कोषमा छ लाख ६२ हजार आबद्ध हुँदा ३८ अर्ब संकलन

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । २०७५ साल मंसिरदेखि सञ्चालनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकको सहभागिता बढ्न थालेको छ । कोष सञ्चालनयता एक लाख ७२ हजार दुर्ई सय ४५ रोजगारदाता प्रतिष्ठान सूचीकरण भएका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरतसहित छ लाख ६२ हजार तीन सयजना श्रमिक आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले हालसम्म ३८ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा गरेका छन् । कोषले हाल लक्षित गरेका क्षेत्रमा करिब १३ लाख रोजगारी रहेको र क्रमशः आबद्धता बढ्दै गएको जनाएको छ । जसमध्ये आन्तरिक श्रमिकको संख्या चार लाख २५ हजार पाँच सय २५ सूचीकृत भई योगदान गरिरहेको कोषले जनाएको छ ।

कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेका दुर्ई लाख ३६ हजार श्रमिक सूचीकरण भएका छन् । जसबाट ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ । हालै औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रबाट अनिवार्य गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हाल निजी संगठित क्षेत्रका १८ हजार ४५ रोजगारदातासँग आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । सरकारले चैतदेखि वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, जाने तयारी रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपालीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा उत्साहजनक सहभागिता भइरहेको कोषका सह–प्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार महासंघले साउन १० देखि १३ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायमा मागबारे जानकारी गराउने भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल तथा प्रदेशस्तरीय सरकारी निकाय र जिल्ला संघहरूले सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयमा मागबारेमा जानकारी गराउने महासंघले जनाएको छ ।

कोषमा आबद्ध भएका रोजगारदाता सूचीकृत भई आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको समेत सम्पूर्ण विवरणसहित सूचीकरण गराउनुपर्ने नियमअनुसार नै कोषमा सहभागी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । रेग्मीले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ३० लाख कामदारलाई कोषमा समेट्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । कोषमा सूचीकरण भएका कामदारले मासिक दुर्ई हजार दुर्ई रुपैयाँ बुझाउँदै आएका छन् ।’

रेग्मीका अनुसार योगदानकर्ताले रकम खल्ती, इसेवा र कनेक्ट आइपिएसमार्फत् नै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएका कारण पनि सूचीकृतको संख्या बढेको हो । कोषले अनौपचारिक र स्वरोजगार, सरकारी अस्थायी तथा करारमा रहेका श्रमिक र निजी तथा संगठित क्षेत्रका श्रमिक समेट्ने नयाँ योजना ल्याइरहेको कोषको भनाइ छ ।

९० हजारले सुविधा लिँदै
हालसम्ममा आबद्ध ९० हजारभन्दा बढी श्रमिकले कोषले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधा लिँदै आएको कोषको तथ्यांकमा छ । कोषका अनुसार ३६ हजार पाँच सय ९३ जनाले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सुविधा, एक हजार आठ सय ८८ जनाले दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा, दुई सय २४ जनाले आश्रित परिवार सुविधा र १९ हजारले वृद्धावस्था सुविधा लिएका छन् । कोषमा ३८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान रकम संकलन हुँदा पाँच अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षा रकम लाभग्राहीलाई भुक्तानी भएको छ ।

सेवाग्राहीलाई भुक्तानी गरेको पाँच अर्ब ११ करोडमध्ये अवकाश दाबिमा ४३ अर्ब ५२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ वितरण भएको छ । योगदान रकममध्ये विभिन्न चार योजनाअन्तर्गत लाभग्राही श्रमिक र उनीहरूका परिवारले पाँच अर्ब ७८ करोड १९ लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा रकम प्राप्त गरिसकेका छन् । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

आश्रित परिवार सुरक्षा दाबीबापत आठ करोड ९१ लाख र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाअन्तर्गत ७३ करोड दुर्ई लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा कामदारको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशत रकम कामदारको तलबबाटै काटिन्छ भने बाँकी २० प्रतिशत रोजगारदाताले थपेर कामदारको नाममा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

योगदानकर्ताको न्यूनतम तलबको ३१ प्रतिशत मासिक रूपमा जम्मा हुन्छ । जसमध्ये २८.३३ प्रतिशत ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’को पेन्सनमा खर्च हुन्छ भने औषधोपचार, सुत्केरी खर्च, दुर्घटना बिमालगायतका सुविधामा जान्छ । अहिलेको नियमअनुसार कोषमा न्यूनतम् १५ वर्ष वा एक सय ८० महिना योगदान गरेपछि मात्र कामदार पेन्सनको हकदार बन्न सक्छ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन, उमेरले ६० वर्ष पनि काट्नैपर्छ ।