एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनौती

एमालेका वर्तमान अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान सरकार र अनुसन्धानका निकायलाई सार्वजनिक चुनौती दिनुभएको छ । सक्छौ भने यती, ओम्नी, गिरिबन्धु, औषधि प्रकरण जुन मुद्दा र विषयमा विवाद तथा चर्चा चल्ने गरेको छ ती सबैमा तत्काल अनुसन्धान गर्न सरकारलाई उहाँको चुनौती वर्तमान सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको छ । नेकपा एमाले यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । अघिल्लो कार्यकालमा एमालेले सरकारको नेतृत्व नै गरेको थियो । माओवादी केन्द्र तथा एमालेलगायतका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकताबाट नेकपा बनेपछि २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनायो । केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पालोफेरोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सम्झौता भएबमोजिम पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर उहाँले दाहाललाई समझदारी बमोजिम सत्ता छोड्नुभएन । यद्यपि यो समझदारीको विषयमा कुनै दस्तावेज भने सार्वजनिक भएको थिएन । त्यसपछि नेकपामा अन्तरसंघर्ष चरम रूपमा चुलिएर गयो । अदालतले माओवादीलाई पहिलेकै अवस्थामा टुक्र्याइदियो भने माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा छुट्टै पार्टी दर्ता गर्नुभयो । ओलीलाई अदालतको निर्णयले सत्ताच्युत गराएपछि एमालेका विपक्षमा भएको गठबन्धनको सरकार बन्यो ।

ती दलहरू गत २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा उक्त गठबन्धन कायम राखेरै प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । तर, यता एमाले यस गठबन्धनका विरुद्धमा एक्लै प्रतिस्पर्धामा थियो तैपनि ऊ नेपाली कांग्रेसभन्दा केही सिट कम ल्याएर दोस्रो ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । यसबाट एमाले नेपालको राजनीतिमा एउटा सबल पार्टीका रूपमा प्रतिस्पर्धामा छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । हुन त एमाले राजनीतिमा बढी धुत्र्याइँ र स्वार्थप्रेरित भएर आइरहेको देखिए पनि उसको संगठन सामथ्र्य, कार्यकर्ताबीचको एकता र अनुशासनलाई भने कसैले पनि नकार्न मिल्दैन । एमालेको कार्यकालमा जति भ्रष्टाचार अरू समयमा भएको छैन र उसको कार्यकालमा जति विवादास्पद निर्णय र काम अरू सरकारका समयमा भएका छैनन् भन्ने धारणा विपक्षीहरूमा छ । तैपनि एमालेले आपूmलाई जोगाउन र आफ्ना गलत कार्यहरू पनि सही थिए भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिरहेको छ । उसको यो सामथ्र्य देखिन्छ । आन्तरिक विवादको भूँमरीमा जति रुमलिएको भए पनि एमाले पार्टीमा नेतृत्वको पूर्ण नियन्त्रण रहेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध उसलाई जे-जे शीर्षक वा विषयमा आरोप लगाइन्छ एमालेले ती-ती विषय पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आइरहेको छ । कसैले कसैलाई चुनौती कि आपूm दोषी नभएको अवस्थामा दिन सक्छ कि चाहिँ आफ्नो विपक्षी कमजोर छ भन्ने अवस्थामा दिनसक्छ । नेकपा एमालेलाई यस्ता आक्षेपहरू नलागेका होइनन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका घटना र विवादास्पद निर्णय एमालेकै कार्यकालमा भएर पनि एमाले सधैं पानीमुनिको ओभानो भएर रहन सकेको छ । बरू उल्टो सरकारलाई नै चुनौती दिइरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसरी सरकारलाई पटक-पटक चुनौती दिँदै आउनुभएको छ तर न त सरकार बोल्छ न त अन्य दलहरू नै यसबारे प्रतिक्रिया दिन्छन् । यसलाई नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने ?

के एमाले कुनै पनि प्रकरणमा मुछिएको छैन भनेर बुझ्ने ? अथवा यस्ता प्रकरणहरूमा संलग्न भएर पनि सरकारलाई ललकारिरहेको छ भनेर बुझ्ने । ठीक छ, एमाले कुनै पनि प्रकरणमा दोषी छैन भनेर मानौं । यस्तो अवस्थामा उसले सरकारलाई चुनौती दिएको हो भने उसलाई किन यस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् त ? आखिर यती, ओम्नी, गिरिबन्धु चियाबगान, कोरोना कालमा भएको औषधि र स्वास्थ्योपकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचार, सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण यस्ता अनेकौं प्रकरणहरू एमालेसँग जोडिएर आएकै हुन् । ती सामसुम हुनु भनेको एमाले ती सबै प्रकरणमा दोषी नहुनु हो । यसो भन्ने हो भने पनि त्यस कुरामा आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

उता यी अनेकौं प्रकरणमा एमालेको संलग्नता रहेको छ भन्ने त चर्चामा आएकै हुन् तर एमालेलाई आरोपित गर्न सरकार पनि चाहँदैन र अन्य ठूला भनिएका पार्टीहरू रुचि राख्दैनन् भने यस बारेमा गहिरिएर सोच्नै पर्ने हुन्छ । पञ्चायत कालमा मोरङका एकजना ठूला नेता चुनावका बेला मतदातालाई पैसा बाँड्थे तर पैसासँगै नुन दिएर चाट्न लगाउँथे भन्ने सुनिन्थ्यो । तर कोही पनि पुष्टि गर्न सक्दैनथे । त्यसरी नै अनेक विवादहरू नुन चटाइ प्रमाणित नभएजस्तै भएका छन् । हालका दिनहरूमा निरन्तर रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू र आफ्नो पार्टीमाथि लाग्ने गरेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै आउनुभएको छ तर सरकार यस सम्बन्धमा चुँ पनि गर्दैन । कतै भित्री रूपमा ठूला प्रकरणहरूमा सबैका बीच भागशान्ति हुने बाहिर जनतासामु एक-अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गरेर दिग्भ्रमित बनाउने काम भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठाउन सकिन्छ ।

ओलीले यती, ओम्नी र चियाबगान प्रकरण छानबिन गर्न सरकारलाई दिएको चुनौतीको प्रतिक्रिया सरकारबाट आउनुपर्छ त्यो नेपाली जनताको अपेक्षा र अधिकार हो । यो चुनौती कि वर्तमान सरकारप्रतिको एमालेको हेपाइ हो र सरकारको निरिहता हो कि भने शीर्ष नेताहरूबीच सबैको संलग्नतामा यस्ता प्रकरण हुने र तल ग्रासरुट तहका कार्यक्रकर्ताहरूमा भ्रम फिँजाएर राजनीतिशास्त्रको फुटाउ अनि शासन गर भन्ने नीति स्थापित गरी माथि केन्द्रमा आफू आनन्दले बस्ने रणनीति हो ? प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । अन्यथा ओलीको चुनौती बारे सरकार बोल्नुपर्ने होइन ?