त्रिपक्षीय मामलामा भारत-चीन मात्र हावी

✍️ डा. सुमनकुमार रेग्मी

२०७३ साल जेठतिरको कुरो हो सुस्ता र कालापानीलगायत सीमा विवाद सकेसम्म छिटो हल गर्न नेपाल-भारत उच्चस्तरीय संवाद भएको थियो । त्यसलगतै दुई देशको बाउन्ड्री ग्रुपको बैठक दिल्लीमा बस्ने भनिएको थियो, बस्यो वा बसेन वा त्यसभन्दा बढी बस्यो । त्यस लगतै फेरि सुस्ता र कालापानीको विवाद हल गर्न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बैठक गर्न तयारीमा भएको भनियो । त्यस अगाडि दुई प्राविधिक समिति, सर्वे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्भे टिमको बैठक बस्ने भनिएको थियो । २०७१ साउन १ मा वर्किङ ग्रुपको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । उक्त बैठकले सर्भे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्भे टिम गठन गरिएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७१ साउनमा नेपालको भ्रमण गरेपछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै सीमा विवादसम्बन्धी वार्तामा केही प्रगति देखिएको थियो । २०६४ साल देखि २०७३ सालसम्म सीमासम्बन्धी दुई पक्षीय वार्ता ठप्प थियो । फेरि २०७३ देखि २०७५ सम्म पनि यस्तो वार्ता भएको देखिँदैन । सुस्ता र कालापानीको विषयमा भने पाँच वर्ष अर्थात् २०७१-२०७५ सम्म पनि कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । सन् २०७६ पछि २०८० आउँदा झन् कोराना २०१९ ले विश्व नै आक्रान्त पारेको बेला विश्व नै अन्यौलमा छ । कुनै पनि दुई देशबीचको मामलामा अगाडि सर्न कठिनाइ नै भएको छ ।

भारतले सीमासम्बन्धी ९८ प्रतिशत सीमा विवाद जहिले पनि हल भएको बताउँदै आएको छ तर नेपाली पक्षले सबै एक पटक हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । यसरी नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्य नियमित भएको देखिँदैन् । वास्तवमा यस्तो कार्य त नेपालको पञ्च तथा त्रिवर्षीय योजनामा पहिलेदेखि नै उल्लेखित हुँदै कार्यान्वयन हुँदै आउनु पर्दथ्यो । यस्तो हुन सकेन । यस्तो भएको खण्डमा पहिले नै सीमा कार्य सम्पन्न हुन्थ्यो वा यस सीमा कार्यमा नियमितता देखिन्थ्यो । भारत र चीनले केही वर्षअगाडि नेपाली भूमि कालापानीको लिपुलेकमाथिबाट दुई देशबीच व्यापारिक नाका विकास गर्ने सहमति गरेका थिए । तीन देशबीचको रणनीतिक स्थानका रुपमा रहेको लिपु लेकमाथिबाट चीन र भारतले नयाँ व्यापार नाका खोल्न लागेका थिए ।

४१ बुँदे भारत र चीनको संयुक्त विज्ञप्तिको अन्तरसीमा व्यापारअन्तर्गतका २८ नम्बर बुँदामा उक्त कुरा समेटिएको देखिन्छ । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतीय प्यारा मिलिटरी फोर्स रहेकाले त्यसलाई लिएर नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि विवाद रहिआएको छ । यसैबीच नेपालले भारत र चीनबीच व्यापारिक नाका खोल्न सहमति भएको स्थान नेपालको तर्फबाट नेपाली भूमि भएको भनिए पनि ती स्थान सम्झौता भएका भारत र चीनसँग ती स्थान नेपालको भए नभएको बारेमा उक्त दुबै देशसँगै बुझ्न परराष्ट्र मामला लागिपरेको बताइएको थियो । नेपाली भूमि हुँदै व्यापार नाका सुरु गर्न लागेको पाइएमा नेपालले औपचारिक रूपमा बिरोध गर्ने भनिएको थियो ।

भारत र चीन युद्धअघि भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल मिचेको थियो भने त्यसपछि पनि थप ६२ वर्गकिलोमिटर दक्षिणपूर्वी नेपाली भूमि थप मिची जम्मा भारतले यस क्षेत्रमा मात्र ३७२ वर्गकिलोमिटर नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिआएको छ ।

त्यसैबीच २०७२ जेठ-असारतिर छिमेकी देशहरू भारत र चीनले त्रिपक्षीय सहकार्यमा तयार हुन नेपाललाई आग्रह गरेको देखिन्छ । नेपालको सहमतिविनै नेपाली भूभाग हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेलगतै दुवै देशले त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । चीनले पहिले नै यस्तो प्रस्ताव गरेको बताइन्छ तर पछिल्लो पटक दुवै देशले यस्तो आग्रह गरेका थिए । नेपालको लिपुलेक भएर व्यापारिक नाका नाका खोल्न सम्झौता २०७२ साल जेठ १ मा बेइजिङमा भएपछि नेपाल सरकारले चीन र भारतसित यसमा चासो देखाएर छलफल गर्ने तयारी त्यतैबेला थियो ।

