अन्ततः सुदूरपश्चिममा बजेटमाथिको छलफल सुरु, यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने सांसदहरुकाे प्रष्टोक्ति

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आजबाट बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ । असार १ गते सरकारले ल्याएको बजेटमाथि आजबाट छलफल सुरु भएको हो । सत्ता साझेदार दलहरुको असन्तुष्टिका कारण पारित गर्न समस्या भइरहेका अवस्था बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलका सहभागि भएका अधिकाँस सांसदहरुले सरकारले बजेट संशोधन नगरेमा यथास्थितीमा पारित गर्न नसकिने बताएका छन् ।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दार्चुलामा थुप्रै योजना परे पनि सांसदका योजनाहरू नपरेको गुनासो पोख्नु भएको छ । ‘दार्चुला जिल्लामा पनि बजेट प्रशस्त गएको छ तर, सांसदले बोलेका कुराहरू हुन सकेको छैन ।आगामी दिनमा यस्ता कुरा हुन नदिने वातावरण सृजना हुनुपर्छ’ उहाँले बजेट माथिको छलफलमा भन्नु भएको थियो । धामीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्ने बताउनु भयो । ‘सांसद प्रत्यक्ष भूमिकामा बजेट निर्माणको व्यवस्था भएको भए यो समस्याको अन्त्य हुने थियो’ उहाँले भन्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएपनि बजेटमा गुनासो आएको धामीको भनाइ थियो ।

बजेट माथिको छलफलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यथास्थितिमा बजेट समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद कैलाश चौधरीले यथास्थितिमा बजेट समर्थन गर्न नसकिने भन्दै संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बजेट विभेदपूर्ण रहेको समेत आरोप लगाउनु भयो ।

‘सरकारले सोचे अनुसारको बजेट ल्याउन सकेन । यो बजेट एकदमै विभेदपूर्ण बजेट छ । यथास्थितिमा समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘पुन संशोधनमा जाओस् भन्ने सभामुख मार्फत मुख्यमन्त्री समक्ष पुर्याउन चाहन्छु ।’

उहाँले आफ्नो केही क्षेत्र र मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको क्षेत्र एउटै पालिका भित्र रहेको भन्दै त्यहाँ बजेटमा चरम विभेद भएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटका शीर्षकहरू समेत संशोधन गर्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भजनीमा सबै भन्दा धेरै चैते धान हुन्छ बजेटमा कैलाली गाउँपालिकामा भनिएको छ त्यस्तो बिषय संशोधन गर्नुपर्छ ।’

जोशीपुर, भजनीका थुप्रै समस्या बताउँदा पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो थियो । डल्फिन संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । चौधरीले संशोधन नहुँदा सम्म यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
राप्रपा सांसद खेमादेवी बिष्टले आफू वडामा बहिस्कृत भइसकेको गुनासो गर्नुभएको हो । आफूले बुझाएका योजनाहरू बजेटमा नआएपछि विगत २५ दिनदेखि घर बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको गुनासो थियो ।

‘हामी त्रासपूर्ण वातावरणमा बसिरहेका छौं । हिजो २५ गते बाहिर निस्केका छौं । बाहिर निस्किने वातावरण छैन । हामीलाई नगरसभामा बहिस्कार गरिएको छ । वडामा बहिस्कार गरिएको छ । हाम्रो क्षेत्रमा हिँड्ने अनुमति छैन । हामी कहाँ जाने ? यो २६ गतेसम्म घरमा मात्रै बसेको छु’, उहाँको भन्नुभयो, ‘हामीलाई त्रासपूर्ण वातावरणमा बस्न बाध्य पारियो । मन्त्रीज्यू, यसको जिम्मा कसले लिने ?

