जागरुक उपभोक्ता : कानुन कार्यान्वयमा सहजता

✍️ लक्ष्मण पाण्डे

सचेत उपभोक्ता नै सुखी र स्वस्थ नागरिकको सूचकको रूपमा रहेको हुन्छ । उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा उपभोक्ताको हक स्थापित भई बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । कुनै वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट हानी, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्तिको अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कारबाही गराउन पाउने अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार उपभोक्ताको अधिकारका रूपमा कानुनमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरू हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न पाउने हक उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ को उपधारा ७ मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिपर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हीत संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ त्यसैगरी अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्था गरिएको छ तर यसरी उपभोक्तासँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू कानुनमा भए तापनि यसबारे उपभोक्ताले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

कुनै व्यवसाय, कारोबार वा व्यापारको सिलसिलामा नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धाण गर्ने साधन नापतौल विभागबाट तोकिएको अवधिमा नापजाँच गरेको टाँचा लगाएको मेशिन वा तराजुबाट नाप गरी तथा तौल गरि बिक्रीवितरण गर्नुपर्दछ । 

सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवान्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वभाविक कुनै गुण वा उपभोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने गर्न र खाद्य पदार्थको उचितस्तर बनाई राख्नको निमित्त कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खाद्य ऐन, २०२३ र नियमावली, २०२७ जारी गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधान बमोजिम प्रदत्त नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न तथा खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

नागरिकले गुणस्तरीय पदार्थको उपभोग गर्न पाउने कानुनी हक स्थापित गर्न कुनै पनि पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गर्न र त्यस्तो पदार्थहरूमा गुणस्तरको प्रमाण चिहृन प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिहृन) ऐन, २०३७ र नियमावली, २०४० कार्यान्वयनमा रहेको छ । विभिन्न प्रकारका औषधिको गुणस्तरका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न औषधि ऐन, २०३५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । नापतौलबाट हुने ठगी तथा कम परिमाण राखी वस्तु बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्न स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ तथा स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरू, २०२७ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

कुनै व्यवसाय, कारोबार वा व्यापारको सिलसिलामा नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धाण गर्ने साधन नापतौल विभागबाट तोकिएको अवधिमा नापजाँच गरेको टाँचा लगाएको मेशिन वा तराजुबाट नाप गरी तथा तौल गरी बिक्रीवितरण गर्नुपर्दछ । तौल घटी वा बढी हुनेगरी कपटपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको पाइएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाबारे सुसूचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनमा मिश्रित वस्तुमा रहेको तत्व वा प्रतिशतबारे जानकारी पाउने अधिकार, उपभोक्ताको जिउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउनेलगायत अधिकारको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी उपभोक्ताको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन विभिन्न निकायबाट नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको छ । नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएको हुँदा उसले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरी बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवा सरल एवं सहज रूपमा प्राप्त गर्न पाउने कानुनी अधिकारलाई स्थापित गराउनुपर्ने देखिन्छ तर नेपालमा उपभोक्ताको हकलाई स्थापित गराउन प्रयाप्त कानुनी आधारहरू तयार भएता पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गरी उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि बजारलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको तर्फबाट बजारमा कृतिम मूल्यवुद्धि हुन नदिन वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने, कृतिम अभाव सिर्जना हुन नदिन र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सहज र नियमित आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उपभोक्ता हितमा प्रतिकूल असर पर्ने अनुचूति व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्ने, माग र आपूर्तिको स्थिति विश्लेषण गरी स्वच्छ बजार कायम गर्नुपर्ने, व्यापारीहरूले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न र मूल्यको एकरूपता कायम गर्न नियमित रूपमा बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता शिक्षा सञ्चालन गर्न समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारले हजारौं नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उत्पादक तथा बिक्रेतालाई कानुनी दायरामा ल्याउन दण्ड जरिवानालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ताले कुनै वस्तु खरिद गर्दा आफूले पाएको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न आफैं जागरुग हुनुपर्दछ ।

स्थानीय सरकारले आम उपभोक्ता, वजार प्रतिनिधि तथा उद्योग वाणिज्यको हकमा कार्यरत संघ संस्थाहरूसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरी बजार र आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र उचित मूल्य निर्धारित गर्नका लागि स्थानीय बजार मूल्य निर्धारण गरी हरेक पसलमा मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । हरेक पसलमा मूल्य सूची राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने उपभोक्ताहरूले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्दछन् ।

स्थानीय सरकारले हजारौं नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उत्पादक तथा बिक्रेतालाई कानुनी दायरामा ल्याउन दण्ड जरिवानालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ताले कुनै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा आफूले पाएको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न आफैं जागरुग हुनु पर्दछ । ग्रामीण भेगका उपभोक्ताहरू ज्ञान र प्रविधिबारे अनविज्ञ छन्, उपभोक्तामा अझै परम्परावादी सोच विद्यमान भएको कारणले सीमित वर्गले मात्र आफ्नो अधिकारबारे जानेका छन्, धेरै उपभोक्ताहरू आज बजारमा सामान किन्न जाँदा वस्तु छनोटमा ध्यान दिएको पाइँदैन, वस्तुको उत्पादन मिति, म्याद सकिने मितिमा समेत ख्याल नगरी सामग्री प्राप्त गरे कुरामा मात्र ध्यान दिने गरेका छन्, आफूले सामान खरिद गरिसकेपछि बिल प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार छ तर हाम्रो बिल माग्ने बानीको विकास भएको छैन ।

उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रयोग गर्न ज्ञानको कमीले गर्दा उपभोक्ताहरू व्यापारीबाट आपूm ठगिएको त छन् नै । त्यसैगरी आफ्नो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको समेत चाल नै पाउँदैनन् । एक अध्ययनका अनुसार म्याद गुज्रेका तथा अखाद्य पदार्थहरूको सेवनले प्राणघातक रोगहरू निम्ताउने देखिएकोले आफ्नो अमूल्य स्वास्थमा संवेदनशील भई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्न पाउने आफ्नो हक स्थापित गर्न उपभोक्ता स्वयं जागरुग र सचेत हुनुपर्दछ उपभोक्ता स्वयंम सचेत नबनिदिँदा र उपभोक्ताकै लापरबाहीको कारणले गर्दा व्यापारीहरूको ठग्ने मनोबल झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न र कानुनविपरीतको कार्य गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन देहाय बमोजिमको कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

१. कारोबारस्थलमा साइनबोर्ड, मूल्य सूची भए नभएको हेर्ने साथै प्याकिङमा अधिकतम खुद्रा मूल्य : भए नभएको हेरी उक्त कुराहरू उल्लेख भएको वस्तुमात्र खरिद गर्ने ।

२. प्याकिङ सामानमा लेवल उत्पादकको नाम, ठेगाना र वस्तुको ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति हेरेरमात्र सामान खरिद गर्ने ।

३. उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट गरेको वा पुनः लेबलिङ गरेको वस्तु खरिद नगरी यस्तो वस्तुहरू बिक्रीवितरण गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा तुरुन्त उजुरी गरौं ।

४. वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, भण्डार विधि, उपयोग गर्ने तरिका छ/छैन हेरौं ।

५. औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थहरूको प्याकिङमा उपभोग्य मिति र प्रयोग गर्ने तरिका छ/छैन हेरौं ।

६. सामान खरिद गर्दा बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिर्वाय रूपमा प्यान वा भ्याट बिल लिने गरौं बिल दिन इन्कार गर्ने व्यवसायीलाई उजुरी गरौं र कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गरौं ।

७. अखाध्य वा कमसल उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरण भएमा स्थानीय प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी गरौं ।

८. कमसल उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति मा उजुरी गरौं ।

९. व्यवसाय दर्ता गरेको र व्यवसायको साइन बोर्ड राखेको व्यवसायसँग मात्र सामान खरिद गर्ने बानी बसालौं ।

१०. कुनै व्यवसायले गलत मनसायले अवैध व्यापार गरेको थाहा पाएमा तुरुन्न सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरौं ।

११. एकजना व्यापारीको फाइदाको लागि हजारौं नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड नगरी तत्काल उजुरी गर्ने र कानुनी कारबाहीमा ल्याउने कार्यमा सहयोग गरौं ।

१२. वस्तु खरिद गर्दा उपभोग्य म्याद कायम रहे नरहेको, तौल र मूल्य ठीक भए नभएको यकिन गरेरमात्र वस्तु खरिद गर्ने बानी बसालौं, सचेत उपभोक्ताको पहिचान दिऊँ ।

१३. विभिन्न निकायबाट गरिने बजार अनुगमनमा उपभोक्ताको तर्फबाट समेत सहभागी बनी गैरकानुनी क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न सहयोग गरौं ।

१४. वस्तु खरिद बिक्री सम्बन्धमा बजारमा कुनै गैरकानुनी एवं उपभोक्ता हितविपरीतका कार्य भएको थाहा पाएमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा सञ्चालित अनलाइन सुचना प्रणाली वा पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नं. ११३७ वा विभागसमक्ष सिधैं गुनासो वा उजुरी गर्न विभागको टेलिफोन नं. ०१-४२४८१९५ मा जानकारी गराउने काम गरौं ।

१५. जिम्मेवार व्यवसायी र सचेत उपभोक्ता असल समाज निर्माणका आधार हुन्, हामी सबै जिम्मेवार बनौं, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गरौं ।

१६. आफ्नो स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्ने हुँदा तत्काल उजुरी गरी कारबाही गर्न गराउन सहयोग गरौं ।

१७. जिम्मेवार सरकार, इमानदार व्यवसायी र सचेत उपभोक्ताको पहिचान स्थापित गरी सभ्य समाजको स्थापना गरौं ।
(लेखक रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)