अपरिपक्क निर्णय र राजनीतिक चरित्र

निर्णय र कार्यान्वयन एक सिक्काका दुई पाटा हुन् तर यसको दुरगामी प्रभावको विश्लेषण गरी कार्यन्वयन भएन र केही समयमै उल्टियो भने त्यसले नीतिगत तहलाई नै धुमिल्याउने कार्य गर्दछ अर्थात् यसले राजनीतिक चरिचलाई समेत इंगित गर्दछ । जब नीतिगत तह सबल र सक्षम बन्न जान्छ, त्यस तहले गरेका निर्णय परिपक्क हुन थाल्छन् तब सकरात्मक प्रभाव देखापर्न थाल्दछ । नीतिगत तहको कुरामात्रै होइन्, सरकारको योजना, नीति, कार्यक्रमका कुरा, आवधिक योजनागत निर्णय, आयोजना तथा योजनाको विषयमा हुने निर्णय, मन्त्रालयगत तहमा हुने निर्णय, मन्त्रिपरिद्बाट हुने निर्णय, अदालतबाट हुने फैसला तथा निर्णयहरू, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट हुने निर्णय र विभिन्न सरोकारवाला संस्थाबाट हुने निर्णय, राजनीतिक दलहरूबाट हुने निर्णय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारद्वारा गरिने निर्णय अपरिपक्क भए भने त्यसले चरित्र र प्रवृत्तिमाथि प्रश्नचिहृन खडा गर्ने गर्दछ ।

कुनै पनि विषयमा गरिने योजना तथा निर्णयले सकारात्मक र नकरात्मक दुवै पक्षलाई बोकेको हुन्छ तर सामान्यतया कुनै पनि निर्णयले सकरात्मक प्रभाव पार्नुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ यद्यपि विगतको तीनदशकमा गरिएका अपरिपक्क निर्णयले नेपालको राजनीतिक चरित्र धुमिलिएको कारण राजनीतिक प्रणाली तथा राजनीतिक दलहरूमाथि नै प्रश्नचिहृन खडा हुनथालेको छ ।

कुनै पनि निर्णय आफैंमा एक महत्वपूर्ण विकल्पको खोजी हो जहाँ समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्पमध्येबाट उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने क्रममा एउटा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने कार्य हो जसलाई हरेक समाज, परिवेश र परिस्थितिअनुसार फरक–फरक तरिकाले विश्लेषण गर्ने गरे तापनि त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजा भने एकै खालको हुने गर्दछ । दुई वा दुईभन्दा बढी सम्भाव्य विकल्पमध्येबाट एउटा सबैभन्दा राम्रो विकल्पको छनौट गर्ने प्रक्रियालाई निर्णयको दर्जा दिँदै जाँदा त्यसले हाम्रो जीवनमा, जीवनयापनका सवालमा, सामजिक निर्माण तथा विकासका चरणमा, समाज र देशको सञ्चालन र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा खोजिने विकल्प नै निर्णयको परिभाषाभित्र पर्दछ तर त्यसको अवस्था, प्रवृत्तिनुसार अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गर्दछ ।

जीवनका सामान्य सवाल कुन पेशा अवलम्बन गर्ने, आफ्नो जीविका कसरी सञ्चालन गर्ने, सामाजिक परिस्थितिसँग कसरी सामजस्यता कायम गर्ने, सामाजमा हुने, स्थानीय तहमा हुने, प्रदेशगत तहमा हुने, देशमा हुने तथा देशका विभिन्न भागमा हुने विभिन्न कार्यमा कसरी सहभागी हुने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विकल्पको खोजी गरिन्छ । त्यो नै विकल्प हो । विकल्पहरूको सकरात्मक/नकरात्मक प्रभावमध्ये सकरात्मक प्रभाव अलि ज्यादा देखिन थाल्यो भने त्यसले व्यक्ति, परिवार, समाज र देशमा तथा देशभित्र गरिने पेशा, व्यवसाय, राजनीतिक क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्न सक्दछ । देशमा देखापर्ने समस्याहरू र त्यसका खातिर गरिने सन्धि–सम्झौताले पार्ने दूरगामी असर निम्त्याउन सक्ने संकटले देशको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।

राज्यले गर्ने निर्णयको सन्दर्भलाई लिएर पटक-पटक आलोचना हुन थालेको छ । निर्णय प्रक्रियाले पार्ने प्रभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर एउटा आयोजना तथा परियोजना सुरुमा एउटालाई दिने र त्यसपछि पुनः अर्को संस्थालाई दिने प्रक्रियाले निर्णय प्रक्रियामा समेत राजनीति प्रवेश गरिसकेको र उक्त निर्णयले राजनीतिक चरित्र नै धुमिल्याएको छ ।

हुन त विगतलाई सम्झेर पछुताउनु त्यति उपयुक्त होइन तर त्यसलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि नेपालको संविधान २००४, नेपालको संविधान २०१५, २०१९, २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३, नेपालको संविधान २०७२ आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने कुराले यसमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । नेपालमा त्रुटि प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि नै भएको हो । त्रिपक्षीय सम्झौतामा त्रुटि नभएको भए तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था ल्याउने अवस्थाको सिर्जना हुने थिएन भने जनमत संगहमा सुधारिएको पञ्चायतले नजितेको भएको २०४६ सालको जन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । विसं २०५२ सालको माओवादीको सशस्त्र संघर्षको निर्णय, विसं २०५९ सालको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय, तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूबीच भएको दिल्ली सम्झौता र गणतन्त्र स्थापनाका निर्णयहरू जे–जस्ता भए पनि त्यसले पार्ने सकरात्मक पक्ष बलियो भए तापनि सान्र्दभिकतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राज्यले गर्ने निर्णयको सन्दर्भलाई लिएर पटक-पटक आलोचना हुन थालेको छ । निर्णय प्रक्रियाले पार्ने प्रभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर एउटा आयोजना तथा परियोजना सुरुमा एउटालाई दिने र त्यसपछि पुनः अर्को संस्थालाई दिने प्रक्रियाले निर्णय प्रक्रियामा समेत राजनीति प्रवेश गरिसकेको र उक्त निर्णयले राजनीतिक चरित्र नै धुमिल्याएको छ । दिगो र दुरगामी निर्णयले मात्रै देशको विकास सम्भव हुन्छ । जब विकास निर्माणको सवालमा मात्रै होइन त्यसले सरकार गठनको सवालमा, आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धनलाई समेत प्रभाव पार्ने गर्दछ ।

राजनीतिक दलहरूको गलत निर्णयले देशको राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । आवश्यकता एकातिर छ भने निर्णय अर्कोतिर हुन्छ । एकातिर जनताका आधारभूत समस्याका कुरा आउँछन् तर निर्णयको विषय नै बिल्कुलै फरक हुन्छ अर्थात् नेपालको राजनीति फेन्टासीमा चालिरहेको छ जुन राजनीतिले जनताका समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।

निर्णय विभिन्न प्रकारका हुन्छन् तर व्यक्तिगत निर्णयले व्यक्तिले आफ्नो जीवनयापनको शिलशिलामा आफ्नो इच्छा र चाहनानुसार विभिन्न क्रियाकलाप तथा गतिविधि सञ्चालन गर्ने गर्दछ यद्यपि कतिपय अवस्थामा उसका निर्णय गलत सावित हुन थाल्दछन् अर्थात् परिस्थितिले कोल्टो फेर्न थाल्दछ । त्यसैगरी आपसी हित र भलाइका लागि सम्बन्धित व्यक्ति एक आपसमा मिलेर सामूहिक निर्णय गर्ने गरिन्छ तर यसरी गरिने सामूहिक निर्णयले समूहका सदस्यको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

