जलहरी जोख्न पशुपतिमा पस्यो अख्तियार, प्रतिवेदनमा १० किलो सुनको हिनामिना

काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा दुई वर्षअघि राखिएको जलहरी निकालेर तौल लिन आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पशुपति मन्दिर परिसरमै पुगेको छ । आइतबार अपरान्ह ४ बजे पुगेको आयोगको टोलीले पशुपतिनाथको गर्भगृहबाट जलहरी निकालेर मन्दिर परिसरमा तौल गरेको हो । जलहरीको तौललाई लिएर १० किलो सुनको हिनामिना भएको देखिएपछि अख्तियार सुन जोख्न पशुपतिमा पुगेको पशुपति विकास कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका पूर्वसदस्य नरोत्तम वैद्यले बताउनुभयो ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार जलहरीबारे अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगको टोली पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको बताउनुभयो । आइतबार राति ११ बजेसम्म पनि विवरण आइनसकेको भए पनि बाँकी विवरण उहाँहरू फर्केर आएपछि मात्रै थाहा हुने बताइएको छ । सहसचिव शेरजंग कार्की नेतृत्वको टोलीमा अख्तियारकै प्रहरी, सुनचाँदीका कालिगढ, सेना, सशस्त्र लगायतका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा कार्यालयका प्रतिनिधि समेतको उपस्थिति रहेको छ ।

सुनको हिसाब किताबमा गडबडी भएको विषयलाई लिएर अख्तियारमा निकिता ढुंगाना, नरोत्तम वैद्य लगायतको निवेदन परेपछि यो विषयलाई निर्णयमा पु¥याउन अख्तियार स्वयं पशुपति मन्दिर परिसरमा पुगेको हो । नियमित बेलुका ७ बजे हुने आरतीको समय आइतबार ३ः३० बजे सुरु गरेर ४ बजे नै सकेको थियो । ४ बजेपछि अख्तियारले मन्दिर परिसर खाली गराएर अनुसन्धानको कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो ।

आस्थासँग जोडिएको विषयलाई लामो समयसम्म विवादित बनाइरहन मिल्दैन : वैद्य
अख्तियारमा निवदेन दिनेमध्ये एक वैद्यले मानिसको आस्थासँग जोडिएको यो संवेदनशील विषयलाई अख्तियारले नलब्याएर चाँडै टुंगाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पशुपतिलाई धेरै बेरसम्म विवादित बनाउनुहुँदैन । मान्छेको आस्थासँग जोडिएको छ यो कुरा । निष्पक्ष छानबिन भएर दूधको दूध पानीको पानी हुन आवश्यक छ ।’ सबैको सहभागितामा हुन लागेको छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
जलहरीको विषयमा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई फसाउन वा उम्काउन गरिएको कुनै प्रपञ्च नभएर आस्थालाई कायम राख्ने प्रयास भएको वैद्यको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राज्यको सम्पत्तिको संरक्षणका लागि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । यो मुद्दा ज्यादै लम्ब्याउनु हुँदैन । दोषी उम्किनु पनि हुन्न र निर्दोष फस्नु हुन्न ।’

के हो जलहरीको विवाद ?
पशुपतिनाथको शिवलिंगमा चढाइने अघ्र्य, जल तथा पञ्चामृत खस्ने भागमा लगाइने धातुको पाता नै जलहरी हो । शिवलिंगमा चढाइने सबै तरल पदार्थ जलहरीबाट ब्रम्हनालमा पुग्छ । पहिले तामा र त्यसपछि चाँदीको जलहरी राखिएकोमा दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पशुपति दर्शन गर्न गएका बेला सुनको जलहरी राख्ने र त्यसका लागि सरकारले ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेपछि यसको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जलहरी निर्माणका लागि १०० किलो ४९३ ग्राम सुन आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो । त्यति सुनले जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायत आवश्यक सामान बनाउन पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, कोषले २६ माघ २०७७ मा १०८ किलो सुन किन्ने निर्णय गर्‍यो र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि त्यति नै सुन किन्ने सम्झौता ग¥यो । १२ फागुन २०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी राख्न क्षमापूजा गर्दा १०८ किलोको जलहरी निर्माण गरिएको उल्लेख भएको ब्यानर राखिएको थियो ।

चाँदीको जलहरी भएको ठाउँमा सुनको राख्ने सरकारको निर्णयमा विवाद भएपछि यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन नै तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट जलहरी उद्घाटन गरिएको थियो ।

तर, जलहरी राखेपछि त्यसमा प्रयोग भएको सुनको मात्रामा प्रश्न उठ्यो । कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गरेको खरिद सम्झौता र महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरण आपसमा मेल खाँदैन । सम्झौतामा १०८ किलो सुन खरिद गर्ने उल्लेख छ भने कोषले १०३ किलो ७७३ ग्राम सुनमा अन्य धातुसमेत मिसाएर १०७ किलो ९२४ ग्राम भएको दाबी गरेको छ । जलहरी निर्माणका क्रममा २ किलो ८९० ग्राम तामा, १ किलो २४९ ग्राम चाँदी र १२ ग्राम जिंकसमेत मिसाइएको कोषको दाबी छ ।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जलहरीमा ८० करोड ११ लाख रुपैयाँको ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ । बाँकी रहेको १० किलो ९७६ ग्राम सुनमा भने प्रश्न उठाएको थियो । जसको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ हुन आउँथ्यो ।
त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले १० किलो ९७६ ग्राम सुन मासेर खाए भनी अख्तियारमा उजुरी प¥यो । प्रश्न उठेपछि कोषका पदाधिकारीले बाँकी सुनको रिङ बनाएर जलहरीलाई बाँधिएको जवाफ दिएका थिए । कोषको निर्णय पुस्तिकामा ‘साथै बाँकी रहेको सुनको टुक्राहरू रिङ बनाई जलहरीमा लगाइयो’ भन्ने शब्दावली थपेको देखिन्छ ।

जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको विषय मुचुल्कालगायत अरू कुनै पनि कागजातमा उल्लेख गरिएको थिएन । त्यसैले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गतवर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको पनि छ, ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन ।’

संसद्मै प्रश्न उठेपछि तातेको थियो अख्तियार
त्यसो त जलहरीबारे उजुरी परे पनि अख्तियारले यसमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन । तर, १० जेठमा प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सुनको भनेर पित्तलको जलहरी राखेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न गरेपछि यो विषय पनि सतहमा आएको थियो ।

त्यसको दुई दिनपछि एमाले सांसदहरूले सांसद दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरुद्ध पारे । झुटो आक्षेप लगाइएको भन्दै उनीहरूले सम्बन्धित सांसदले क्षमा माग्नुपर्ने मागसमेत गरे । प्रतिपक्ष दलहरूको सहमतिअनुसार दाहालको अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट मेटाइएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धानमा चासो देखाएको हो ।

जलहरी बनाउँदा पनि अनियमितता
जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको विषयमा मात्र होइन, जलहरी निर्माणका क्रममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माण गर्नुपर्नेमा बिना प्रतिस्पर्धा पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको रोलिङ मिल्सबाट १३ जना कालिगढ झिकाएर जलहरी निर्माण गरिएको थियो अदालतमा मुद्दा परेको, कुनै पनि बेला अन्तरिम आदेशबाट काम रोकिन सक्ने भन्दै कोषका पदाधिकारीले टेण्डरमा जान चाहेनन् । बरु उनीहरूले कोषबाट ज्याला नदिने निर्णय गरे ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसहित कोषको पदाधिकारी बैठकले जलहरी निर्माणको रकम भक्तालुहरूले व्यहोर्ने निर्णय गर्‍यो । १४ माघ २०७७ को बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने ज्याला दातामार्फत् सोझै कालिगढलाई नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’ यो निर्णय नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आर्थिक प्रशासन नियमावलीविपरीत थियो ।