काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ । हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्नेदेखि सञ्चालकको राहदानी रोक्का राख्नुपर्नेलगायत सुझाव रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा कार्यदलका संयोजक डा. जयकान्त राउतले बताउनुभएको छ ।
समस्या समाधान गर्न कार्यदलले तत्काल राष्ट्रिय सहकारी बैंक वा अन्य कुनै बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको हकमा सम्पत्ति रोक्का गरेर सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै हालको तरलता अभावका कारण सहकारीमा समस्या निम्तिएकाले त्यसलाई समाधान गर्न तत्काल राज्यले सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ ।
त्यस्तै, सहकारीलाई जोगाउन सरकारले राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र विज्ञ रहने गरी छुट्टै नियमन निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । कार्यदलका अनुसार हाल केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ३२ हजार सहकारी छन् । केही सहकारीमा समस्या निम्तिएको हो । त्यो पनि मूल्य-मान्यताबाहिर सञ्चालन भएकामा समस्या देखिएको हो ।
सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा परिभाषित गरिएको सन्दर्भमा सहकारी जोगाउनु सबैको दायित्व हो । जसका लागि सरकारले पहल गर्नैपर्छ । सहकारीलाई नियमनको दायरामा नल्याए हाल राम्रो अवस्थामै रहेका सहकारीमा पनि असर पर्ने बताइएको छ । समस्यामा परेका सहकारीलाई मंसिरसम्म श्वेतपत्र जारी गर्न र चैतसम्म बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न समय दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच