरी, पोशाकको विषयमा पनि संसद्मा बेलाबेलामा कुरा उठ्ने गर्दछ । कतिपय सांसदहरू त केटाकेटी खेलेजस्तो गर्दछन् भने कतिले अंग्रेजी भाषामा आफ्ना कुरा राख्न थालेका छन् । पछिल्लो समय जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने वाक्यांश रहेको चलचित्र आदिपुरुषले उत्पन्न परिस्थितिको विषयमा संसद् मौन रहृयो ।

हरेक दिन संसद्मा कुनै न कुनै बाहनामा अवरोध हुने गरेको छ । संसद् विकास कोषको सदुपयोग हुन्छ वा हुँदैन् यो आफैंमा शंकाको घेरामा छ । सही सदुपयोग भयो भने यसले राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने कुरा यो लागू भएका देशहरूमा भएको सुधारबाट स्पष्ट हुन्छ ।

संसद्मा उठान गर्नुपर्ने कुरा उठाइएका छैनन् । यो त सांसदहरूको समय व्यातीत गर्ने थलोमात्रै बनेको छ । संसदमा एकदर्जनभन्दा बढी समतिहरू रहेका छन् तर तिनीहरूको कामकारबाही प्रभावकारी छैन । अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक, लेखा समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति जस्ता समितिहरूको काम करबाहीको अवस्था पनि खस्किँदै गएको छ ।

हरेक दिन संसदमा कुनै न कुनै बाहनामा अवरोध हुने गरेको छ । यसले देशलाई दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै छ । संसद् विकास कोषको सदुपयोग हुन्छ वा हुँदैन् यो आफैंमा शंकाको घेरामा छ । सही सदुपयोग भयो भने यसले राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने कुरा संसद् विकास कोष लागू भएका देशहरूमा भएको सुधारबाट स्पष्ट हुन्छ । एकातिर देशमा हरेक दिन हुने आर्थिक अनियमितता र अर्कोतिर भ्रष्टाचारको चंगुलबाट उठ्न नसकेको कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसमा हुने राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र सुधार नभएसम्म परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।

नेताहरू केवल भाषणमा मात्र सीमित भए दशकौंको समयमा पनि परिवर्तन र सुधार भएन । सरकार गठन र विघटनका कामहरू पटक पटक भए । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेन । राज्यको परनिर्भताको सीमा नाघेको छ । संसद्मा नीति बनाउने कामभन्दा पनि नेतृत्व बनाउने काम भएको छ । नेताहरू आज सहमति गर्दछन् भोलि आफैं तोड्छन् । गठबन्धन र मोर्चाबन्दीसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा राजनीतिकदलहरू देश बनाउनेभन्दा सरकार बनाउने अफ्नो दल कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । उनीहरू देश बर्बादी गर्ने कुरामा दत्तचित भएर लागेका छन् । संसदमा प्रस्तुत हुने सांसदका विचारमा न त कुनै तथ्य छ न त कुनै प्रमाण नै रहेको छ त्यसै कारण औचित्यहीन बन्दै गएको छ ।

देशको नेतत्व गर्ने पक्ष नै स्थिर नभएपछि त्यसले गर्ने कार्य अस्थिर हुनुको साथै त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन । राजनीतिक भाषण नेपाली जनताले धेरै पहिलादेखि सुन्दै आएका छन् । कुराले मात्रै कुन परिवर्तन आउँदैन् भन्ने कुरा ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट स्पष्ट छ तर परिवर्तन र सुधारको लागि त इमनदारीतापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको व्यवस्थापनमा देखिएको व्यवस्था सैद्धान्तिक र व्यवहारगत रूपमा उपयुक्त नरहेको स्पष्ट छ । प्रत्येक स्थानको विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाएर चालु खर्च कम गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

योजनाहरू बन्छन् तर कार्यन्वयन हुँदैनन् । कृषकको हातमा मल बिउ छैन न त कुनै सहुलियत नै पाउन सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको विकास तथा सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । असारे विकासको कारणले देशमा प्रभावकारी विकास हुन सकेको छैन । आवश्यक ऐन, नियम तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले खेल्ने दोहोरीले देशलाई बन्धक बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । मनसुन सुरु भएपछि बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिहरू देखा पर्न थालेका छन् तर यस्ता विषयमा संसद्को ध्यान गएको देखिँदैन । कुनै पनि राज्यले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सक्ने भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा त्यो कुरा लागू हुन सकेको छैन ।

सरकारी आम्दानी र खर्चको अवस्था र व्यवस्थापनको कुरा सरकारी विवरणबाटै प्राप्त भएपछि त्यसका बारेमा पटक–पटक उठाउनु आवश्यक छैन् । संसदमा १३ सांसदले उठाएका केही विषयहरूको जवाफ देशका प्रधानमन्त्रीले दिँदै गर्दा यसले संसदमा हुने छलफललाई प्रतिनिधित्व गरेको छ तर उठान गरिएका विषय र दिइएको जवाफमा समेत तालमेल हुन सकेको छैन । नेपाली संसद् जनताका समस्याको समाधान दिने थलो पनि बन्न सकेन । राजनीतिक नेतृत्वको लापरबाहीको कारण जनताका वास्तविक मुद्दा विगतदेखि नै ओझेलमा परेको कारण ती विषय उठानका लागि जनताले पटक-पटक उनै नेताहरूलाई मत दिने कार्य राणाकालीन समयदेखि चल्दै आएको छ ।

जनतासँग जोडिएका हरेक सवालहरू खास गरी शिक्षाको सवाल, स्वाथ्यको सवाल, रोजगारी तथा आवासको सवाल, भौतिक पूर्वाधारको सवाल, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सवाललाई संसद्ले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । संसद्मा हुने बहस र छलफल धेरैजसो कार्यान्वयन नै हुँदैनन् ।

राजनीतिक दलहरू पनि देशका लागि भन्दा पनि आफ्नो दल र आफ्नो स्वार्थको खातिर अग्रसर देखिन्छन् । बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न राज्यले कुनै पनि कामकारबाही गर्न सकेको छैन । विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिरहको अवस्थमा देशले कुनै निश्चित कदम चाल्न नसकेको देखिन्छ । त्यसैगरी, एकातिर सहकारीले निक्षेप कर्ताले जम्मा गरेको रकम हिनामिना गर्ने गरेको छ भने बिचौलियाहरू ठगीको चरम शिखरमा पुगेको देखिन्छ । संसद्ले नागरिकको आवाजलाई प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्था छ । राज्य नागरिकको अभिभावक भए पनि अभिभावकले निर्वाह गनुपर्ने कर्तव्यसमेत पूरा नगरेको देखिन्छ ।

विषय द्वन्द्व व्यवस्थापनको मात्र होइन्, जनतासँग जोडिएका हरेक सवालहरू खास गरी शिक्षाको सवाल, स्वाथ्यको सवाल, रोजगारी तथा आवासको सवाल, भौतिक पूर्वाधारको सवाल, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सवाललाई संसद्ले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । संसद्मा हुने बहस र छलफलहरू कार्यान्वयन नै हुँदैनन् किनभने नेपालमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमलाई शीर्ष नेताहरूको कोठे बैठकले प्रभावित पार्ने गरेको छ । अब आफ्नै देशको संसद् नै बलियो भएन भने त्यसले गतिशीलता पाउन सकेन भने जुनसुकै व्यवस्था आए पनि परिवर्तन तथा सुधार हुन सक्दैन । तसर्थ संसद्लाई जनताको आवाजलाई कार्यान्वयन गर्न संसद्ले उपयुक्त कदम चाल्नु जरुरी छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले कस्ता विषयको उठान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले जनताहरूको अवस्था तथा स्थितिको अध्ययन गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय आवश्यकताका अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । संसद्मा उठान गर्ने विषयले उनीहरूको बौद्धिक क्षमताको प्रतिनिधित्व भएकाले जनताका आवाज र वास्तविक अवस्थाको उठान गर्न सक्नुपर्दछ र जनप्रतिनिधिले संसद्मा उठान गनुपर्ने विषयलाई तीन तहमा अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

पहिलो पक्ष : संसद्मा जनताको आवाज उठाउँन निम्नस्तरका जनताको अवस्यालाई सुधार गर्न उनीहरूको आधारभूत आवश्यकतालाई अध्ययन गर्नु जरुरी छ । दोस्रो नीतिगत विषयहरूमा समेत ध्यान जानु आवश्यक छ ताकि नीतिगत व्यवस्थामा गरिने सुधारले देशमा रहेको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्दछ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो अनुकूल बनाउने बाटो तय गर्न सकिन्छ । निष्कर्षमा संसदमा प्रस्तुत गरिने विषय तथ्यगत, प्रमाणगत र देशलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने खालको हुनु जरुरी छ ।