संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर : भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने स्पष्टोक्ति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ गति दिँदै यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन-नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा आफ्नो भ्रमण केन्द्रित रहने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘निकट भविष्यमा हुने मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई उचाइमा पु¥याउँदै, नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासलाई गति दिने दिशामा केन्द्रित रहने छ । यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने, आर्थिक–व्यापारिक सम्बन्धलाई सघन बनाउने तथा सीमा नाकालाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाका खोल्ने विषय पनि कार्यसूचीमा रहेका छन् ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रचण्ड असोज ४ गते अमेरिकाबाट चीन जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।

द्वेषपूर्ण कार्यलाई कुनै हालतमा छुट हुँदैन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा परापूर्वकालदेखि कायम रहँदै आएको सामाजिक एकता, सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पुग्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय पहिचानको नाममा भइरहेको गतिविधिबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अनेकतामा एकता नेपालीको पहिचान हो । नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्ममा चोट नपु¥याई आफ्नो धर्म मान्ने अधिकार दिएको छ । यहाँ समाजिक सहअस्तित्व कायम हुन दिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । एकअर्काको धर्मविरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्य र अभिव्यक्तिलाई सरकारले रोक्छ ।’ सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने वा एकअर्काको संस्कृति र धर्मविरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्यलाई सरकारले कुनै हालतमा छुट नदिने प्रचण्डको चेतावनी छ ।

अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको दाबी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किएको बताउनुभएको हो । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू सकारात्मक दिशातिर उन्मुख छन् । २०८० साउन मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति २९० अर्ब ५२ करोडको बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा २६ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको र यसले १० महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको छ । विप्रेषण आयमा २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनमा थ्रेसहोल्ड घटाइएको छ ।’

कानुनबमोजिम नै रेशम चौधरीलाई कैद माफी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रचलित कानुनबमोजिम नै रेशम चौधरीलाई कैद माफी दिएको दाबी गर्नुभएको छ । संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार नै रेशम चौधरीले गृह मन्त्रालयमार्फत कैद माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम नै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट गणतन्त्र दिवस २०८० को सम्बन्धमा निजलाई माफी गर्न सिफारिस गरिएको प्रष्ट गर्न चाहन्छु ।’ एक अर्को प्रसंगमा गंगामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा र संरक्षण दिइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अस्पतालको विवरणअनुसार निजको स्वास्थ्य अवस्था समान्य रहेको र उपचारका लागि सरकारले ३७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

सरकार ढाल्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको जिकिर
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार ढाल्न विभिन्न खालका षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन तोड्ने र सरकारलाई ढाल्ने धेरै कसरत भइरहेको तर कुनै ठूलो घटना नभए यो गठबन्धन पाँच वर्ष नै चल्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारविरुद्ध विभिन्न खालका षड्यन्त्र त भइरहेका छन् । यो गठबन्धन तोड्ने सरकारलाई ढाल्ने, धेरै कसरत छन् । तर कसैको केही लाग्ने मैले देखेको छैन । जति बल गरेका छन्, त्यति उनीहरू जनताको नजरमा गिर्दै गएका छन् र यही हुन्छ । हामीले अझै गठबन्धन पाँच वर्ष नै जानेछ, मैले त्यही देखेको छु, अहिलेसम्म । त्यस्तो ठूलो केही भएन भने हामी निरन्तर यो अभियानलाई सफलतातिर लानेछौँ ।’

कुर्सी बचाउनका लागि भ्रष्टाचारको फाइल नखोलिएको स्पष्टोक्ति
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै प्रकारको भ्रष्टाचारको काण्डमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सरकार टिकाउनलाई भ्रष्टाचारको फाइल नखोलेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘यी कामहरू कुनै कुर्सी टिकाउनको लागि होइन । देश र जनतामा राजनीतिमाथि वितृष्णा छाएको केही हुन्न सबै उस्तै हुन् भन्ने भाषण निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आइरहेको छ ।’
भुटानी शरणार्थीसहित सबै काण्डमा राज्यले दबाबरहित ढंगले काम गरेकै कारणले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अहिले त्योसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा छ । उचित फैसला गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार प्रयास गरिएको छ । कसैलाई बचाउने कसैलाई फसाउने नियतले काम भएको छैन । हुन दिइने छैन । यदि अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन मेरो पार्टीको त के कुरा ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा नियमित रूपमा कार्यप्रगति विवरण लिइरहेको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुईवटा सम्पन्न भएको र १४ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा सत्तापक्षका नेतालाई उन्मुक्ति दिन खोजियो : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सरकारले सत्तापक्षका नेता र निकट व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने खोजेको आरोप लगाएको छ । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नहरूलाई किर्ते अभियोगमा मात्र मुद्दा चलाइएप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संगठित अपराधमा मुद्दा नलचाउनुको कारण माग गर्दै भन्नुभयो, ‘ललिता निवासमा ठूला नाइकेलाई छानविन गरिएन । संगठित अपराधमा थुनामा राखिन्छ तर उनीहरूलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएन । यसमा सरकारी लेनदेन के थियो ?’

अहिले छानविन गरिरहेको सिआइबीलाई निकम्मा बनाउने काम भइरहको आरोप लगाउँदै गिरीले भन्नुभयो, ‘अहिले सिआइबीलाई निकम्मा बनाउने काम भयो । नक्कली भुटानी प्रकरणमा भएका प्रहरी अधिकारी छानीछानी सरुवा गरेको छ । भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्छु भनिन्छ तर सत्ता पक्षका नेताहरूले जति ठूलो अपराध गर्दा पनि उनीहरूलाई कहीँ छानविनको दायरामा ल्याइँदैन । सुन तस्करीमा जोडिएका सत्ता पक्षका नेतालाई समान्य सोधपुछ गरिएन । सत्ता पक्षका नेता नबोलाउने तर भरियालाई मुद्दा लगाउने काम भएको छ ।’ ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर सरकारले सिआइबीको दुरुपयोग गरेको प्रमुख सचेतक गिरीको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्रीको छोरीको हैसियतबारे संसद्मा प्रश्न
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’की छोरी गंगा दाहाल राज्यका उच्च तहका हरेक बैठकमा कुन हैसियतमा बसिरहेकी हुन् ? भनेर संसद्मा नै प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोरीलाई राज्यका हरेक उच्च तहका बैठकमा सहभागी गराएर गणतन्त्रमाथि नै खतरामा पारेको भन्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रश्न उठाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीकी छोरी र पूर्वप्रधानमन्त्रीको श्रीमती कुन हैसियतमा राज्यका उच्च तहका बैठकमा बसिरहेका हुन् ? भनेर प्रश्न गर्दै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘नेताको छोरीले अथवा प्रधानमन्त्रीको छोरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पाउँछ हरेक बैठकमा बस्ने ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु हामीले कस्तो व्यवस्था गरेका छौँ ? कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीको श्रीमती कसरी हरेक बैठकमा बस्न पाउँछन् ? गणतन्त्रलाई कहीँबाट खतरा छ भने चार-पाँचजना नेता र उनीहरूका बच्चाहरूबाट छ ।’

सरकारलाई गगन थापाको चेतावनी- ‘यसपटक देखाउँछौँ’
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आफ्नै पार्टी सम्मिलित वर्तमान सरकारलाई देखाइदिने चेतावनी दिनुभएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले एकैपटक धेरै कानुन संशोधन गर्न खोजेर संसद्लाई हेपेको थापाको आरोप छ । उहाँले गणतन्त्र आएपछि एकैपटक धेरै कानुन संशोधन गर्न थालिएको र २०७४ पछिको सरकारले यसको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । महामन्त्री थापाले आफूसँग बहुमत छ र सत्तारूढ सांसदहरू थपडी बजाउन आएका हुन् भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामीलाई हेपेको स्वीकार्य हुन्न यो, विधेयकमा यति धेरै प्रश्न छन् कि, यो विधेयकमा मात्र होइन, जसरी संसद् र सांसदलाई व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अब नयाँ ढंगले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला ।’

संसद्‌मा फेरि गणपूरक संख्या पुगेन
प्रतिनिधिसभामा गणपूरक संख्या नपुगेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न लाग्नुभएको थियो । तर, रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठ, एमालेका सांसद ठाकुर गैरे र दामोदर वैरागीले संसद्मा गणपूरक संख्या नपुगेकाले उक्त प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने बताए । सभामुख घिमिरेले तीन मिनेट घण्टी बजाई सांसदहरूको संख्या यकिन गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेको पाइएको हो ।

संविधानको धारा ९४ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न ६९ जना सांसदहरू उपस्थित हुनुपर्छ । तर, सभामुखको निर्देशनपछि गणना गर्दा ५९ जना सांसद मात्र उपस्थित भएको पाइएको थियो । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले उक्त विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाउनुभएन । कार्यसूचीका अन्य विषयसमेत हटाउँदै सभामुख घिमिरेले बैठक ६ दिनपछि अर्थात् भदौ १८ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित गर्नुभएको थियो ।