उद्योगीले विद्युत् को बक्यौता नतिरेपछि फेरि म्याद थप

काठमाडौं । डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको बक्यौता भुक्तानी विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भदौ १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिए पनि तोकिएको समयमा बक्यौता तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले पुनः एक महिना समय थप गरेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रयोगबाट विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगीलाई बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न असोज ३० गतेसम्म म्याद थप गरेको हो । प्राधिकरणले औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई किस्ताबन्दीको बक्यौता महसुल भुक्तानीको सुविधा दिए पनि भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणको ताकेताबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान नभएसम्म उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न प्राधिकरणलाई केही दिनअघि निर्देशन दिनुभएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि उहाँले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी लाइन नकाट्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम २७ (६) बमोजिम सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट बक्यौता महसुल बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गरिए पनि हालसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका तर प्रिमियमसहितको महसुल नतिर्ने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहक संख्या ६७ रहेको छ । विनियमावलीको विनियम २८ बमोजिम प्राधिकरणले तोकिएको समयसीमाभित्र बक्यौता नतिरे लाइन काट्नेलगायतका कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस २०७६ को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई महसुलमा देखिएको विवादलगायतका विषय समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म रकम असुलउपर गर्ने र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि विद्युत् नियमन आयोगबाट विवाद निरूपण हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनतर्फका ५१ उपभोक्ताले उल्लेखित बक्यौता रकम नतिर्ने भन्दै विभिन्न अदालतहरूमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतबाट ४३ वटा उपभोक्ताको रिट खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७७ जेठसम्ममा विभिन्न वितरण केन्द्र गरी कुल २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको महसुल बक्यौता रहेको जनाएको छ । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्यअघिसम्मको छ अर्ब ४१ लाख, २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्यपछिको आठ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । जरिवानासमेत जोड्दा २० अर्ब पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत्् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा छुट बिलिङ गरेकोमा उपभोक्ताले छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको दुई प्रतिशत छुट दिइने र छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले आठौंँ दिनबाट ६०औँ दिनसम्म महसुल बुझाएमा बिलअनुसारको महसुल लाग्ने र ६०औँ दिनपछि महसुल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा बिनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।