श्रमिकको पारिश्रमिक १७ हजार, समय सान्दर्भिक नभएको गुनासो

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक गत साता बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत चिया बगान बाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । सरकारले अघिल्लो पारिश्रमिकको तुलनामा १५.३३ प्रतिशत (२३ सय रुपैयाँ) ले वृद्धि गरेको हो । नयाँ पारिश्रमिक चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागू हुनेछ । श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६६८ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो रकम ५७७ रुपैयाँ रहेको थियो ।

आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको अब न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा पुगेको छ । यसअघि यो रकम ७७ रुपैयाँ प्रतिघण्टा रहेको थियो ।

यसअघि श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० र महँगी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३ सय पुर्‍याइएको हो । यसअघि आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ र महँगी भत्ता ५ हजार ६१५ रुपैयाँ रहेको थियो ।

चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो रकम १२ हजार ८१ रुपैयाँ रहेको थियो । उनीहरूको दैनिक पारिश्रमिक ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो रकम ४३५ रुपैयाँ थियो । यसअघि सरकारले २०७८ सालमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो ।

कार्यान्वयनमा आशंका
सरकारले बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा हुनेमा टे«ड युनियनहरूले आशंका गरेका छन् । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक जति तोकेपनि हाल श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिक मासिक १० देखि १४ हजारमा काम गर्न बाध्य रहेको टे«ड युनियनहरूले जनाएको छ ।

सरकारले ढिलो गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएपनिन कार्यान्वयनका हुने आशंका रहेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ त पु¥यो तर, अधिकांश श्रमिक सरकारले तोकेको ज्यालाभन्दा कममा काम गर्न बाध्य भएको उहाँले बतााउनुभयो ।

‘सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको श्रेणीविहीन सरकारी कर्मचारीले २६ हजार तीन सय ४८ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । तर, दैनिक ज्यालादारीमा जीविको पार्जन गर्ने श्रमिकलाई छाक टार्ने समस्या हुनेगरी सरकारले पारिश्रमिक बढाएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘योपटक २३ सय रुपैयाँ बढेको छ । जुनसुकै पारिश्रमिक भए पनि सबै प्रतिष्ठानले २३ सय रुपैयाँ बढाउनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले बढाएको पारिश्रमिक बढाउने पक्षमा रोजगारदाता छैनन् ।’

प्रतिष्ठान १७ हजार तीन सयभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन सक्ने हैसियतमा छन्, त्यहाँ सामूहिक सौदाबाजी भइरहेको छ । रोजगारदाताहरूले नयाँ पारिश्रमिक निर्धारणमाथि औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेका नसकेको उहाँको भनाइ छ । अहिले सरकारले तोकेको परिश्रमिक श्रमिकले पाँउछन् भन्ने नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यस्तै, तोकिएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम सम्झौता÷नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष, उपदानलगायत सुविधा अनिवार्य रोजगारदाताले लागू गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे बताउनुहुन्छ । स्थानीय सरकार र रोजगारदाताले योभन्दा कम हुने गरी तलब निर्धारण गर्न नपाइने उहाँले बताउनुभयो । ‘सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइएको छ । बदलिँदो आर्थिक अवस्थाअनुसार बृहत् छलफल गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो । जसका कारण सबैले श्रम ऐनभित्र रहे कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तह वा नेपाल कानुनबमोजिम अन्य निकायलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न अधिकार प्रदान गरिएको छ । यो सबै रोजगारदाताका हकमा लागू हुन्छ । त्यही भएर श्रम क्षेत्रका जोडिएका सबै संघसस्थाले यो विषयमा चासो दिनुपर्छ ।’

न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सन्दर्भमा केही प्रावधान फरक भएको अवस्थामा समेत यही न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधार बनाई समायोजन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

७१ लाख श्रमिक
नेपालमा श्रम शक्ति सर्वेक्षण-२०१७ अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । यसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० लाख जना महिला छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजारजना मात्रै कार्यरत छन् । ठूलो हिस्सा ४४ लाख ११ हजार जना (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने गैरकृषिमा २९ लाख चार हजार कार्यरत छन् । घरेलु श्रममा भने ७३ हजार जना कार्यरत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो ६ वर्ष अघिको तथ्यांक भएका कारण पछिल्लो समयमा श्रमिकको तथ्यांक बढेको हुनसक्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।