खानी उत्खननकाे अनुमति नपाउँदा राजश्व र रोजगारी गुम्दै

म्याग्दी । म्याग्दीका मालिका, धवलागिरि, रघुगंगा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका खानीहरु उत्खनन्को अनुमति नपाउँदा स्थानीय तहहरुले लाखौंको राजश्व गुमाएका छन् भने स्थानीयवासिन्दा रोजगारी नपाएर विदेशिन वाध्य भएका छन् ।

उत्तरी तथा पश्चिमी म्याग्दीका लेकाली क्षेत्रहरुमा अवस्थित तामा,स्लेट,खरि र चुनढुङ्गा लगाएतका बहुमूल्य खानीहरु उत्खनन्को अनुमति नपाउँदा जंगलमै पुरिन थालेका हुन् ।

स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर र संघीय सरकारको मातहतमा रहेका यी खानीहरु खानी तथा भूगर्भ विभागले संचालनको अनुमति नदिँदा स्थानीय तहको बलियो आयस्रोत बन्न सक्ने दर्जनौं खानीहरु जंगलका भीर पहरामा नै अलपत्र परेका स्थानीय वासिन्दाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

जिल्लामा तामादेखि लिएर नुनका खानीहरु समेत भएका पुष्टि भएपनि सम्वन्धित निकायको मौनता र खानी उत्खनन् सम्वन्धि प्रष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा खानीहरु अलपत्र परेका ३८ वर्ष अघिसम्म खानी उत्खननको काम गर्नुभएका बेनी नगरपालिका वडा नं ३ चिनाखेतका विरलाल छन्त्यालले बताउनुभयो ।

स्थानीय बूढापाकाका अनुसार ओखरबोट,भकिम्ली,गौश्वारा,चिनाखेत लगाएतका ठाउँमा रहेका तामा खानी २०२८ सालसम्म संचालनमा थिए । तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गरेबापत लिने कर (भेजा) तिर्न नसकेपछि खानी उत्खनन कार्य बन्द भएको थियो । “तत्कालीन सरकारको कर नीतिका कारण हाम्रा पूर्खाले उत्खनन गर्न छाडेका हुन” मल्कावाङका ७९ वर्षिय टेकबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

साविकका गुर्जा, ताकम, कुइनेमङ्गले, ओखरबोट, मल्कवाङ, भकिम्ली लगाएतका गाविसमा करिब बीसवटा तामा खानी रहेका छन् । उत्खननका लागि छन्त्याल समुदायलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा छन्त्याल जातीको जनसङ्ख्या एघार हजार बढी रहेको छ ।

परम्परागत पेसाबाट विस्थापित उनीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेसामा आवद्ध भएका छन् । म्याग्दी र बागलुङको बुर्तिवाङ क्षेत्र छन्त्याल समुदायको परम्परागत थातथलो हो । छन्त्याल समुदायले उत्खनन गरेका धातु दलित समुदायले प्रशोधन गरेपछि थकाली समुदायले देशका विभिन्न स्थानमा लगेर बिक्री गर्ने गर्दथे । त्यतिबेला छन्त्याल समुदायले माटो सुघेर पनि खानी पत्ता लगाउने गरेको बूढापाकाहरुको भनाइरहेको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुले खानी संचालनको विषयमा पटकपटक नेपाल सरकार र सम्वन्धित निकायसंग उत्खनन्को अनुमति माग गर्दा पनि अनुमति प्राप्त नभएपछि यी खानीहरु ‘भिल्लाका देशका मणी’ जस्तै प्रयोग र महत्व विहीन बनेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका ५ ओखरबोटमा रहेको नेपालकै उत्कृष्ट मानिएको तामाखानी पनि स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उत्खनन् गर्न नसकिएको खानीका पूर्व ठेकेदार तथा मालिका गाउँपालिका ५ ओखरबोटका पूर्व वडाअध्यक्ष दीलिप शेरचनले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लामा रहेका तामा, स्लेट (घर छाउने ढुङ्गा), सिलाजित, खरी, चुनढुङ्गाका खानी वर्षाँैदेखि उत्खनन हुन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छन् भने संरक्षण हुन नसकेपछि पुरिँदै गएका छन् । खानीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैनन् ।
खानी रहेका ठाउँ अहिले पुरिँदै गएका छन् । खानी उत्खनन गर्न खनिएका पाँच सय मिटर सम्मका सुरुङहरु ओखरबोटमा अझै भेटिने स्थानीय नविन पुनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ती सुरुङमा अहिले पानी भरिएको ताल बनेको छ भने सुरुङ भित्र तामाका धाउहरु असरल्ल अवस्थामा रहेका छन् । प्रशोधनपछि काम नलाग्ने भएर फालिएका धातुका टुक्रा यत्रतत्र छरिएर रहेका अझै भेट्टिन्छन् । तत्कालीन अवस्थामा छिना,मार्तल, गल, घन, कुटो, कोदालोको प्रयोग गरेर खानी उत्खनन गर्ने चलन थियो ।

खानी उत्खनन गर्ने अधिकार संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आवाज म्याग्दीमा तिब्ररुपले उठ्ने गरेको छ । यसका लागि कतिपय जनप्रतिनिधिहरु सम्वन्धित मन्त्रालय र खानी तथा पुरातत्व विभागमा डेलिगेशन समेत गएका छन् ।

रुम र लुलाङमा रहेका स्लेट खानीबाट परम्परागत रूपमा उत्खनन भने भइरहेको छ । जिल्लामा रहेका खानीहरु संचालनका लागि प्रदेश र संघ सरकारसँग छलफल र स्थानीय तहहरुसँग पहल भैरहेको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापाले बताउनुभयो ।