दाङ । चार महिनासम्म पुर्णता पाउन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव भोगेको पनि लामो समय भएको छ ।
चार हजार कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल दुई हजार पाँच सय कर्मचारीले मात्रै काम धान्नु पर्ने बाध्यतामा प्रदेश सरकार छ । जसले गर्दा प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको मात्रै छैन लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। प्रदेश योजना आयोगद्धारा प्रदेशमा कर्मचारी टिकाउनै समस्या परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा दश मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, मुख्य न्याधीवक्ताको कार्यालयहरू छन्। ती सबै मन्त्रालय र कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ ।
केन्द्र सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन ढिला गरेकै कारण प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न विधेयक अघि बढाइसकेको छ। तर, विधेयक पारित भएको छैन। अहिले विधेयक अध्ययनकै क्रममा छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको वताउदै ‘प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारीहरू लोकसेवामा माग गरेका मागेको र प्राविधिक जनशक्ति करार सेवामा ल्याउने बताउनुभयो ।
निमित्त प्रमुख सचिव सुमन घिमिरेले करार सेवा अथवा परामर्श सेवामार्फत् प्राविधिक जनशक्ति पूर्ती गरेर काम गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले करार र परामर्श दुवै सेवाबाट विज्ञ जनशिक्तको व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसीले प्रदेशमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता कम देखिनु प्रमुख चुनौती रहेको बताउदै राजनीतिक पुर्नसंरचना भएपनि कर्मचारीको अभाव हुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच