निर्माण व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट असार २१ मा राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थपसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउन जारी भएको आदेशले निर्माण उद्योग थप अस्थिर बनाउने जनाएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै महासंघको सुझावविपरीत म्याद थप सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा थप समस्या आउने जनाएको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

निर्माण व्यवसायीले क्षतिपूर्तिस्वरूप प्राप्त हुने विषय एवं आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेकोलगायतका कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सो म्याद थपबापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले वहन गर्नुनपर्ने गरी आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सम्झौतासमेत विपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असारभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएका आयोजनाको सुविस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आमनिर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नभएको, बैंकमा तरलता अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्यधिक मूल्यवृद्धिलगायतका कारणबाट काम हुन नसकेको भन्दै मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपका लागि महासंघले राखेका माग बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभएको छ ।

महासंघले विभिन्न पाँचबुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ । आवश्यक बजेट व्यवस्था नभएको, डिजाइन समस्या, जग्गा प्राप्ति समस्या, अख्तियारलगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायमा उजुरी परेका, विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसक्ने आयोजनाको हालसम्मको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने उसका माग छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० ‘क’ मा १२औँ संशोधनबमोजिम राखिएको अव्यावहारिक माइलस्टोन व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने र १२औं संशोधनअघि म्याद थप भई नियमित चालु रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

विशेषगरी पेट्रालियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म अत्यधिक र अप्रत्याशितरूपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका इण्डेक्सहरूले सम्बोधन नहुने र एक वर्षभन्दा कम अवधिका आयोजनाको हकमा त मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भन्दै सरकार र महासंघबीच विगतमा भएको सहमतिअनुसार म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिने गरी परिपत्र गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग रहेको छ । हालसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत नहुँदा सम्बन्धित आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।

महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले सरकारको अव्यावहारिक नीति नियमका कारण मुलुकको निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो भयो महासंघका कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेले महासंघका जायज माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो ।