काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका तीनजना आरोपीतले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधिश डा. कुमार चुडालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै मीनबहादुर गुरूङ,सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमलाई थुनामा राख्नुको कारण सरकारलाई सोधेको हो। रिटमा गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
आफूहरूलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको दावीसहित पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बिहीबार सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए।
प्रहरीले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात किर्तेको अभियोगमा छानबिन गर्न उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरूले आफूलाई बिनासर्त रिहाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना भएको आरोपमा असार १२ गते पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहसहित ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच