६ महिनामै एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाहिर

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संघदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताविमुख भएको छ । शुक्रबार बाँकी एक मात्रै कोशी प्रदेश सरकार ढलेसँगै एमाले संघदेखि प्रदेशसम्म पूर्णरूपमा सत्ताबाहिर पुगेको हो । प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कोशी सरकार ढलेको हो । प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएसँगै मुख्ममन्त्री हिक्मत कार्की पदमुक्त हुनुभएको छ । उहाँ सरकारको नेतृत्व गरेको १७४ दिनमा सरकारबाट बाहिरिनुभएको हो । मत विभाजन हुँदा कार्कीको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत प¥यो । एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ सांसदले उहाँलाई विश्वासको मत दिए । जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बूका साथै प्रतिपक्षी दलका थप दुई गरी तीनजना प्रदेश सांसद अनुपस्थित रहे ।

सरकार टिकाइराख्न कार्कीलाई ४७ सांसदको समर्थन जरुरी थियो । एकमत नपुग्दा उहाँको सरकार ढलेको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा कार्की पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । एक महिनाअघि सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी र जसपाले एमाले सरकारलाई दिएको फिर्ता लिएपछि कार्कीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा बिहीबार सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा दिउँसो पटक-पटक सारिएको बैठक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सभामा नफर्किएपछि बिहीबार बस्न सकेको थिएन । त्यसपछि बैठक शुक्रबारका लागि सारिएको थियो ।

कोशी सरकार गुमेसँगै एमाले संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारविहीन बनेको छ । मंसिर ४ को चुनावपछि चुनावी गठबन्धनमा खटपट भएपछि गत पुस १० गते बालकोटमा नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । त्यही गठबन्धनअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । संघमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशमा पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । यद्यपि, राष्ट्रपति चुनावसँगै चुनावी गठबन्धन ब्युँतिएपछि एमालेले पूर्वसहमति अनुसारको राष्ट्रपति मात्रै गुमाएन, केन्द्र सरकार छाड्नुपर्‍यो । हुँदाहुँदै एमालेले सबै प्रदेशमा समेत सरकार गुमाएको छ । एमालेले यसअघि नै लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गुमाइसकेको छ ।

नयाँ सरकार बनाउन पनि कठिन
एमाले सरकार ढले पनि नयाँ सरकार बन्न भने सजिलो छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, दुवै पक्षका ४६/४६ सांसद मात्रै छन् । एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी एमालेको पक्षमा ४६ सांसद छन् । त्यस्तै, विपक्षी गठबन्धनमा पनि कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२ र एकीकृत समाजवादीका चार गरी ४५ सांसद छन् । एक सांसद मात्र रहेको जनता समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुँदा पनि ४६ मात्रै पुग्छ । नयाँ सरकार बनाउन पनि एक सिटकै खाँचो छ । अहिले एमालेको गठबन्धनमा रहेको राप्रपा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भए मात्रै नयाँ सरकार बन्न सम्भव छ । नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्नेमा पनि दलहरूभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले अन्योल छ । गठबन्धन दलमध्ये कांग्रेस र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्वका विषयमा रस्साकसी चलिरहेको छ । दुवैले सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् । अब केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नयाँ सरकार गठनको पहल सुरु हुने नेताहरूले बताएका छन् । हाल सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ । यस्तै, कर्णाली र बागमतीमा माओवादी केन्द्र र मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ ।

मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी छैन : राजेन्द्र राई
एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी नभएको बताउनुभएको छ । एमाले सरकार ढलेपछि प्रदेशसभाबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले आफ्नो मुख्यमन्त्रीमा दाबी नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । तर, केन्द्रमा समझदारी बन्दा जुनसुकै जिम्मेवारी पनि लिन तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘केन्द्रमा समझदारी भयो भने जुनसुकै जिम्मा लिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि तयार छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर व्यक्तिगत रूपमा (मुख्यमन्त्रीमा) मेरो दाबी र प्रयास छैन ।’ आफूले दाबी नगरे पनि नयाँ प्रक्रिया अघि बढेकाले यसमा समर्थन र सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मध्यावधिको तयारीमा छैनौँ : कार्की
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफूहरू मध्यावधिको तयारीमा नभएको बताउनुभएको छ । प्रदेशसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कार्कीले अब प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । १६८(३) मा प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । ‘२ को प्रक्रिया सकिएपछि तीन हुनुपर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश प्रमुखले जे आहृवान गर्नुहुन्छ, त्यही हुन्छ । मध्यावधिको तयारीमा छैनौँ । परिस्थितिले जहाँ पुर्‍याउँछ, त्यहाँ बस्ने हो ।’