महोत्तरी । सरकारले हेर्ने गलत दृष्टिकोण कै कारण समस्या बनिरहेको क्रसर व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल क्रसर तथा खानि उधोग व्यवसायी संघ मधेश प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय बर्दिबासमा आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्रसर व्यवसायीहरुलाई विभेदको नीति बनाएको आरोप लगाए ।
पछिल्लो समय सरकारले तिर्नुपर्ने कर असार मसान्तसम्म तिरि सक्नुपर्ने तर नविकरणको बिषयमा नखुलाए पछी अहिले देशैभरिका व्यवसायीहरु आन्दोलित छन ।
मापदण्डका नाममा सरकारले व्यवसायीहरुको घाँटी निमोठेको उनीहरुको आरोप छ । ११ पुस, २०७९ मा मन्त्री परिषदको निर्णयमा सरकारले दर्ता भई संचालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नविकरण हुन नसकेका क्रसर उधोगको हकमा ति उधोगवाट कानुन बमाेजिम लाग्ने कर, दस्तुरलगायतका राजस्व लिएर २०८० असार मसान्तसम्म संचालन गर्न पाउने प्रावधान बनाएको थियो ।
क्रसर तथा खानि उद्याेग व्यवसायी संघ महोत्तरीका संयोजक हर्क तामाङ्गले मिडियाले समेत आफुहरुको दुख बुझ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयाे । हरेक बिषयमा सरकारलाई कर तिरेको र अवैध उत्त्खनन्लाई कहिल्यै पश्रय नदिएको उहाँको गुनासो छ । मिडियाले क्रसरका भित्री कथाहरु बुझ्न नसक्दा कतिपय गलत समाचार समेत सम्प्रेषण भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
क्रसर तथा खानि उद्याेग व्यवसायी संघ मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष बिनोद साहले मिडियासँग व्यवसायीहरुको दुरी टाढा भएका कारणले पनि कतिपय समाचार गलत गएको हुन सक्ने स्वीकार गर्नुभयाे । आफुहरु सधै चुरे जोगाउने अभियानमा रहेको बताउँदै पर्यावरणलाइ असर पर्ने गरी कुनैपनि क्रियाकलाप नगरेको पनि व्यवसायीहरुको तर्क छ । प्रकृतिमा उत्पादित वस्तुहरु प्रयोग गर्न सकेमात्र देश विकास हुन सक्ने बताउदै पुर्व उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री सम्भुलाल श्रेष्ठले खनिज पदार्थ मापदण्ड अनुसार गर्न पर्नेमा जोड दिनुभयाे ।
अहिले चुरेमा भू-स्खलन आएको बताउदै चुरेवाट बगेका ढुंगा, माटोले नदीको सतह माथी पुर्याउने हुँदा नदी उत्त्खनन जरुरी नै भएको उहाँकाे तर्क छ । 'नदीको सतह माथी पुग्दा कतिपय ठाउँ मरुभूमिकरण समेत बनिरहेको छ, त्यसैले मापदण्डमा आधारित रहेर उत्त्खनन गर्ने पर्छ,' उहाँले भन्नुभयाे । सर्लाहीको फुलाजोरमा भएको उत्त्खनन्लाई श्रेष्ठले उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयाे ।
अहिले नेपालभरी क्रसरमा मात्र ६० अर्व लगानी भएको छ भने झन्डै ३० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच