ग्रेटर नेपालद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

रद्द भएको सुगौली सन्धि मान्नुको कारण माग

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मोर्चाले मंगलबार सुगौली सन्धि रद्द भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई मानिरहनुको कारण नेपाली जनतालाई बताइयोस् भन्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सुगौली सन्धि भएको २०७ वर्ष पुगेको दिन मार्च ४ का अवसरमा मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको मोर्चाले जनाएको छ ।

तथ्यपूर्ण ऐन र सन्धिका पृष्ठभूमिमा नेपालले सुगौली सन्धिलाई मानिरहनुपर्ने बाध्यता कहीँ-कतै देखिँदैन भन्ने कुरामा जोड दिँदै सुगौली सन्धि रद्द भएको भनेर नेपाल-ब्रिटेन र नेपाल-इण्डियाले छुट्टाछुट्टै सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसलाई मानिरहनुपर्ने कुनै गोप्य कारण छ भने त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ भन्दै मोर्चाले पूर्ण रूपमा रद्द भइसकेको सुगौली सन्धिबाट नेपाली जनतामात्र होइन, नेपालबाहिर रहेका नेपाली भाषीहरूमा समेत भ्रम र आशंका बढ्दै गएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनबीच १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले ब्रिटेनलाई मेची नदीपूर्व टिस्टा नदीपारि नगरकट्टासम्म, काली नदीबाट पश्चिमतर्फ सतलज नदीसम्म र दक्षिणतर्फ गंगा नदीको उत्तरी मैदानको विस्तृत भाग सदाका निम्ति परित्याग गर्दछ भनिए पनि कोशीदेखि राप्ती नदीसम्मको तराई १८१६ डिसेम्बर ११ मा र १८६० नोभेम्बर १ मा राप्ती नदीदेखि काली नदीसम्मको तराई नेपालले फिर्ता पाएको घटनाले सुगौली सन्धि सदाका निम्ति भएको होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ भन्दै मोर्चाले १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसद्ले पारित गरेको ‘इण्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट’, १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल–इण्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ र १९५० अक्टोबर ३० मा भएको नेपाल-ब्रिटेन सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धि रद्द गरेको स्पष्ट देख्तादेख्तै व्यवहारमा चाहिँ रद्द भएको सन्धि पूर्ववत् मानेर निष्क्रिय बसिरहनुको कुनै गोप्य कारण छ भने त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ भनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको अंग्र्रेजी अनुवाद अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीन, इण्डिया, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलंका र सार्क सचिवालयलाई समेत दिइएको मोर्चाले जनाएको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?