आफूहरूले प्रत्यक्ष जनताका सरोकारका योजना उपलब्ध गराउँदा पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको विष्टको गुनासो थियो । मेयरको तोक लगाएर जिल्ला समन्वय समितिमार्फत पठाएको र आफ्नै लेटर प्याडमा लेखेका योजनाहरू नपरेको भन्दै उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो ।
‘खुट्टामात्रै ढोग्न बाँकी राखेका थियौं । त्यसरी योजना पेस ग¥यौं । तर, एउटा पनि योजना परेन । भौतिक मन्त्रालयमा ४४ वटा योजना पठाएको थिएँ । एउटा पनि परेन । अरूबाट पनि परेन’, उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

५ करोड आवश्यक पर्ने सडकमा ५ लाख उपलब्ध गराएको भन्दै उहाँले शीर्षक संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । प्रदेश सांसद बिष्टले बजेट पूर्ण रुपमा संशोधन गर्न पनि माग गर्नुभयो । बजेट संशोधन नभए पास हुन नदिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई माफिया अस्पतालको संज्ञा दिनुभयो । विभिन्न जिल्लाबाट आएका बिरामीहरूले सहज रुपमा उपचार नपाएको भन्दै उहाँले त्यसलाई माफिया अस्पतालको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले पटक पटक अस्पतालका विषयमा प्रश्न उठाउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको गुनासो पोख्नुभयो ।

प्रदेश सांसद जोशीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पूर्वाग्रह मन्त्रालय भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँले बजेट सैद्धान्तिक रूपमै गलत रहेको बताउनु भयो ।

सरकार आवश्यकभन्दा अनावश्यक विषयमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको चिडियाखाना आवश्यक नरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘बाजुराको कुपोषित बालकलाई लिटो बाँडिरहेको मुख्यमन्त्रीको तस्बिरभन्दा चिडियाखानामा बाघलाई मासु खुवाउँदै गरेको मुख्यमन्त्रीको तस्बिर भाइरल हुने सम्भावना धेरै छ । त्यसैले चिडियाखाना बनाओस् सरकारले ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका जनता अझै पनि खानेपानीको अभावले पिल्सिरहँदा पनि सरकारले त्योअनुसारको बजेट ल्याउन नसकेको जोशीको गुनासो थियो ।

छलफलको क्रममा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट स्वार्थमुखी भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सांसद विकास कोष लागू गरेर जनविरोधी काम गरेको आरोप लगाउनु भयो । रावलले भन्नुभयो, ‘यो बजेटले देश र प्रदेशको जीवन रक्षा गर्न सक्दैन । सरकारले नीतिगतभन्दा पनि नेतागत बजेट ल्यायो । ’
उहाँले सत्ता गठबन्धनले कुनै प्रगति गर्न नसकेको र बजेटले थप निराशा पैदा गरेको जिकिर गर्नुभयो । भूकम्प पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको, भूमिहीन, सुकुमबासी गरिब जनताको समस्यामा सम्बोधनमा सरकार मौन रहेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका रावलले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि बजेट बाधक रहेको बताउनुभयो । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर गराउने नारा लिए पनि त्यो अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेशको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्नुभयो । असार १ गते आएको बजेट माथिको छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव पेश गर्दै अर्थमन्त्री शाहीले बजेटले नयाँ आधार तय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको थियो । ‘सुदूरपश्चिम विकासको लागि एउटा आधार बन्ने छ । यो बजेटले अरू बजेट सिर्जना गर्ने गरी बजेट बनाइएको छ ’, उहाँले भन्नुभयो , ‘उद्यम विकासका विषयहरू छन् । उत्पादन र रोजगारीको विषयहरू राखिएका छन् । यो बजेट यथार्थ परक छ । ’

अर्थमन्त्री शाहीले आगामी विकसित यात्राको लागि, नयाँ र सुन्दर गन्तव्यमा पुग्नका लागि बजेटले आधार तयार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले आकारका हिसाबले बजेट सानो भएपनि त्यसमा समेटिएका योजनाहरू महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सबै योजनाहरू समेट्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।