तर, वास्तविकता बुझेरमात्र यसतर्फ कदम चाल्दै जानु उपयुक्त देखिन्छ । नेपालको सहमतिविना लिपुलेक भएर नाका खोल्ने सम्झौतालाई ओझेलमा पार्न चीन र भारतबाट त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव आएको नेपालकोतर्फको अनुमान गरिएको थियो । नेपाली भूमि लिपुलेकमार्फत व्यापार प्रबद्र्धन गर्न भारत र चीनको सम्झौता गरेपछि नेपाल सरकारले गम्भीर चासो लिँदै आएको देखिन्छ । भारत र चीनसँग सम्झौता सच्याउन नेपाल पक्षले आफ्नो तर्क दिँदै आएको देखिन्छ ।

लिम्पियाधुरा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र हो । त्यसभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटर पूर्व नेपाली भूमि लिपु-भञ्ज्याङ नेपालको हो कि होइन भनेर कुरा उठाउनुपर्ने नै थिएन तर नेपाललाई जानकारी नै नदिई लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदानप्रदान गर्न चीन र भारतले २०७२ साल जेठ १ अर्थात् १५ मे २०१५ मा सम्झौता गरेका थिए । यसरी नेपालसम्बन्धी कम विवादमा आएको चीनले पनि व्यापार प्रबद्र्धनका लागि भारतीय पक्षबाट नेपालमा भएको अतिक्रमणलाई समर्थन गरी नेपाली स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याएको थियो । यो अझै ताजा छ ।

स्मरण गराइन्छ कि सन् १९६२ मा चीनसँगको लडाइँपछि भारतले कालीनदीपूर्वको भाग मिचेर नेपाली भूमि कालापानीमा बंकरसहितका सैनिक संरचना बनायो । यो अद्यपि कायम छ । कालापानीमा भारतको इन्डो तिबेतीयन बोर्डर पुलिस अर्थात् आइटिबिपी फौज खडा गरिँदै आएको छ । कालापानीमा फौज आइसकेपछि त्यहाँका मानिसले हामी नेपाललाई नै तिरो तिर्छौ, भारतलाई दिँदैनौं भनेका थिए तर पनि नेपाल सरकारले माग सम्बोधन गर्न हालसम्म पनि सकेन् ।

भारत र चीन युद्धअघि भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल मिचेको थियो भने त्यसपछि पनि थप ६२ वर्गकिलोमिटर दक्षिणपूर्वी नेपाली भूमि थप मिची जम्मा भारतले यस क्षेत्रमा मात्र ३७२ वर्गकिलोमिटर नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिआएको छ । सन् १९६२ सम्म पनि भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई कालीनदी भनिरहेको थियो तर पछि त्यहाँबाट पनि अघि आएर भारतले अझै पूर्व नेपालतिर बनावटी काली मन्दिर बनाएर त्यसकै छेउबाट बग्ने सानो खोलोलाई काली भन्न थालेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले त्यस बेला लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना गरेको देखिन्छ । २०७८ को जनगणना यी क्षेत्रमा स्टलाइट घरधुरी अन्दाजका रूपमा जनगणना लिइएको बताइन्छ तर पछि नलिएको खबर बाहिर आयो । लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गब्र्याङ, गुञ्जी, नाभी गाउँमा नेपालीको बस्ती थियो, लगतै भारत-चीनको सन् १९६२ मा युद्ध भयो र भारतीय सेना कालीसम्म आयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । काली नदी नै नेपाल-भारत सीमाना हो । सन् १८६० सम्मका नक्शाअनुसार लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान हो तर सन् १८६० पछि भारतीयले लिम्पियाधुराबाट बगेको कालीनदीको नाम कुटियाङ्ती राखिदिए र त्यसभन्दा धेरै पूर्व अर्थात् नेपालको भूमि लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली भनिदिए । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि भारतीयले आफ्नोतर्फ पार्न खोज्दै आएका छन् । यस क्षेत्रलाई अझ बलियो पार्न भारतले जेठ १, २०७२ मा नेपाललाई संलग्न नगरी चीनसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

