कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिनेकुरा संघीय शिक्षा ऐनमा राख्न सरकारले खुट्टा कमायोः डा. भट्टराई

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राज्यले संविधानमा लेखिसकिएको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले आउँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनबाट पनि यस कुरालाई कसैको दबाबमा हटाएको भन्ने सूचना आफूले पाएको भन्दै कुनैपनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई मुनाफा कमाउन दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले ल्याउन खोजिएको कुरालाई पनि बिरोध गरेर कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नेकुरा संघीय शिक्षा ऐनबाट हटाउन सरकारले खुट्टा कमाएको बताउनु भयो ।

उहाँले लगानी गरेका निजी संस्थाहरुले ट्रष्ट बनाएर परोपकारी रुपमा देखिने गरी शिक्षा दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उच्च शिक्षाको हकमा धेरै लगानी राज्यको र थोरै हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले अब शिक्षा सिमित मान्छेले मात्रै प्राप्त गर्ने कुरा नरहेको बताउनु भयो । उहाँले अब प्रत्येक मान्छेले वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा पाउनुपर्ने र त्यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब शिक्षा भनेको सिमित मान्छेले मात्रै प्राप्त गर्नेकुरा होइन । भगवानको आराधना गर्ने मान्छे, राजा महाराजाको निम्ति कार्य गर्ने मान्छे अथवा सिमित पुँजिपतिका निम्ति मात्रै काम गर्ने मान्छेले मात्रै होइन । अब शिक्षा ज्ञान भनेको प्रत्येक मान्छेले प्राप्त गर्ने उसको नैसिर्गक अधिकार हो । मान्छेको मन, बुद्धि, विवेक, यसबाट नै शिक्षाको विकास हुन्छ । मान्छेको, समाजको विकास हुन्छ । जसरी खान, लाउन उसको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ, त्यसरी नै शिक्षा प्राप्त गर्नपनि उसको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ । यो अहिलेको लोकतान्त्रिक मान्यता हो । अब प्रत्येक मान्छेले वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा सबैले पाउनुपर्छ । यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । अहिले केन्द्रित राज्यमात्रै छैन, हामी संघीयतामा छौँ । स्थानीय तहसम्म हाम्रो सरकार छ तर शिक्षामा मुनाफा गरिनु हुँदैन । मान्छेको मौलिक अधिकारको रुमपा राज्यले दायित्व लिएर सबैलाई शिक्षा दिनुपर्छ । त्यो सम्भव छ । शिक्षामा नै एक नम्बर लगानी हुनुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय नीति नबन्दा एकथरीले शिक्षालाई पूरै व्यापारीकरण गर्दिने, अर्काले शिक्षाको महत्वबोध नै नगर्दिने, आदि कारणले गर्दा शिक्षा राम्रो हुन सकेको छैन । द्वेध शिक्षा नीति अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले शिक्षा ऐनमा हुनतः बाहिर ल्याइसक्नुभएको छैन, माध्यामिकसम्मको शिक्षा संविधानमा पूर्णरुपमा जनताको मौलिक अधिकार हुनेछ, भनेर लेखिसकेपछि अहिले पनि स्कुले शिक्षा छ, यो गल्ती हामीले गरेका छौँ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा पूर्ण रुपले राज्यले नै लिनुपर्छ । शिक्षा ऐनमा त्यो ढंगको आउन सकिरहेको छैन भन्ने सुनेको छु, आउन खोजेको कुरालाई पनि बिरोध भयो भनेर सरकार खुट्टा कमाएर पछि हट्दैछ, भन्ने सुनेको छु, त्यसो गर्न हुँदैन, मिल्दैन । १२ कक्षा सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेर संविधानमै लेखिसकेपछि कुनैपनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई मुनाफा कमाउन दिन सकिँदैन । लगानी गरेकाहरुले ट्रष्ट बनाएर परोपकारी रुपमा देखिने काम गर्न सक्नुहुन्छ । उच्च शिक्षाको हकमा धेरै लगानी राज्यको र थोरै हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय नीति नबन्दा एकथरीले शिक्षालाई पूरै व्यापारीकरण गर्ने र अर्कोथरीले शिक्षाको महत्वबोध नै नगरिदिँदा शिक्षा राम्रो नभएको भन्दै द्वेध शिक्षा नीति अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।