त्यसैगरी, कुनै कार्यालय वा संघसंस्थाका पधादिकारीबाट गरिने निर्णय संगठनात्मक निर्णय हुन जान्छ जसमा राजनीतिक निर्णयसमेत पर्दछ । विभिन्न प्रयोजनका लागि गरिने निर्णयले सही र सार्थक अर्थमा उपलब्धि तथा उपयोगिता प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ यदि निर्णय गलत भए भने त्यसले देशको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । नीति-निर्माण तहको काम नीतिनिर्माण गर्ने नै हो तर गलत निर्णय हुनुभन्दा निर्णय नै नहुनु राम्रो मानिन्छ । निर्णय गर्दै खारेज गर्दै जाने हो भने त्यस्तो संस्था, सरकार र राज्य हुनु र नहुनुमा खासै अन्तर हुँदैन ।

पछिल्लो समयमा हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्वको ठाडो आदेशमा विभिन्न निर्णय गर्ने गरिन्छ तर त्यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव विश्लेषण गरिँदैन । प्रत्येक निर्णयहरूको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको विरोध र असर देखा पर्छ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सकरात्मक सन्देश दिन सक्दैन ।

सत्तामा पुगेपछि वा निर्वाचन सकिएपछि जनताको समस्या के हो भन्ने कुरामा पहिचान र विश्लेषण नै नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिक तथा राज्य नै असफताको मार्गमा जाने गर्दछ । समस्याको पहिचान गरिसकेपछि त्यसको सही प्रयोग भएमात्र देशले विकासको माग सम्बोधन गर्न सक्दछ । सरकार गठनमा हुने निर्णय, सरकारलाई दिने समर्थन र समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय, राज्यको संयन्त्रको विषयमा गर्ने निर्णय तथा अन्य सेवाप्रवाहको सम्बन्धमा गरिने निर्णयको अल्पकालीन स्थितिले समग्र शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गर्न सक्दछ भने त्यसले नागरिकको जीवनशैलीमा समेत प्रत्यक्ष असर गर्न सक्दछ ।

सरकारले हालैको निर्णयबाट धेरै लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी नियममा हेरफेर गरेको छ भने विभिन्न मन्त्रालयगत तहका निर्णयको अल्पकालीनताले देशको त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्न थालेको छ । कतिपय सन्दर्भ र विषयमा गरिएका विभिन्न निर्णयहरूका कारण त्यसको अल्पकालीन असर सकरात्मक देखिए तापनि दीर्घकालीन असर भने नकरात्मक र भयावह हुने स्थिति देखा पर्न सक्दछ । त्यसैले निर्णय गर्दा हरेक कुरामा ख्याल गर्नु जरुरी छ । हरेक क्षेत्रको सम्बन्ध कानुनी राज्यसँग हुने, कानुनी राज्य कमजोर भएमा वा राज्य र सम्बन्धित निर्णयमा अस्थिरता देखा पर्न थालेमा देशको राजनीति व्यक्ति केन्द्रित हुन थाल्दछ । व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा हरेक दललाई राजनीतिक विभाजनको संघारमा पु¥याउने गर्दछ ।

पछिल्लो समयमा हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्वको ठाडो आदेशमा विभिन्न निर्णय गर्ने गरिन्छ तर त्यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव विश्लेषण गरिँदैन । प्रत्येक निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको विरोध र असर देखा पदर्छ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सकरात्मक सन्देश दिन नसक्ने भएकाले हरेक क्षेत्रमा गरिने कार्यको उचित र प्रभावकारी विश्लेषण हुनु जरुरी छ । राजनीतिक क्षेत्रमा गरिने कार्यमात्र होइन, देश विकासको सन्दर्भमा, पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा, जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, सार्वजनिक खरिदको सन्दर्भमा त्यसले पार्ने असर र प्रभावलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

अहिले पनि निर्माण कार्यको भुक्तानीलगायत झण्डै आधादर्जन माग राखेर देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । स्वाथ्य क्षेत्रको अवस्था त्यस्तै छ भने शिक्षामा समेत सोही अवस्था छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । अपरिपक्क निर्णयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक चरित्रमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता निर्णय गर्दा विचार, विश्लेषण र दूरगामी प्रभावलाई मध्यनजर गर्न सकेको खण्डमा मात्र यसले सार्थकता प्रदान गर्दछ ।