भारतीयहरू सुरुमा लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकसम्म आए । त्यसपछि कालीको मन्दिर स्थापना गरेर कुवाजस्तो ठाउँबाट बगेको हिमनदीलाई यही हो कालीनदी भनेर नेपाललाई दिगभ्रमित गर्दै पेल्दै कालापानीसम्म आए । तर, नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने प्रमाण ब्रिटिशको पालादेखि नै नेपालसँग छ । उक्त १५ मे २०१५ मा चीनमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर २८ मा उल्लेख भएअनुसार दुवै पक्ष दुवै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदानप्रदानमार्फत दुईपक्षीय विश्वास प्रभावकारी रूपमा प्रबद्र्धन गर्न सक्नेछन् र सीमानालाई दुई पक्षीय सहकार्य र आदानप्रदानको पुुल बनाउन सहमत छन् भन्ने मानेका छन् ।

दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्ला/लिपु-लेख पास र सिप्किला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भनी उल्लेख छ । यसका केही अंश नेपालका लागि घातक छन् । स्मरण गराइन्छ कि नेपाल-भारत सीमाको कूल लम्बाइ १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर छ । पूर्वको ताप्लेजुङ झिन्साङ चुलीबाट सुरु भएको नेपालको दक्षिणतर्फको सीमा पहिलेदेखिको अभिलेखमा सुदूरपश्चिमको दार्जुलाको लिम्पियाधुरामा पुगेर टुंगिन्छ तर त्यसो भनिए पनि नेपालले कालापानी र लिपुलेकमा पनि उपभोग गरेको देखिँदैन । सुस्ताको कथाव्यथा फेरि उस्तै छ ।

२०७२ साल पुसतिर कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका पुनर्वासलगायत दशगजामा भारतीय पक्षले वन्यजन्तु रोक्ने बहानामा एकतर्फी ढंगले बाँध गरिरहेको थियो । भारतीय वन विभागले १९१ नम्बर सीमा स्तभ्भदेखि १९४ सम्म करिब ३ किमी लामो माटाको बाँध बनाएको थियो । उक्त क्षेत्रमा २०६३/०६४ देखि नै माटाको बाँध बनाएको थियो । कपिलवस्तु सीमा क्षेत्रका सयभन्दा बढी स्तम्भ २०७२ फागुनतिर मर्मत गरिएको थियो । त्यसका लागि नेपाल र भारतका सर्वेक्षण टोली तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । द्विपक्षीय टोलीले जिल्लास्थित सीमा जोडिएका मेन, सब्सिडी र सहायक स्तम्भ नम्बर ५४४/१ देखि ५८९ सम्म मर्मत थालेको थियो ।

भारतीय एसएसबीले २०७३ असोज अन्तिम सातातिर नेपाली सीमा नाकामा कडाइ गर्न थालेको थियो । सुन्सरीको भन्टाबारी हँुदै सीमापारि जाने नेपालीलाई परिचय पत्र अनिवार्य गरेको थियो । हर वर्ष वर्षातमा नेपालमा बाढी सम्भावित जिल्लाका बासिन्दा बाढीले त्रसित बन्दै आएका छन् । यस्ता क्षेत्रमा नदीहरूमा पानीको सतह बढेर सामान्य अवस्थाभन्दा माथि आइपुग्ने गरेकाले हरेक वर्ष स्थानीय बासिन्दा रातभर जाग्राम बस्न बाध्य हुँदै आएका छन् । ठूला नदीका छेउका जलविद्युत आयोजनाको बाँधका कारण पनि बाढी आउँदा यस्ता जिल्लामा सिमानामा पर्ने बजार र बस्तीमा डुबानको खतरा स्थानीय बासिन्दाले मोल्दै आएका छन् । विगतका एक दशकदेखि विभिन्न जिल्लामा नदी वा खोला उर्लेर कैयौं घरपरिबार विस्थापित हुँदै आएका छन् । यस्ता क्षेत्रहरूमा लगातार भएका वर्षात नरोकिएमा बाढीको जोखिम बढी हुने गरेको छ । २०७० साल असार २ गते महाकाली नदीमा गएको भीषण बाढीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा १ सय ५६ घर बगाएको थियो । लगभग १ अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । भारततर्फ भने बाढीको जोखिममा रहेका सबै ठाउँमा पक्की तटबन्ध निर्माण भइसकेकाले नदीको धार नेपालतर्फ फर्केकाले जोखिम अझ बढेको छ । २०७८ मा पनि महाकाली नदीलाई भारततर्फ रोकी नेपालतर्फ पानीको बवाह रोक्ने परिपञ्च हुँदैछ ।

२०७५ सालको वैशाख अन्तिम सातामा नेपाल-भारत सीमा र भारतले बनाएको संरचनाका कारण नेपाली भूमि वर्षेनी डुबानमा परेको बारेमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा नगरी भारतीय प्रधानमन्त्री फर्केका थिए । भारतकै कारण कालापानी, सुस्ता, कञ्चनपुरको पुनर्वासलगायत नेपाली भूभागमा बढी विवाद देखिँदै आएको छ । तर, उच्चस्तरका नेताको भ्रमणको दौरानमा त्यस्ता समस्या समाधान हुने आशा गरिए पनि समाधान हुने गरेको छैन ।