कानुनी नजरमा ज्येष्ठ नागरिक र राज्य

विष्णुप्रसाद खनाल
Read Time = 18 mins

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ का अनुसार साठी वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषित गर्दै जीवन यापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको, पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको, परिवारको सदस्य भए पनि निजले पालनपोषण नगरी अपहेलित वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नुपरेको नागरिकलाई असहाय ज्येष्ठ नागरिक भनी परिभाषित गरेको छ । त्यसै गरी, ऐनमा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई अशक्त ज्येष्ठ नागरिक भनि परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको भए तापनि नेपालमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था भने दयनीय रहेको छ । संविधानले ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षा लगायत सुरक्षित, समावेशी, पहुँचयोग्य र हरित सार्वजनिक स्थानमा सर्वसुलभ पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश भएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्यहारसुसार र सुरक्षा गर्ने कामका लागि वृद्धाश्रम (हेरचाह केन्द्र) र दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, यातायातमा विशेष सहुलियत, औषधोपचार, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवासुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । तर उनीहरूको जीवन सहज, सुरक्षित एवं सम्मानित बनाई सामाजिक न्याय बनाई न्याय कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालको कानुनले ६० वर्ष पूरा गरेको नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको छ भने ६८ वर्षपछि मात्र मासिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने र परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसरी दुईतर्फी उमेरका कारण ज्येष्ठ नागरिकको पहिचानमा द्विविधा उत्पन्न हुने गरेको छ ।

कानुनी रूपमा संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण हासिल हुने संवैधानिक व्यवस्थाको साथै सामाजिक सुरक्षाको हक हासिल गर्नेगरी संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ । संविधानकै धारा ४६ ले संवैधानिक उपचारको हकको समेत व्यवस्था गरेको अवस्थामा ज्येष्ठ नगरिकले अफूलाई समस्या भएमा अदालतको ढोकासमेत ढ्कढकाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु, परिवारका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने, ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अंशलिई परिवारबाट अलग बसेको वा बस्न चाहेको अवस्थामा बाहेक निजले चाहेको परिवारको सदस्यले आफ्नो साथमा राखी पालनपोषण गर्नुपर्ने, कसैले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाविपरीत परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउन नहुने, ज्येष्ठ नागरिक वा निजलाई पालनपोण गर्ने परिवारका सदस्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा परिवारको अन्य सदस्यले यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई आफूसँगै नराखेको भए तापनि पालनपोषण तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसै गरी, ऐनले प्रचलित कानुन बमोजिम अंशवण्डा गरिरहनु नपर्ने, आफ्नो अंशभागको चल अचल सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफूखुशी गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्थाले कुनै क्षेत्रमा विशेष योग्यता वा अनुभव हासिल गरेका ज्येष्ठ नागरिकबाट सेवा लिनसक्ने तर यसरी सेवा लिएवाफत निजलाई त्यस्तो संस्थाले उचित पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वाथ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अवश्यक सेवासुविधा र सहयोग गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने स्वाथ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वाथ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले तोकेको संख्यामा ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट् दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन तथा सार्वजनिक सेवा प्रदानमा समेत ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहार सम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा १७ जनाको केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, हरेक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ भने नेपाल सरकार वा कुनै व्यक्ति वा प्रचलित कानुन बमोजिम गठन भएको संघसस्थाले नेपाल राज्यको कुनै स्थानमा हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र वा दुवैको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको कानुनले ६० वर्ष पूरा गरेको नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको छ भने ६८ वर्षपछि मात्र मासिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने र परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसरी दुईतर्फी उमेरका कारण ज्येष्ठ नागरिकको पहिचानमा द्विविधा उत्पन्न हुने गरेको छ । कानुनले ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत सन्यासी, भिक्षु र फकिर बनाउनु नपाइने भन्ने व्यवस्था भएको र यदि कानुनविपरीतको कार्य गरेमा निजलाई कसुर बमोजिम सजाय गरिने व्यवस्था भएपनि कतिपय शहरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई माग्ने लगाउने, भिक्षु बन्न बाध्य पार्ने जस्ता कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्न ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ भने कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार विदेशी व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम र अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने र उक्त कोषबाट भएको खर्चको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको हकमा खासगरी सरकारले दिँदै आएको मासिक भक्ता पर्याप्त छैन् । यसमा खासगरी उमेर र अवस्था अनुसार परिमार्जन गनुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली २०६५ मा वृद्धाश्रमको मापदण्डको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद माफीको व्यवस्था, त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकको अभिलेख राख्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र दिनुपर्ने र उनीहरूलाई तीर्थाटन गराउने जस्ता कुराको व्यवस्था गरिको छ तर नेपालमा मापदण्ड पूरा नगरेका वृद्धाश्रमले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको देखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक आफैंमा जीवित इतिहास हुन् जसले उनीहरूको अनुभव र ज्ञानले राष्ट्र र समाजले फाइदा लिन सक्दछ । त्यसैले उनीहरूको हेरचाह र संरक्षण आवश्यक छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको उमेर बढ्दै जाँदा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण छोराछोरीबाट अपहेलित हुँदै जान थालेका छन् । उनीहरूको उचित संरक्षणका लागि पहलकदमी नभएसम्म वृद्धाहरूको अवस्था झन् कष्टकर बन्दै जानेछ । उनीहरूको सक्रिय रूपमा काम गर्न कठिन हुँदै जाँदा आफन्तको बढी जरुरत पर्दछ । 

