सभामुख भेलाको निष्कर्ष : सरकारले कार्यसूचीबारे परामर्श गरेन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित सातवटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको भेलाले आफूहरूलाई बजेटको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार संघीय संसद् र प्रदेशसभाको काठमाडौंमा जारी भेलाको १२ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डे उक्त जानकारी दिनुभएको हो । संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूको कार्य संचालनमा कुनै पनि कारणबाट बजेट अभाव हुने वातावरण नबनाउन सभामुख र उपसभामुखको भेलाले निष्कर्ष निकालेको हो ।

भेलामा सरकारले संसद् र प्रदेशसभालाई सहयोग नगरेको अथ्र्याइएको छ । ‘संसद्को अधिवेशन आहृवान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकलगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयका सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्दतिको अवलम्बन गर्ने’, छलफलको निष्कर्षमा लेखिएको छ, ‘साथसाथै सभाको कार्यबोझको जानकारी अधिवेशनअगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।’
त्यस्तै, सभामुखहरूको भेलाले संसद् र प्रदेशसभाहरूको स्वायत्तताका लागि काम गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । ‘संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन छुट्टै कानुनबमोजिम गर्न गराउन पहल गराउने’, भेलाको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

सभामुखहरूको भेलाले संसदीय समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनबारे समेत अध्ययन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संसदीय समितिले दिने निर्देशन सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने गरेको छ । सभामुखहरूको भेलाले त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा अध्ययन गरेर थप परिणाममुखी बनाउने र त्यसका लागि सभाहरूले आपसी समझदारी गर्नेनिर्णय समेत गरेको छ ।

भेलामा उपसभामुखहरूको मर्यादाक्रमको विषयमा समेत प्रश्न उठेको थियो । मर्यादाक्रम हेरफेर भएको विषयमा प्रश्न उठेको सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनुभयो । ‘अहिले भइरहेको मर्यादाक्रममा केही प्रश्न उठेका छन्’, घिमिरेले भन्नुभयोे, ‘मर्यादाक्रम सरकारले तोक्ने परिपार्टीबाट हामी आइरहेका छौँ । कहिले एक तहमाथि कहिले एक तह तल गर्ने काम गरेको छ । संघीयतामा गएपछि प्रदेशका माननीय र प्रतिनिधिसभाका माननीय हुँदाका अन्तर र पूर्वभएपछि के हुने ?, त्यसैगरी राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख कहाँ राख्दा वैज्ञानिक हुन्छ ? भन्ने कुरालाई सविस्तार छलफल गरेर मर्यादाक्रमको आधारमा उहाँहरूको सुविधादेखि अन्य कुरा व्यवस्थित ठाउँमा पुग्नुपर्छ ।’

सभामुखहरूको चन्द्रागिरि भेलाले कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणमा सभामुखको सहभागिताबारे भने कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । यद्यपि, प्रशस्त छलफल भएको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो । ‘कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणको सन्दर्भमा धेरै छलफल गरेका छौँ । निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ’, घिमिरेले भन्नुभयोे, ‘हाम्रा तीन तहका सरकारहरूले त्यहाँ काम गर्दा विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक वाक्यमा निष्कर्ष निकालेका छौँ ।’

तर, कोशी प्रदेशको घटनाबाट अदालतमा छलफल चलिरहेका कारण १२ बुँदे निष्कर्षमा उल्लेख नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । भेलामा कर्णाली सभाका सभामुख नन्दा गुरुङ, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम, उपसभामुख सिर्जना दनुवार, गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल र उपभामुख विनाकुमारी थापा, बागमतीका सभामुख भुवनकुमार पाठक र उपसभामुख अप्सरा चापागाई, मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल र उपसभामुख बबिताकुमारी राउत, लुम्बिनीका सभामुख तुलाराम घर्तीमगर र उपसभामुख मेनुका खाण केसी, सुदूरपश्चिमका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी र उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर र उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालको सहभागिता थियो ।