महोत्तरी । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव लिलामणी पोखरेलले जनयुद्ध कालका संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्था सम्बन्धि ऐन बनाउन नदिन चलखेल भइरहेको बताउनुभएको छ ।
विशेषगरी युरोपियन युनियनहरूले ऐन बनाउन नदिएको सचिव पोखरेलले खुलासा गर्नुभएको छ। युरोपियन युनियनसँगै अमेरिकी र प्रतिक्रियावादीहरू समेत यसमा लागिपरेको बताउँदै माओवादीहरूलाई धम्क्याउन र तर्साउन सकिन्छ भन्ने सोचेर ऐन बनाउन उनीहरू वाधक बनेको उहाँको तर्क छ ।
रुपान्तरण अभियानमा मधेश प्रदेशको इन्चार्जसमेत रहनुभएका सचिव पोखरेलले देशमा ठूलो संकट समेत सिर्जना भइरहेको जनाएको छ । भुमण्डलिय राजनीतिको माध्यमबाट नेपाललाई प्रयोग गर्ने उदेश्यले अमेरिकीहरुले नेपालमा नयाँ सम्झौता समेत गरेको बताउँदै सचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘एमसिसी सम्झौता अमेरिकाको यसैको परिणाम हो, त्यसैले मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता माथी समस्या पैदा हुँदै छ ।’
माओवादी जनयुद्धलगायत अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सम्झौता गरि बनेको ठूलो राजनीतिक परिवर्तन समेत खतरामा परेको सचिव पोखरेलको भनाइ छ । ‘संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत खतरामा परेको छ किनभने यसअघि संविधानमा नै उल्लेख नभएको जननिर्वाचित प्रतिनिधि व्यवस्थालाई बिघटन गरियो ।’
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रतिगमनकारीहरूले टाउको उठाउन सुरु गरेको बताउँदै उहाँले एकात्मवादीहरुले हमला गर्न सुरु गरिसकेको दावी गनुृभएको छ । तीन महिने रुपान्तरण अभियानमा माओवादी रुपान्तरित भएर आउने र जनतासँगको सम्बन्ध पुनः समधुर हुने पनि नेता पोखरेलले बिस्वास ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच