बेलायतमा रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाइँदै

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । नेपाली डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसल केयर (डिएचएससी) क्षेत्रको रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवेदन खुलाएको छ । श्रम मन्त्रालय र बेलायती दूतावास काठमाडौंले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार बेलायत जान इच्छुक नेपाली डिएचएससीले आवेदन दिन सक्नेछन् । पाइलट प्रोग्रामका रूपमा पहिलो चरणमा सयजना नर्सलाई बेलायत पठाउन आवेदन खुलाएको हो । श्रम मन्त्रालयले नेपाली डिएचएससीलाई आवेदन दिन छुट्टै एप्लिकेसन पोर्टलसमेत बनाएको छ ।

बेलायतमा रोजगारीका लागि नेपाली डिएचएससीको भर्ना कार्यक्रम सुरु गरिएकोबारे बिहीबार जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे र नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासकी एक्टिङ कम्युनिकेसन्स लिड रञ्जिता गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सरकारले ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट(जिटुजी) प्रक्रियाबाट बेलायतमा नर्सिङ जनशक्ति पठाउन लागेको हो । बेलायत जान इच्छुक डिएचएससीले कात्तिक २ गतेसम्म अनलाइनमार्फत् अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । बेलायत रोजगारी सञ्चालन प्रक्रिया जिटुजी सम्झौता भएकाले वैदेशिक रोजगार विभाग र बेलायतको हृयाम्पसायर हस्पिटल फाउण्डेसन ट्रस्टले मात्रै नर्स भर्ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

डिएचएससी भर्ना प्रक्रियामा दुवै देशका सरकारबीच भएको समझदारीअनुसार कुनै पनि रोजगारदाता, भर्ती केन्द्र वा रिक्र्युट एजेन्सी वा अन्य कुनै पनि निकाय संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । बेलायतले प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती प्रक्रियामार्फत् पेशागतरूपमा दक्षता हासिल गरेका डिएचएससीलाई रोजगारीको अवसर दिने जनाएको छ । जसमा छनोट भएका डिएचएससीलाई बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस)ले पदस्थापनको व्यवस्था गर्नेछ ।

दुवै सरकारले पहिलो चरणबाट पाठ सिक्दै त्यसको परिणामका आधारमा भविष्यमा डिएचएससी भर्ती प्रक्रिया जारी राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा थप निर्णय लिने बताइएको छ । दुवै देशको आपसी समझदारी र आवश्यकतामा आधारित भएर डिएचएससी भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गत असार ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायतमा नर्स पठाउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने ‘प्रोटोकल’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालय द्विपक्षीय मापदण्डका आधारमा डिएचएससी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सफल भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । सम्झौताअनुसार रोजगारीका लागि छनोट भएका नर्सले शून्य लागतमै बेलायत जाने अवसर प्राप्त गर्नेछन् भने नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन । जिटुजी सम्झौताअनुसार बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नर्सहरूको सेवासुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मीसरह हुनेछ ।

छनोट भई काम गर्न जाने नेपाली नर्सलाई त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीसरह अधिकार, विशेषाधिकार, संरक्षण र मर्यादा दिइने बेलायतले प्रतिबद्धता जनाएको छ । रोजगारीका लागि नर्स पठाउन अवलम्बन गरेको प्रक्रिया नेपाल सरकारको निष्पक्ष, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि प्रतिबद्धताको निरन्तरता भएको बेलायतले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ मापदण्ड
बेलायतमा रोजगारीका लागि आवेदन दिन चाहने डिएचएससीले प्रोटोकलले तोकेअनुसार योग्यता अनिवार्य पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । पहिलो चरणमा आवेदक छनोट विभागले गर्ने र उनीहरूलाई बेलायतको डिएचएससीले पुनः अध्ययन तथा छनोट गरेपछि अन्तर्वार्तामा सामेल गराइनेछ । बेलायतमा रोजगारीको अवसर पाउने नर्सको समयावधि पाँच वर्षको हुनेछ । आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मानिएको बेलायतमा जाने नर्सको मासिक पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, तीन वर्षको नर्सिङ कोर्सअन्तर्गत पिसिएल नर्सिङ वा बिएनसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुपर्नेछ भने दुई वर्ष काम गरेको अनुभव पनि अनिवार्य गरिएको छ । प्रोटोकलले व्यवस्था गरेअनुरूप बेलायतमा रोजगारीका लागि आवेदन दिने नर्सले इन्टरनेसनल इंग्लिस ल्याङ्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आइइएलटिएस)मा न्यूनतम सात अंक अनिवार्यरूपमा ल्याएको हुनुपर्नेछ ।

सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल-भारत र ब्रिटेनबीच गोर्खा भर्तीबारे भएको सन्धिलाई त्रिपक्षीय सन्धि भन्ने गरिएको छ । सोेही सन्धिअनुसार ब्रिटिश र भारतीय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुँदै आएका छन् । दुवै देशले आफ्ना सेनामा गोर्खाको छुट्टै सैन्य एकाइ बनाएका छन् । हाल भारतीय सेनामा ४० हजार नेपाली कार्यरत रहेका छन् भने ब्रिटिश सेनामा तीन हजार कार्यरत छन् । कतिपयले ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्रपछि ब्रिटेन, भारत र नेपालबीच भएको उक्त सन्धि खारेजीको मागसमेत गर्दै आएका छन् । नेपालले दुवै देशसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्नेसमेत माग बढ्दो छ । जसका कारण भारतले दुई वर्षयता नेपालमा भर्ती खुलाएको छैन ।