नेपालको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलनको समस्या समाधानका उपाय

✍️ गम्भीरबहादुर हाडा

वैदेशिक व्यापार भनेको कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरूका बीच हुने आर्थिक सम्बन्ध वा व्यापार हो । वारमेन एवं हेल्टमेनको विचार अनुसार ‘अन्र्तराष्ट्रिय अर्थशास्त्रको अध्ययन एवं व्यवहारको क्षेत्र वस्तुहरू, सेवाहरू, उपहारहरू, पुँजी र बहुमूल्य धातुहरूको त्यो व्यापार हो जसमा ती वस्तुहरूको स्वामित्व दुई देशहरूको बासिन्दाको बीच परिवर्तित हुन्छ । विश्वमा जति विकास भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको महत्व पनि त्यति नै बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आर्थिक कारोबार गर्न पनि नयाँ किसिमका समस्या आइराखेका छन् । यी समस्याको उचित समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ ।

त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको एउटा पृथक सिद्धान्तको रूपमा अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । यस प्रसंगमा प्रो.किंडले वर्गरको उक्ति महत्वपूर्ण छ । उहाँको भनाइ अनुसार ‘परम्परा, वास्तविक विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रश्नहरूबाट उत्पन्न महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य समस्याहरू तथा यसको अध्ययनबाट सम्पूर्ण अर्थशास्त्रको बढी राम्रो ज्ञान प्राप्त हुनको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पृथक अध्ययन हुन्छ ।’

वैदेशिक व्यापारबाट उपभोक्ताले सरल मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्छन् । वैदेशिक व्यापारबाट अनिकाल जस्तो संकटको सामना गर्दछ । बजार क्षेत्रको विस्तार हुनुको साथै उत्पादन विधिमा सुधार गर्न मद्दत गर्छ । योजनाबद्ध आर्थिक विकासका लागि मेशिन, औजार, कच्चा पदार्थ र प्रविधि विदेशबाट झिकाउन मद्दत पुर्‍याई योजना सफल पार्न सहयोग गर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पु¥याउनुको साथै उत्पादकले देशमा आफ्नो वस्तुलाई उचित मूल्यमा बेच्न सक्छन् ।

व्यापारबाट हुने लाभलाई गरिबी निवारणसँग आबद्ध गर्ने, विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता एवं क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीसँगको आबद्धताबाट सिर्जित व्यापार उदारीकरणको दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत एवं संरचनागत सुधारका कार्यहरू गर्ने त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहन गएको छ ।

यसले गर्दा उनीहरूले नाफा प्राप्त गर्न सक्छन् । वैदेशिक व्यापारले सरकारको आम्दानी वृद्धि गराउनमा मद्दत पु¥याउँछ । किनभने विदेश व्यापारको क्रममा वस्तुहरूको आयात र निर्यात गरिन्छ र सरकारले आयात कर तथा निर्यात करद्वारा आम्दानी प्राप्त गर्छ । देशले समुचित औद्योगिक विकास गर्न नसकेर देशभित्र उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू जस्तै-कपडा, प्लास्टिक, नाइलन कागज र रासायनिक पदार्थ र धातुका सामान वैदेशिक व्यापारबाट नै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा कुल वस्तु आयात १९.९ प्रतिशतले कमी आई १९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ४२.८ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १८.० प्रतिशत, २४.३ प्रतिशत र २२.० प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, स्पोन्ज आइरन, रासायनिक मल, सुन, अन्य स्टेशनरी सामानलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, औषधि, एम.एस.विलेट, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टस्, चाँदीलगायत वस्तुको आयात घटेको छ ।

निर्याततर्फ भैरहवा, सुख्खा बन्दरगाह, जलेश्वर, कैलाली, कृष्णनगर, मेची, नेपालगञ्ज, रसुवा र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहेकका प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात घटेको छ । आयाततर्फ सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ । ज्ञज्ञ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सात महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा १८.७ प्रतिशतले कमी आई ८२५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ३८.४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात १०.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ११.५ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी ७१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १२८ अर्ब १७ करोड बराबरको भएको थियो ।

नेपालको संविधान, (२०७२) को धारा ५१ मा राज्यको नीतिअन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिको उल्लेख भएको छ । उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, राष्टिय हित अनुकूल पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी मुलुकको वाणिज्य नीति, २०७२ मा निकासी प्रवद्र्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने र क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा वस्तु, सेवा र बौद्धक सम्पत्तिको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएनुसार यस आर्थिक वर्षमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तु र सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनुका साथै व्यापार पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गरिने नीति लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन सम्बद्ध द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ को नामले ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरण अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिनुका साथै विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निर्यातमा प्रदान गरिने नगद अनुदानलाई तीन तीन महिनामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम राखिएको छ । ई-कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवद्र्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनुका साथै विद्युतीय हाटबजारमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । मानव, पशु तथा वनस्पतिजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षासँग सम्बन्धित वस्तुको आयातलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

वर्तमान पन्ध्रौ योजना (२०७६-२०८१) मा वैदेशिक व्यापार, शोधनान्तर र विदेशी विनिमय कार्यक्रम अन्तर्गत सन्तुलित वैदेशिक व्यापार, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाहृय क्षेत्र स्थायित्वसहितको सुदृढ अर्थतन्त्र बनाउने सोच राखिएको छ । त्यस्तै निर्यात प्रवद्र्धन, वैदेशिक व्यापार सन्तुलन र शोधनान्तर बचत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको साथसाथै उत्पादन अभिवृद्धि, आयात व्यवस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनका लागि देशगत तथा वस्तुगत विविधीकरण गरी व्यापारघाटा कम गर्नु, विदेशी विनिमय स्थिरता, बाहृय क्षेत्र स्थिरता तथा लक्षित विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्नु आदि उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।

नेपालका वैदेशिक व्यापारमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीअन्तर्गत आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको बाहुल्यता रहनु अग्रणी निकासीजन्य उत्पादनहरूको गुणस्तर ह्रास हुनु र उत्पादन विविधीकरण हुन नसक्नु, निकासीलाई सहयोग पु¥याउने गरी पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु र भएका पूर्वाधारहरूको पूर्ण सदुपयोग हुन नसक्नुले गर्दा नेपालको निकासी व्यापारले अर्थतन्त्रमा आशातित योगदान पु¥याउन नसकेको देखिन्छ । विश्वव्यापार र क्षेत्रीय व्यापार संरचनाभित्र नेपालले प्रवेश गरेको र यसरी क्षेत्रीय व्यापार संरचनाभित्र समावेश भएका मुलुकहरूमा एकै प्रकृतिका वस्तु रहेका र ती वस्तुको निकासी सम्भाव्यता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नेपालभन्दा अरू मुलुककै बढी हुँदा नेपालको निकासी क्षेत्र चुनौतिपूर्ण बन्न गएको छ ।

विश्वबजारको माग अनुरूपका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमतायुक्त वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने सीप, पुँजी, प्रविधि आदि सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्दछ । विद्यमान बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार प्रणालीबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सकिरहेको छैन ।

व्यापारबाट हुने लाभलाई गरिबी निवारणसँग आबद्ध गर्ने, विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता एवं क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीसँगको आबद्धताबाट सिर्जित व्यापार उदारीकरणको दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत एवं संरचनागत सुधारका कार्य गर्ने पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहन गएको छ । नेपाीलमा व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी अभाव देखिन्छ । निकासी पैठारी ऐन तथा भन्सार ऐनको आधारमा नेपालको व्यापार अगाडि बढेको छ । वाणिज्य नीति, २०७२, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ कार्यान्वयनमा छन् तर उत्पादनदेखि बजारसम्म र समग्र शृंखलामा फार्मर टु फोर्कलाई समन्वय गर्ने नीतिगत आधारको अभाव देखिन्छ ।

त्यसैगरी केही नीतिहरूबीच प्रतिस्पर्धी भावनाले उत्पादन वृद्धि गर्ने बजारीकरण गर्ने विषयमा समस्या सिर्जना भइरहेका छन् । कृषिमा जीवन निर्वाहउन्मुख उत्पादन रहेको छ । उत्पादनमा उच्च प्रविधिको प्रयोग एक प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको उल्लिखित प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको राम्रोसँग विकास हुन नसकेकाले आयातित वस्तुको संख्यामा निकै वृद्धि भइरहेको छ भने निर्यात क्षेत्र निकै कमजोर भइरहेको छ । निर्यात बढाउन वा आयात घटाउनु नै व्यापार घाटा क मगर्ने उपाय हो । यसका लागि मुलुकमै कृषिमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्दछ । उच्च उत्पादन लागतका कारण कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका स्वदेशी उत्पादनले मूल्य तथा गुणस्तर दुवैमा बलियो प्रतिस्पर्धी क्षमतायुक्त विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बजारबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

त्यसैले विश्वबजारको माग अनुरूपका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमतायुक्त वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने सीप, पुँजी, प्रविधि आदि सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्दछ । विद्यमान बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार प्रणालीबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सकिरहेको छैन । नेपालमा उत्पादित वस्तु सार्क क्षेत्रमा निर्यातका लागि भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले क्षेत्रीय ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गर्नु जरुरी छ । भौगोलिक अवस्थितिका कारणले पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात गर्ने क्षमतामा विस्तार गर्न नसक्दासम्म यस्तो व्यापार घाटा घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

त्यसैले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु जरुरी छ । निकासी व्यापारमा देखा परेका गैर भन्सारजन्य अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली अनुरूपको भन्सार मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी भन्सार प्रक्रियालाई सरल, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचान झल्कने वस्तु उत्पादनलगायत स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न यथोचित प्रोत्साहन दिएमा निर्यातमा बढोत्तरी आई व्यापारघाटा न्यून गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । (हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र विषयका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)