वर्तमान पन्ध्रौं योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७- २०८०/०८१ मा ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सम्मानित जीवनको प्रत्याभूति गर्ने सोच, ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रले समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने लक्ष्य र पारिवारिक, आर्थिक र कानुनी संरक्षणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्धन गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवासुविद्या उपलब्ध गराउनु, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्य तय गरिएको छ ।

उल्लेखित, लक्ष्य, उद्देश्य पूरा गर्नपारिवारिक र सामाजिक माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्याहारसुसार उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्नका लागि नीति निर्माणमा सहभागिता र स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, असहाय एकल र जोखिममा परेका ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण र सुरक्षाको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र सहजताका लागि सामाजिक सुरक्षाका सेवालाई वृद्धि गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा इच्छापत्रको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ तर नेपालमा इच्छापत्रको चलन छैन । इच्छापत्रको मूल आधारले आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्दछ । नेपालको कानुन लेखा गरी सगोलको सम्पत्तिमा सबैको भाग लाग्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसलाई व्यक्तिगत बनाउन सबै सदस्यको मञ्जुरी चाहिन्छ । नेपालमा इच्छापत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभए तापनि परम्परागत रूपमा यस्तै काम शेषपछिको बकसपत्र बीच निकै ठूलो भिन्नता छ । शेषपछिको बकसपत्रको माध्यमद्वारा सन्तान नहुनेले आफ्नो सम्पत्ति मृत्युपछि कसलाई दिने भन्ने तय गर्दछन् । ज्ञान र अनुभवका खानी ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रका गहना मात्र होइन्न रीतिरिवाज, परम्परा धर्म संस्कृति इत्यादिको प्रमुख माध्यम पनि ज्येष्ठ नगरिक हुन् । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थाका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्था रहे तापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेको अवस्था छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको उमेर बढ्दै जाँदा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण छोराछोरीबाट अपहेलित हुँदै जान थालेका छन् । उनीहरूको उचित संरक्षणका लागि पहलकदमी नभएसम्म वृद्धाहरूको अवस्था झन कष्टकर बन्दै जानेछ । उनीहरूको सक्रिय रूपमा काम धन्दा गर्न कठिन हुँदै जाँदा आफन्तको बढी जरुरत पर्दछ । अहिलेको व्यस्त समयमा सबैका परिवार आफन्त कामकाजले फुर्सदिला हुँदैनन् । घरमा दिनभर वृद्धाश्रम एक्लै साहराविहीन भएर बाँच्न बाध्य छन् । जसले गर्दा उनीहरूमा मानसिक समस्याहरू समेत देखा पर्ने गर्दछन् ।

हाम्रो समाजमा कम उमेर भएकाहरूले आफूभन्दा ज्येष्ठ व्यक्तिलाई श्रद्धाको रूपमा हेर्ने र सोही अनुरूप व्यवहार एवंम सम्बोधन गर्ने चलन रहँदै आएको छ । सबै नागरिकले एकदिन सबैले ज्येष्ठ हुनुपर्छ भन्ने कुरास्मरण गर्दै ज्येष्ठ नागरिकको आदार र सम्मान गर्न सकेमा मात्र भावि पुस्ताले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्ने, कानुन, ऐन तथा नीति नियमहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सकेको खण्डमा मात्र यसले सार्थकता पाउँछ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा पर्याप्त नहुनु, उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रले उपयोग र नयाँ पिँढीमा हस्तान्तरण गर्न नसकिनु, शारीरिक र मानसिक रूपमा असक्त, असहाय, एकल बेवारिसे तथा पीडामा परेका ज्येष्ठ नागरिकको उचित संरक्षण नहुनु, सन्तानले बाबुआमाप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बहन र हेरचाहमा क्रमशः ह्रास हुँदै जानु, बुढ्यौलीको कारणले लाग्ने विभिन्न रोगहरूको निदान तथा उपचारको यथोचित व्यवस्था नहुनु र ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको श्रद्धा र सम्मानमा ह्रास आउने जस्ता समस्याले ज्येष्ठ नागरिककोको अवस्था नाजुक बन्दै गएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?